सबै सातवटै प्रदेश र अधिकांश स्थानीय सरकार जनताका काम गर्न असफल भएका छन् । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले गरेको मूल्यांकनमा सातवटै प्रदेश र अधिकांश स्थानीय तह कार्यसम्पादनमा अति कमजोर देखिएका हुन् । आयोगको मूल्यांकनमा कुनै पनि प्रदेशले ५० अंक पनि ल्याउन सकेका छैनन् भने एक सय ९० वटा स्थानीय तहले पनि ५० अंक ल्याउन सकेका छैनन् । ७० भन्दा बढी अंक ल्याउने स्थानीय तहको संख्या ७२ मात्र छ । सात सय ५३ स्थानीय तह मध्ये ७० अंक वा सोभन्दा माथि अंक ल्याउने स्थानीय तहको संख्या ७२ हुनुले अधिकांश स्थानीय तह कार्यसम्पादन कमजोर र कामचोर छन् भन्ने देखाएको छ । ८० भन्दा माथि अंक ल्याउने स्थानीय तह त नगन्य छ । चार सय ९१ वटाले ५० देखि ६९ अंक ल्याएका छन् । त्यो भनेको सामान्य अंक हो । वित्त आयोगका अनुसार सबैभन्दा कमजोर मधेस प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि मधेस प्रदेशकै स्थानीय तह कार्यसम्पादनमा कमजोर देखिएका छन् । मधेस प्रदेशले २७ दशमलव २८ अंक मात्र पाएको छ भने कोशीले ४४ दशमलव २९ अंक, बागमतीले ४२ दशमलव ४६ अंक, गण्डकीले ३७ दशमलव ९१ अंक, लुम्बिनीले ३४ दशमलव ७१ अंक, कर्णालीले ३२ दशमलव २६ अंक र सुदूरपश्चिमले ४५ दशमलव ७० अंक मात्र पाएको छ । यसले स्थानीय समस्या समाधान गर्न र विकास निर्माणका काममा समेत सबै प्रदेश र अधिकांश स्थानीय तह कमजोर रहेको देखाएको छ । आयोगले स्थानीय तहको मूल्यांकनका लागि १७ वटा सूचक र प्रदेश सरकारको मूल्यांनको लागि ११ वटा सूचक दिएर मूल्यांकन गरेको थियो । कार्यसम्पादनमा प्रदेशहरूमा मधेस प्रदेश सबैभन्दा कमजोर देखिँदा महानगरपालिकाहरूमा काठमाडौं महानगरपालिका कमजोर देखिएको छ । रोचक कुरा त के छ भने आफूले काठमाडौंमा गरेको कामको मूल्यांकन गरेर भावी प्रधानमन्त्री हुनका लागि सांसद जिताउन आग्रह गर्दै झापा क्षेत्र नम्बर ५ मा उम्मेदवारी दिएका बालेन्द्र शाह (बालेन)ले नेतृत्व गरेको काठमाडौं महानगरपालिकाको अवस्था सबैभन्दा कमजोर देखिनुले उनी जनताका काम गर्न अति कमजोर नेता हुन् भन्ने देखाएको छ । बालेन शाह कामभन्दा पनि विध्वंसका जननी हुन् भन्ने विपक्षीको आरोपमा वित्त आयोगको प्रतिवेदनले बल पु¥याएको छ । उनी सामाजिक सञ्जालमा आलोचना गर्न र विध्वंसका स्टाटस लेख्न माहिर छन् । आयोगका अनुसार विराटनगर महानगरपालिका ७८ दशमलव ११ अंक, काठमाडौं महानगरपालिकाले ४४ दशमलव ९७ अंक, ललितपुर महानगरपालिका ७६ दशमलव ३३ अंक, भरतपुर महानगरपालिकाले ६८ दशमलव ०४ अंक, पोखरा महानगरपालिकाले ५८ दशमलव ७६ अंक र वीरगन्जले ५४ अंक ल्याएको छ । प्रदेश तथा स्थानीय तहको कार्यसम्पादन मूल्यांकन कार्यविधि, २०७८ को दफा ७ को अधीनमा रही प्रदेश तथा स्थानीय तहको लागि निर्धारण गरिएका कार्यसम्पादन सूचकको मूल्यांकन गरी उक्त अंक प्रदान गरिएको हो । आयोगका अनुसार प्रदेश तहको वायुको गुणस्तर सूचकांकमा र प्रदेशले स्थानीय तहलाई प्रदेश कानुनबमोजिम आयोगले तोकेको आधार लागू गरी ससर्त अनुदान प्रदान गर्ने विषयमा सबै प्रदेशले शून्य अंक पाएका छन् । अर्थात् ती दुई विषयमा प्रदेशले काम नै नगरेको देखिएको छ । यस्तै, काठमाडौं महानगरपालिकालगायत केही स्थानीय तहले २०८२ असार १० गतेभित्र आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ को राजस्व र व्ययको अनुमान सम्बन्धित गाउँसभा÷नगरसभामा पेस गर्न नै नसकेको पनि आयोगले औँल्याएको छ । जब समयमा बजेट ल्याउन सक्तैन भने उक्त स्थानीय तहले विकास र जनताको शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत काम गर्न पनि असफल हुन्छन् । अहिले भएको त्यही छ । कतिपय स्थानीय तहले बजेट ल्याउन पनि असार मसान्तभित्रमा पास गर्न नसकेको पनि देखिएको छ ।