काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधनको मस्यौदा तयार भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले लामो छलफलपश्चात तयार गरेको मस्यौदामा राष्ट्र बैंकमा हाल कायम रहेको सात सदस्यीय सञ्चालक समितिलाई बढाएर नौ सदस्यीय सञ्चालक समिति बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ ।
वर्तमान व्यवस्थाअनु्सार गभर्नरको अध्यक्षतामा सञ्चालक समिति रहने उल्लेख छ । सोअनुसार राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा अर्थसचिव, दुई जना डेपुटी गभर्नर र सरकारले नियुक्त गरेका तीन जना रहने व्यवस्था रहेको छ । एन संशोधनको मस्यौदानमा भने छुट्टाछुट्टै क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुने गरी सरकारले नियुक्त गरेको पाँच जना ‘गैरकार्यकारी’ स्वतन्त्र सञ्चालक रहने प्रस्ताव गरिएको छ । मस्यौदाले सञ्चालक समितिको बैठकको लागि समेत गणपुरक संख्याको लागि कम्तीमा चार जना सञ्चालक उपस्थित हुनुपर्ने र त्यसमा दुई जना स्वतन्त्र सञ्चालक अनिवार्य हुनुपर्ने भनिएको छ । नयाँ मस्यौदामा संचालक नियुक्ति गर्दा अर्थ मन्त्रालयको सचिव भन्दा बाहेकका कर्मचारीलाई समावेश गर्न नहुने मस्यौदामा उल्लेख छ ।
अर्थमन्त्रालयले विधेयक तर्जुमा गर्नुको प्रमुख कारण केन्द्रिय बैंकको उद्देश्य र कार्यलाई केन्द्रिय बैंकको भूमिका सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा स्वीकार्य अवधारणाबमोजिम तादम्यता कायम गर्नु रहेको बताएको छ । केन्द्रीय बैंकको कार्यसम्पादनमा थप स्वयत्तता प्रदान गर्न, नेपाल राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षकीय तथा नियमन कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन र आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट वक्तव्य, नेपाल राष्ट्र बैंकको चौथो रणनीतिक योजना ( २०२२ – २०२६) तथा मौद्रिक नीतिमा उल्लेख भएबमोजिम नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनमा समयानुकूल परिमार्जन तथा संशोधन गर्न आवश्यक भएको तथा वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय परिवेशअनुरूप ऐनलाई अद्यावधिक गर्न आवश्यक देखिएकाले बिधेयक तयार गरेको मस्यौदामा उल्लेख छ ।
केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता सुदृढीकरण, केन्द्रीय बैंकको उद्देश्य र कार्यक्षेत्रमा थप स्पष्टता, डिजिटल बैंक तथा डिजिटल मुद्राको अवधारणा ग्रहण र नियमन, जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण प्रणालीको प्रवर्द्धन, मुद्रास्फीति नियन्त्रणसम्बन्धी व्यवस्थाको सुदृढीकरण, संघीय संरचनाअनुरूप नेपाल राष्ट्र बैंकको भूमिका मिलान, अन्तर्राष्ट्रिय लेखा मापदण्डअनुरूप वासलात तथा प्रतिवेदन प्रणालीको आधुनिकीकरण, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको फरफारख सम्बन्धी व्यवस्थामा थप स्पष्टता गर्नको लागि एन संसोधन गर्न लागिएको मस्यौदामा उल्लेख छ । अर्थमन्त्रालयले शुक्रबार मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै मस्यौदाउपर रायसुझाव दिनको लागि फागुन एक गते शुक्रबारको मितीले एक हप्ता समय दिएको छ ।
