नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष भूपेन्द्र भण्डारीका कार्यकालमा भएका निर्णय र निष्क्रियताले दूरसञ्चार क्षेत्र मात्र नभई राज्यको राजस्व, नियामक स्वतन्त्रता र विधिको शासनमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।एनसेल स्मार्ट टेलिकमसँग सम्बन्धित पछिल्ला दुई वर्षका घटनाक्रम, महालेखा परीक्षकका टिप्पणी, बैंक नियामक पत्राचार र सार्वजनिक निर्णयहरू हेर्दा नियामक कब्जा र सेटिङको आशंका झनै बलियो देखिन्छ । धन कमाउन विदेशतिर चहार्दै हिँडेका भण्डारीलाई नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएको समयमा सत्ताको सेटिङमा प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्त गरिएको थियो । प्रचण्डको सत्ता पतन भएपछि एमाले अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री भएका थिए । सत्ताको नेतृत्व परिवर्तन भएपछि राजनीतिक नियुक्ति लिएका व्यक्तिहरूले खुरुक्क राजीनामा दिनुपथ्र्यो र नयाँ सरकारलाई आफ्नो टिम बनाएर काम गर्ने मौका दिनुपथ्र्यो ।तर अध्यक्ष भण्डारीले त्यस्तो उच्च नैतिकता देखाएनन् । उनी पदमै बसिरहे । प्रचण्ड सरकारको सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माको नेतृत्वमा जसरी एनसेल र स्मार्ट टेलिकमको अनुकुल कार्य गर्ने गरेका थिए, भण्डारीले प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यकाल संचारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङसँग पनि त्यही लयमा काम गरेका थिए । भदौं २३–२४ को जेनजी प्रदर्शनपछि ओली सरकारलाई अपदस्थ गरेर सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक चुनावी सरकार गठन भएपछि पनि भण्डारीले राजीनामा दिने आवश्यकता देखेनन् र कार्की सरकारको सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलको तालमा ताल मिलाएर पदमा रहिरहे । प्रचण्ड सरकारभन्दा ओली सरकार भिन्न थियो, ओली सरकारभन्दा कार्की सरकार झनै भिन्न छ ।
एनसेल र स्मार्ट टेलिकमका अनियमिततामा ओली प्रचण्ड र त्यसअघिका प्रचानमन्त्री शेरबहादुर देउवा मुछिइसकेका थिए तर भ्रष्टाचारविरोधी जेनरूजी प्रदर्शनिको बलमा आएको कार्की सरकार त्यसबाट अलग रहने जनविश्वास थियो । तर अध्यक्ष भण्डारीले एनसेल– स्मार्ट टेलिकमको जालमा कार्की सरकारका निवर्तमान सञ्चार मन्त्री खरेललाई सजिलै प्रलोभनमा पारेर २५ वर्षको अवधि सकिएपछि पनि एनसेललाई अहिलेकै मालिक सतिशलाल आचार्य श्रेष्ठको नेतृत्वमा निरन्तरता दिने ताराबाना बनाइएको छ । जब कि चुनावी काम चलाउ सरकारले त्यस्तो दीर्घकालीन निर्णय गर्न नहुने हो । तर सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश भइसकेकी सर्वज्ञ व्यक्तित्व सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारको हकमा त्यस्तो नैतिक छेकबार लागेन । उनै अध्यक्ष भण्डारी कार्की सरकारका मन्त्रीका लागि पनि अत्यन्त सही पात्र बन्न पुगे । अध्यक्ष भण्डारीलाई प्राधिकरणको जागिर झनै राम्रो कमाउने अखडाजस्तो बनाइदिएको छ । खराब नियत राखेर प्राधिकरण पसेकै कारण एनसेलको सेवार्थ उनले सरकार परिवर्तन हुँदा पनि राजीनामा नदिएको र सत्ताधारीलाई चित्त बुझाएकै कारण उनी कानुनी छिद्र समातेर नैतिक मूल्य र मान्यतालाई तिलाञ्जली दिएर तेस्रो पटक सत्ताको नेतृत्व फेरिँदा पनि पदमा बसिरहन पाएको सवत्र्र चर्चा रहेको छ ।अहिले एनसेलको हितका खातिर उनकै अनौपचारिक सेवा र सल्लाहमा पूर्ववर्ती सरकारको निर्णयलाई लत्याएर एनसेललाई निरन्तर काम गर्ने अनुमति दिलाउने प्रयास भइरहेको छ । सबैभन्दा पहिला, अध्यक्ष भण्डारीको कानुनी योग्यतासम्बन्धी विवाद सार्वजनिक भएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मन्त्रालयसँग कागजात मागेको बताइन्छ । तर सो प्रक्रिया सुरु भएको लामो समय बितिसक्दा पनि ठोस निष्कर्ष नआउनु स्वयम्मा प्रश्नको विषय बनेको छ । नियामक प्रमुखको योग्यता नै विवादमा हुँदा पनि कारबाही शून्य रहनु पारदर्शिताविरुद्धको संकेत हो । एनसेलको लाइसेन्स नवीकरण प्रकरणमा देखिएको व्यवहार झन गम्भीर छ ।
