सुनकोशी मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनामा ठेक्का पारेर काम नगर्ने पटेल रमण जेभीले राखेको जमानत रकम तीन अर्ब ६० करोड जफत हुने भएको छ ।सर्वोच्च अदालतले यसअघि आफैँले दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिने निर्णय गरेपछि सरकारलाई उक्त रकम जफत गर्ने बाटो खुला भएको हो ।यसअनुसार कार्यसम्पादन जमानतबापत राखेको दुई अर्ब ४० करोड र अग्रीम भुक्तानीको एक अर्ब २० करोड रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टी जफत हुनेछ । उक्त जेभीले बाँध (हेडवक्र्स), विद्युत्गृहलगायतका सिभिल संरचना, गेट तथा हाइड्रोमेकानिकल उपकरण आपूर्ति तथा जडानको लागि ठेक्का पाएको थियो । तर समयमै काम गरेर सक्नुपर्नेमा काम नै नभएको पाएपछि सरकारले गत मंसिर ८ गते जेभीसँगको ठेक्का तोडेको थियो । सोसँगै आयोजनाले निर्माण व्यवसायीका उपकरणहरू, साइट कार्यालय आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको थियो । सरकारले नयाँ टेन्डर गरी काम अघि बढाउन लागेपछि उक्त जेभीले मंसिर ९ मै सर्वोच्च अदालतमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलगायतलाई विपक्षी बनाई मुद्दा हालेको थियो । पटेल रमण जेभीको तर्फबाट अख्तियार प्राप्त भई आफ्नो हकमा समेत रमण महतोले सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए । सो रिटमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएका थिए । त्यसमा सरकारसँग लिखित जवाफ मागिएको थियो । मंसिर २८ गते सर्वोच्चका न्यायाधीशहरु कुमार रेग्मी र नित्यानन्द पाण्डेयले रिटमा पुनः म्याद जारी गर्ने आदेश दिएका थिए । पुस २३ गते न्यायाधीशहरु हरिप्रसाद फुयाल र बालकृष्ण ढकालले यो मुद्दालाई अग्राधिकार दिने आदेश दिएका थिए ।त्यसपछि यही माघ २७ गते हरिप्रसाद फुयाल र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले अन्तरिम आदेशले निरन्तरता नपाउने आदेश दिएको हो । योसँगै सरकारलाई जेभीले राखेको तीन अर्ब ६० करोड जमानत रकम जफत गर्न बाटो खुलेको छ ।ठेक्का सम्झौताको अवधि करिब ६१ प्रतिशत सकिँदा १० प्रतिशत मात्रै भौतिक प्रगति भएको भन्दै सरकारले ठेक्का तोडेको थियो । आयोजना निर्माणका लागि पटेल रमण जेभीसँग १४ अर्ब आठ करोडमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । जेभीले अनुमानित लागतभन्दा करिब ३२ प्रतिशत कम रकम कबोल गरेको थियो । उसले २०७९ माघबाट मात्रै काम सुरु गरेको थियो । सम्झौताअनुसार २०८४ असारभित्र निर्माण सक्नुपर्ने भए पनि भौतिक प्रगति साह्रै न्यून भएको कारण ठेक्का तोडिएको थियो । सुनकोशी मरिण आयोजनाको अनुमानित लागत ४९ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ छ । यसबाट ३१ मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गरिने मात्र नभई मधेशका ५ जिल्लामा सिँचाइ सुविधा पु¥याउने लक्ष्य समेत छ ।