राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अख्तियार दुरुपयोग सामान्य त्रुटि नभई राज्यको वैधानिकता र सामाजिक न्यायमाथिको गम्भीर चुनौती भएको बताएका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ३५औँ स्थापना दिवसका अवसरमा बुधबार आयोजित विशेष समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले सुशासन कायम गर्न आयोगले अझ प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिए । अख्तियार दुरुपयोग केवल कानुन उल्लंघन मात्र होइन, यो नागरिकको आस्था, विश्वास र भविष्यका सपनामाथिको गहिरो आघात हो । उनले भने, ‘शक्ति र पद हुँदैमा कोही पनि कानुनी जवाफदेहिताबाट मुक्त हुँदैन भन्ने विश्वास नागरिकमा दिलाउन राज्यका अधिकारप्राप्त निकायले निर्भीकतापूर्वक काम गर्नुपर्छ ।’ उनले सार्वजनिक शक्ति व्यक्तिगत स्वार्थका लागि प्रयोग हुँदा राज्य–नागरिक सम्बन्धमै दरार उत्पन्न हुने बताए । सदाचार, पारदर्शिता, निष्पक्षता र नैतिक आचरणलाई जीवनशैलीकै रूपमा अंगीकार गर्न उनले आह्वानसमेत गरे । लोकतन्त्रको सुदृढीकरण, सामाजिक न्याय र समृद्धिका लागि भ्रष्टाचार नियन्त्रण अनिवार्य सर्त भएको उनको भनाइ थियो । राष्ट्रपति पौडेलले भ्रष्टाचारविरुद्धको लडाइँ कुनै एक संस्थाको जिम्मेवारी नभई राज्यका सबै अंग, राजनीतिक नेतृत्व, कर्मचारीतन्त्र र नागरिक समाजको संयुक्त प्रतिबद्धताबाट मात्र सफल हुने बताए ।
कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने पहिलो जिम्मेवारी सरकारको नै भएको उल्लेख गर्दै सुशासन प्रवद्र्धनमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताइन् । सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता अपनाइएको, अनावश्यक भर्ती रोकिएको तथा तयारीविनै समावेश गरिएका योजनाका बजेट कटौती गरिएको उनको भनाइ थियो । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि पर्याप्त संरचना र कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि अपेक्षित सुधार हुन नसकेको उनको भनाइ छ । प्रत्येक कार्यालय प्रमुख आफ्नो निकायभित्र हुने भ्रष्टाचारका लागि जिम्मेवार हुनुपर्नेमा उनले जोड दिइन् । उनले आगामी निर्वाचनलाई ‘सदाचार स्थापनाको महाअभियान’का रूपमा लिन आग्रह गर्दै स्वच्छ छवि भएका जनप्रतिनिधि चयन गर्न आग्रह गरिन् ।कार्यक्रममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले शासन–प्रशासनमा विचौलियाको प्रभाव बढ्दै गएको बताए । बजेट निर्माणदेखि उच्चस्तरीय नियुक्ति र सरकार परिवर्तनसम्म शक्तिशाली विचौलियाको प्रभाव रहेको जनगुनासो बढेको उनको भनाइ थियो । आयोगले विगत पाँच वर्षमा एक लाख ४८ हजारभन्दा बढी उजुरी दर्ता गरेको उनले जानकारी दिए । तीमध्ये करिब ७३ प्रतिशत फछ्र्योट गरिएको उनको भनाइ छ । सात सयभन्दा बढी मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरिएको उनले बताए । उनका अनुसार आव २०८१÷८२ मा एक सय ३७ र चालु आवमा हालसम्म ९४ मुद्दा दायर भएका छन् । राज्यकोषको हानीनोक्सानी क्षतिपूर्तिका लागि पछिल्लो पाँच वर्षमा वार्षिक औसत चार अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बिगो मागदाबी लिइएको आयोगले जनाएको छ ।