दूरसञ्चार ऐन र नियमावलीअनुसार तोकिएको मितिमा नवीकरण नगरेमा १५ प्रतिशत जरिबाना अनिवार्य हुन्छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले करिब तीन अर्ब रुपैयाँबराबरको टाइम भ्यालु अफ मनी राज्यले गुमाएको भन्दै प्रश्न उठाइसकेको छ । तर न त उक्त रकम वित्तीय विवरणमा दायित्वका रूपमा देखाइयो, न त बुकिङ गरियो । यसरी कानुनले तोकेको जरिबाना नउठ्नु राज्यलाई प्रत्यक्ष नोक्सानी पु¥याउने कार्य भएको आरोप छ । स्मार्ट टेलिकम प्रकरणले त नियामकको भूमिकामाथि झनै ठूला प्रश्न खडा गर्छ ।
२०८० वैशाख ४ मा प्राधिकरणका उपकरणहरू बैंकमार्फत लिलामी बिक्री भएको देखिनु स्वाभाविक होइन । यसले धेरै प्रश्न उठाइदिएका छन्– यदि उपकरण प्राधिकरणको नियन्त्रणमा थिएन भने कसको स्वीकृतिमा बिक्री भयो ? यदि बैंकको धितो निर्णयक थियो भने प्राधिकरणले किन मूल्यांकन समिति गठन ग¥यो ? यी प्रश्नहरूको जवाफ अझै आएको छैन । उपकरण बिक्रीबाट बैंक ऋण चुक्ता भएको देखिँदा पनि सरकारको कर, रोयल्टी, लाइसेन्स शुल्क र जरिबाना असुल नहुनु अर्को अस्वाभाविकता हो । सामान्य सिद्धान्तअनुसार सार्वजनिक राजस्वको दाबी निजी बैंक ऋणभन्दा माथि हुन्छ । तर यहाँ उल्टो देखिनुले नियामक बैंक–प्रवद्र्धकबीच मौन सहमतिको आशंका जन्माएको छ ।स्वामित्व परिवर्तनसम्बन्धी मुद्दामा पनि नियामकको मौनता प्रश्नयोग्य छ । २०२३ नोभेम्बरमै एनसेलले स्वामित्व परिवर्तनबारे प्राधिकरणलाई जानकारी गराएको देखिन्छ । कानुनअनुसार पूर्वस्वीकृति अनिवार्य हुँदाहुँदै दुई वर्षसम्म कुनै निर्णय नआउनु नियामक निष्क्रियताको स्पष्ट उदाहरण हो । यसले अवैध अभ्यासलाई समयमै रोक्नुपर्ने नियामक दायित्व पूरा नभएको आरोप बलियो बनाउँछ ।
यसैबीच, डिफल्टर कम्पनीलहरूलाई समेत नवीकरण सहुलियत दिन खोजिएको, नियम उल्लंघन गर्नेहरूलाई समय–समयमा उन्मुक्ति दिइएको आरोपहरू पनि सार्वजनिक भएका छन् ।यी सबै घटनाक्रमले नियामक स्वतन्त्रता कमजोर पारिएको र राजनीतिक आर्थिक पहुँचका आधारमा निर्णय भएको शंका थपेको छ । विशेषज्ञहरूका अनुसार दूरसञ्चारजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा कानुनको समान कार्यान्वय र राज्यको राजस्व संरक्षण पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ । तर एनसेल स्मार्ट प्रकरणमा देखिएको ढिलासुस्ती, मौनता र असुलीमा असफलताले विधिको शासन नै प्रश्नको घेरामा पारेको छ । यस पृष्ठभूमिमा अब एनसेल–स्मार्ट प्रकरणमा स्वतन्त्र फरेन्सिक अडिट, कानुनअनुसार १५ प्रतिशत जरिबाना र बाँकी कर–रोयल्टी तुरुन्त असुली, स्मार्टका उपकरण बिक्री लिलामीमा जिम्मेवार निकायको पहिचान, प्राधिकरण अध्यक्ष भूपेन्द्र भण्डारीको योग्यता, निर्णय र सम्भवित हित संघार्षमा निस्पक्ष छानबिन र नियामक स्वतन्त्रता कमजोर पार्ने नीतिस्तरीय हस्तक्षेपको अनुसन्धान जरुरी देखिएको छ । तथ्य, कागजात र सार्वजनिक निर्णयहरूले उठाएका यी प्रश्नहरूको स्पष्ट सार्वजनिक र कानुनी जवाफ नआएसम्म दूरसञ्चार नियमनप्रति जनविश्वास पुनःस्थापित हुन सक्दैन । अब राज्य संयन्त्रले मौनता होइन, कारबाही देखाउनुपर्ने समय आएको छ ।
