सर्वोच्च अदालतले डोल्मा इम्प्याक्ट फण्ड–१ सम्बन्धी विवादमा दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिँदै पूर्ण अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।यो आदेशको कारण मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म उक्त विवादित कार्य कार्यान्वयन नगर्न वा रोक्न बाध्यकारी हुनेछ । यो आदेशसँगै उच्च तहका राजनीतिक तथा प्रशासनिक निर्णयहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा कानुनी परीक्षणको दायरामा ल्याएको छ ।न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेल र बालकृष्ण ढकाल रहेको इजलासले कर छुटसम्बन्धी विवादित निर्णय कार्यान्वयन नगर्न स्पष्ट निर्देशन दिएको छ । चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट तथा निवेदक भेषराज लुइटेलले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले उक्त आदेश दिएको हो । मुद्दामा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, अर्थमन्त्री रामेश्वर प्रसाद खनाल, कानुन मन्त्री अनिल कुमार सिन्हा, महान्यायाधिवक्ता सबिता भण्डारी, नायब महान्यायाधिवक्ता सञ्जीव रेग्मी तथा आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक मदन दाहालसमेतको निर्णय प्रक्रिया प्रत्यक्षरूपमा प्रश्नको घेरामा परेको छ । अदालतले ती निर्णयहरूको कानुनी आधार, कर नीतिसँगको सम्बन्ध र सार्वजनिक राजस्वमा परेको प्रभावबारे विस्तृत जवाफ पेस गर्न निर्देशन दिएको छ । डोल्मा इम्प्याक्ट फण्ड–१ लाई कर छुट दिने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिइएको छ भने उक्त निर्णयबाट हुने आर्थिक र कानुनी प्रभावबारे अन्तिम बहसपछि मात्र फैसला हुने अदालतले संकेत गरेको छ ।यससँगै नेपाल–मौरिसस दोहोरो कर मुक्ति सन्धि सरकारद्वारा खारेज गरिएको विषय पनि हाल न्यायिक परीक्षणमै छ । सन्धि खारेजीको निर्णयसमेत अदालतमा विचाराधीन रहेकोले त्यसको वैधता, कानुनी प्रक्रिया तथा प्रभावबारे सर्वोच्च अदालतले अन्तिम निर्णय दिन बाँकी रहेको छ । डोल्मा इम्प्याक्ट फन्ड मौरिससमा दर्ता भएको कम्पनी हो । यो नेपालमा सन् २००३ देखि क्रियाशील छ । यो फन्डमा मौरिससका नागरिकको ०.७५ प्रतिशत मात्रै लगानी छ भने बाँकी ९९.२५ प्रतिशत लगानी अन्य देशबाट मौरिससको यो कम्पनीमा लगेर त्यसपछि बल्ल नेपालमा रकम लगानीका रुपमा ल्याइएको हो । यसले नेपालमा अर्बौँ लगानी गरेको छ । गत कात्तिक १२ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मौरिसससँगको दोहोरो करमुक्ति सम्झौता खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । सन् १९९९ अक्टोबर ३ मा नेपाल र मौरिससले करमुक्ति सन्धिमा हस्ताक्षर गरेका थिए । सरकारले त्यही सन्धिमा टेकेर डोल्मा फन्डलाई कर छुट दिएको थियो । नाफा आर्जन गर्ने कम्पनी भएकाले यसका सेयर बिक्रीमा पहिलेभन्दा बढी मूल्य भए आयकर ऐनअनुसार पुँजीगत लाभकर लाग्छ । तर सन्धिका भरमा कर नलाग्ने भनेपछि सरकारी निर्णय विवादमा परेको हो ।