प्रमुख आयुक्त राईले राजनीतिक वा प्रशासनिक जुनसुकै तहका पदाधिकारीविरुद्ध पनि प्रमाणका आधारमा निर्भीकतापूर्वक अभियोजन भइरहेको दाबी गरे । सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा समेत आयोगबाट मुद्दा दायर भइरहेका छन् । नेपाल ग्रे–लिष्टबाट बाहिरिनका लागि आवश्यक सुधारात्मक क्रियाकलाप विस्तार गर्ने कार्ययोजनासमेत कार्यान्वयनमा रहेको उनले बताए । आयोगमा उजुरी संख्या बढ्दो क्रममा रहे पनि तथ्यपरक र गुणस्तरीय उजुरीको कमी रहेको उनको भनाइ छ । छानबिनका क्रममा सम्बन्धित निकायबाट प्रमाण तथा कागजात समयमै र पूर्ण रूपमा नपाउँदा अनुसन्धान लम्बिने समस्या रहेको उनले बताए । आयोगका अनुसार सार्वजनिक खरिद तथा निर्माण, बजेट विनियोजन, अनुदान वितरण, गैरकानुनी लाभ–हानि, सार्वजनिक सम्पत्तिको क्षति, घुस–रिसवत, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र, राजस्व चुहावट र गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी उजुरी बढी छन् ।बहुवर्षीय आयोजनामा न्यून बजेट, पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन विना विनियोजन, मापदण्ड नपुगेका आयोजनामा स्रोत सुनिश्चितता, अबन्डा रकम राखेर वर्षबीच बाँडफाँट गर्ने प्रवृत्ति वित्तीय अनुशासनविरुद्ध रहेको आयोगको निष्कर्ष छ । आयोजना बैंकमा कानुनी प्रक्रिया पूरा भएका आयोजना मात्र प्रविष्ट गर्ने र सोही आधारमा बजेट विनियोजन गर्न तीनै तहका सरकार गम्भीर हुनुपर्ने राईले बताए । खरिद योजनाविना खरिद, प्रतिस्पर्धा सीमित गर्ने, सोझै खरिद, मेडिकल उपकरण र सूचना प्रविधि सामग्री खरिदमा पूर्वाधारविना ठूलो लगानी, सञ्चालन योजना नबनाई संरचना निर्माण र प्रयोगविहीन सामग्री थन्क्याउने जस्ता गम्भीर विकृति बढ्दै गएको उनको भनाइ छ । नदीजन्य पदार्थ, खानी तथा खनिज उत्खननमा मापदण्ड उल्लंघन, राजस्व नउठाउने प्रवृत्ति बढेको पनि आयोगको निष्कर्ष छ ।
त्यस्तै, भन्सार मूल्यांकन वास्तविक कारोबार मूल्यमा आधारित नभएको, न्यून विजकीकरण, चोरी पैठारी, अवैध छुटजस्ता कारण राजस्व प्रशासनमा विकृति बढेको राईले बताए । भूमि प्रशासनमा सरकारी, सार्वजनिक र वन क्षेत्रको जग्गा न्यून मूल्यमा दीर्घकालीन लिज, अतिक्रमण, हदबन्दी कार्यान्वयन नहुने, गैरकानुनी दाखिल–खारेजजस्ता समस्या देखिएको आयोगले जनाएको छ । यातायात, मालपोत, नापी, राहदानी, वैदेशिक रोजगार र अध्यागमन क्षेत्रमा अझै व्यापक गुनासो रहेको र तीसम्बन्धी उजुरी बढ्दो रहेको आयोगले जनाएको छ । आयोगले विभिन्न १२ विषयक्षेत्र र २४ मन्त्रालय÷निकायलाई चार सय २८ सुझाव दिएकोमा ती सुझाव कार्यान्वयन सन्तोषजनक नरहेको उनले बताए । आयोगका सुझावहरूलाई कार्यन्वयन गर्न उनले आग्रह गरे ।कार्यक्रममा स्थापना दिवसको अवसरमा तयार गरिएको ३५ वर्षे यात्रा झल्किने श्रव्य–दृश्य सामग्री प्रस्तुत गरिएको थियो । समारोहमा राष्ट्रपति पौडेलले ‘आयोग स्मारिका–२०८२’ को लोकार्पण गरेका थिए भने उपराष्ट्रपति रामसहाय यादवले भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन प्रवद्र्धनमा योगदान पु¥याउने पाँच जना सञ्चारकर्मी तथा लेखकलाई पुरस्कृत गरेका थिए । यस्तै प्रधानमन्त्री कार्कीले एक जना कर्मचारीलाई उत्कृष्ट अख्तियार सेवा पुरस्कार र तीन जना कर्मचारीलाई उत्कृष्ट अनुसन्धानकर्ता पुरस्कार प्रदान गरेकी थिइन् । समारोहमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानन्यायाधीश, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, मन्त्रीहरू, राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्षलगायत विशिष्ट व्यक्तित्वहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।
