संसद्ले पारित गरेको बजेटलाई मन्त्रीले काटकुट गर्ने परम्परा यो पटक पनि कायम रहृयो । फरक कतिभने विगतमा जसले बजेट ल्याए अर्थात् सांसदबाट पारित गराए, तिनैले एउटा पत्रकार सम्मेलन गरेर काटकुट गरिएको सूचना सुनाउँथे भने यो पटक बजेट ल्याउने होइन कार्यान्वयन गराउने मन्त्रीले त्यसो गरे । तर बजेटमा राखिएका अंक घटाएर लक्ष्य प्राप्त गर्ने परम्पराको भने पुराका पूरा पालना भयो । बजेटमा राखिएका अंक घटाएर लक्ष्य प्राप्त गर्ने उद्देश्यमा अर्थमन्त्रीले यो पटक जस्तो गरे, सबभन्दा बढी रकम कटौती हुनेमा विकासको क्षेत्र मारमा प¥यो । यो वर्ष विनियोजन भएको अंकमा एकैपटक ४० प्रतिशतले विकास बाजेट काटियो । यसपछि अर्थमन्त्रीले भने अब विकासको लक्ष्य शतप्रतिशत प्राप्त हुन्छ । तर यसले प्रश्न उठाउँछ वास्तविक विकासचाहिँ के होला । आवश्यकता विकास कार्यक्रमको हो । तर सरकाले न साधनस्रोत जुटाउन सक्ने र न जुटेको स्रोत पनि खर्च गर्न सक्ने अवस्था छ । यो चालु वर्षको मात्र रोग होइन । सदावहार यस्तै हुँदे आएको छ । यो पटक अलिकति फरक के भने चुनावका लागि स्रोत जुटाउनुपर्ने बाध्यतामा सरकारले यसो गरेको भन्न पाइयो । तर यस्ता कुराले विकासमा पर्ने चोटको पूर्ती हँुदैन । कुनै पनि अर्थ मन्त्रीले भने यो बात यो तर्क दिइनै रहेका हुन्छन् ।
अर्थ मन्त्रालयले दुई दिन अघिमात्र चालु आर्थिक वर्षको बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै बजेटको आकार नै घटायो । अब यो अर्धवार्षिक समीक्षामा कुल बजेटमध्ये दुई खर्ब ७६ अर्ब कम खर्च भएमा पनि शत प्रतिशत लक्ष्य पाइएको मान्नुपर्ने छ । चालु आर्थिक वर्षको लागि अघिल्लो सरकारले १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोडको बजेट घोषणा गरेको थियो । अब त्यको आकार घटेर १६ खर्ब ८८ अर्ब ३२ करोडमा झारिएको छ । यो भनेको सुरु विनियोजनको ८५ दशमलव ९६ प्रतिशत हो । अब यति खर्च हँुदा पनि लक्ष्य प्राप्त भएको भन्न पाइयो । यो बजेटमा पुँजीगत खर्चतर्फ चार खर्ब सात अर्ब ८८ करोड ८० लाख विनियोजन भएकोमा वितको छ महिनामा ४९ अर्ब ४२ करोड ७१ लाखमात्र खर्च भएको अर्थमन्त्रीकै भनाइ आएको छ । चार खर्ब सात अर्ब ८८ करोड ८० लाख विनियोजन भएको ठाउँमा पूरा आधा वर्षमा आधाखर्ब पनि खर्च भएको वा गर्न सकिएको देखिएन । यसैकारण होला विकास बजेटबाट विनियोजनको झण्डै आधा भाग नै कटौतीमा परेको अवस्था छ । अबको बाँकी अवधिमा एक खर्ब ९३ अर्ब ८७ करोड ६३ लाख पुँजीगत खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । कता चार खर्बको विनियोजन र कता दुई खर्बको खर्च । यसले देशको विकास निर्माणको हविगत बुझाउँछ ।
पहिलो कुरा त त्यसै पनि विकासले धेरै बजेट पाउँदैन । १९ खर्बको बजेटमा चार खर्ब विकासको भागमा परको अवस्था छ । त्यसमाथि खर्च नै नहुने रोग छँदैछ भने त्यही रकममा झण्डै आधाभाग कटौती हुन्छ । यसले कागजमा लेखिएको लक्ष्य त प्राप्त होला तर के वास्तवमा विकास निर्माणको काम चाहिँ के होला भन्ने प्रश्न उठ्ने भयो नै । एउटा कम नियोजन छँदैछ दोस्रोमा त्यसबाट पनि खर्च नहुने र तेस्रोमा विकासजतिको रकम परनिर्भर हुनुपर्ने अवस्थामा कहिल्यै परिवर्तन आएको देखिएन । यही देशमा एकताका साधारणभन्दा विकास बजेट बढी हुने गर्दथ्यो । अब त यो कुरा कल्पनातित भइसक्यो । यो पटक त्यसमा केही सुधार हुन्छ कि भन्ने थियो तर त्यस्तो देखिएन । बरु यो वा त्यो बहानामा विकासमाथि नै प्रहार भइरहेको छ । यसमा सुधार होस् ।
