रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको सेयर रहस्यमय ढंगले सूचीकरण हुनबाट रोकिएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) चुडामणि चापागाईँको सेटिङमा रिलायन्सको सेयर सूचीकरण रोकिएको हो ।धितोपत्र सूचीकरण विनियमावली २०७५ मा निवेदन दिएको ३० दिनभित्र सूचीकरण गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । ‘विवरण तथा कागजात उपर जाँचबुझ सम्पन्न गरी निवेदन प्राप्त भएको मितिले सामान्यतया ३० दिनभित्र धितोपत्रको सूचीकरण सम्पन्न गर्नुपर्नेछ’, विनियमावलीको विनियम ५ को उपविनियम २ मा उल्लेख छ । तर, रिलायन्सले सेयर कारोबारको लागि सूचीकरण गर्न नेप्सेमा निवेदन दिएको ३० दिन बित्न लागे पनि सूचीकरण भएको छैन ।
रिलायन्सको सेयर सूचीकरणमा ढिलाइ हुनुमा नेप्सेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चापागाईँंको बदनियत रहेको स्रोतको दाबी छ । उनी अहिलेको व्यवस्थाभन्दा बेग्लै तरिकाले महँगो मूल्य सीमा (प्राइस रेन्ज) दिनको लागि विनियमावलीले तोकेको हदम्याद कटाउन लागेका हुन् । ‘२०६८ सालमा नेप्से सञ्चालक समितिले अंकित मूल्यभन्दा बढी नेटवर्थ भएका कम्पनीको हकमा अंकित मूल्यको तीन गुणासम्म र अंकित मूल्यभन्दा नेटवर्थ कम भएका कम्पनीको हकमा नेटवर्थको तीन गुणासम्म अतिकम मूल्य सीमा दिने नीतिगत निर्णय गरेको थियो’, स्रोतले भनेको छ ।
यही निर्णयका आधारमा नेप्सेले नयाँ कम्पनीको सेयर सूचीकरणको प्राइस रेन्ज दिनुपर्ने हो । तर, प्रमुख कार्यकारी चापागाईँ भने अंकित मूल्यभन्दा बढी नेटवर्थ देखाइएको रिलायन्सलाई नेटवर्थको तीन गुणा हुनेगरी प्राइस रेन्ज दिन प्रयासरत छन् । यही कारण रिलायन्सको सेयर सूचीकरणमा ढिलाइ भएको छ भने सूचीकरण नियमावलीको पनि उल्लंघन हुन लागेको छ ।रिलायन्सले सेयर आह्वानपत्रमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई बक्यौता तिर्नु नपरे आर्थिक वर्ष २०७९÷०८०मा कम्पनीको नेटवर्थ दुई सय ४२ रुपैयाँ पाँच पैसा हुने उल्लेख गरेको छ । विद्युत् प्राधिकरणलाई विद्युत् बक्यौता तिर्नुपरेको अवस्थामा सो कम्पनीको नेटवर्थ कति हुन्छ भनेर आह्वानपत्रमा उल्लेख छैन ।
रिलायन्सले प्राधिकरणलाई करिब ७५ करोड रुपैयाँ विद्युत् महसुल बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको तथ्य सार्वजनिक भइसकेको छ । तर, प्रमुख कार्यकारी चापागाईँ भने रिलायन्सको सेयर बुक बिल्डिङबाट जति मूल्य कायम भएको छ त्यति मूल्यमा नै र सो सम्भव नभए पनि सात सय २६ रुपैयाँ १५ पैसा प्राइस रेन्ज दिनेगरी सूचीकरण गराउने प्रयासमा रहेको जानकारी स्रोतले दिएको छ । उनी रिलायन्सले लगानीकर्ता झुक्याउने गरी आह्वानपत्रमा उल्लेख गरेको दुई सय ४२ रुपैयाँ पाँच पैसा नेटवर्थको तीन गुणासम्म अर्थात् सात सय २६ रुपैयाँ १५ पैसा प्राइस रेन्ज दिनेगरी सूचीकरण गराउने प्रयासमा छन् । बुक विल्डिङ विधिबाट सो कम्पनीको सेयर प्रतिकित्ता नौ सय १२ रुपैयाँ कायम भएको थियो । संस्थागत लगानीकर्ताले यही मूल्यमा रिलायन्सको सेयर लिएका थिए भने सर्वसाधारणले प्रतिकित्ता आठ सय २० रुपैयाँ ८० पैसामा खरिद गरेका थिए ।
प्रमुख कार्यकारी चापागाईँ रिलायन्सको सेयर सूचीकरणमा नियतवश ढिलाइ गरेर संस्थागत र सर्वसाधारण लगानीकर्ताको दबाब बढाई महँगो प्राइस रेन्जमा सेयर सूचीकरण गराई आफ्नो उद्देश्य पूरा गराउने अभियानमा लागेका छन् । किन भने उनी अंकित मूल्यको तीन गुणासम्मले हुन आउने तीन सय रुपैयाँसम्म अधिकतम मूल्य दिन अहिले नै कानुनी रूपमा सक्षम छन् । यति मात्रै होइन, उनले दाबी गरेजस्तै गरी नेटवर्थको तीन गुणासम्म प्राइस रेन्ज दिएको उनकै अभ्यास पनि अहिले कार्यान्वयन गर्न सक्ने अवस्थामा चापागाईँ छन् । ‘उनले गत २३ मंसिरमा सूचीकरण हुँदा प्रतिकित्ता अधिकतम मूल्य तीन सय १९ रुपैयाँ ८३ पैसा दिएका थिए, जुन नेप्से सञ्चालक समितिको निर्णयअनुसार गैरकानुनी हो’, स्रोतले भनेको छ ।
