काठमाडौँ । पछिल्लो एक दशकमा सार्वजनिक ऋण करिब छ गुणाले बढेको छ । एक दशकअघि पाँच खर्ब ४४ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ रहेको सार्वजनिक ऋण आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को असार मसान्तसम्म २६ खर्ब ७४ अर्ब चार करोड पुगेको हो ।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार कुलमध्ये आन्तरिक ऋण १२ खर्ब ६३ अर्ब छ करोड आन्तरिक ऋण र वैदेशिक ऋण १४ खर्ब पाँच अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को तुलनामा सार्वजनिक ऋण ४३ दशमलव ७९ प्रतिशत पुगेको छ । यसमा वैदेशिक ऋणको अनुपात २३ दशमलव दुई प्रतिशत तथा आन्तरिक ऋणको अनुपात २० दशमलव ७७ प्रतिशत रहेको छ ।
यसैबीच सरकारले चालू आवमा पाँच खर्ब ९५ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । चालू आर्थिक वर्षको छ महिनामा दुई खर्ब १४ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ ऋण प्राप्त भएको छ । वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा कुल सार्वजनिक ऋण प्राप्ति ३६ प्रतिशत छ । जसमध्ये आन्तरिक ऋण एक खर्ब ७७ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ र बाह्य ऋण तीन अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ प्राप्ति रहेको छ । बाँकी छ महिनाको अवधिमा तीन खर्ब ८१ अर्ब १० करोड रुपैयाँ ऋण प्राप्त गर्नुपर्नेछ । जसमा आन्तरिक ऋण एक खर्ब ८४ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ र बाह्य ऋण एक खर्ब ९६ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ प्राप्त गर्न बाँकी रहेको छ ।
कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सार्वजनिक ऋणको अनुपात आर्थिक वर्ष २०७५/७६ बाट तीव्ररूपमा वृद्धि हुँदै गएकोमा यस आर्थिक वर्षमा न्यून मात्राले बढको छ । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २७ दशमलव ९२ प्रतिशत रहेको कुल ऋण दायित्व आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ३० दशमलव २६ प्रतिशत हुँदै निरन्तर वृद्धिसहित आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ४२ दशमलव ७७ प्रतिशत पुगेकोमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को असार मसान्तसम्म केही घटेर ४२ दशमलव ७४ प्रतिशत कायम रहेकोमा यस आर्थिक वर्षमा ४३ दशमलव ७९ प्रतिशत पुगेको छ ।
यसरी कुल सार्वजनिक ऋणको बढोत्तरी हुनुमा २०७२ सालमा गएको महाभूकम्प र सोपछिको पुनर्निर्माण, कोभिड १९ महामारी र संघीयता कार्यान्वयन गर्दा खर्चमा भएको बढोत्तरीलगायत विकास निर्माणमा थप स्रोत परिचालन हुनु आदि मुख्य कारण रहेको कार्यालयले जनाएको छ । महाभूकम्प र सोपछिको पुनर्निर्माण, कोभिड १९ महामारी र संघीयता कार्यान्वयन लागि आन्तरिक स्रोतल धान्न सक्ने स्थिति नहुँदा सरकारले ऋण परिचालन गरेको कार्यालयका उपसचिव प्रकाश पुडौसनीले बताए ।
उनका अनुसार सार्वजनिक ऋणको आवश्यकता हुँदा यसको आकार समेत बढ्न गएको हो । आव २०७१ मा पाँच खर्ब ४४ अर्ब ९१ करोड रहेको सार्वजनिक ऋण २०७२ मा छ खर्ब २७ अर्ब ७८ करोड र २०७३ मा छ खर्ब ९७ अर्ब ६८ करोड पुगेको हो । निर्वाचनको वर्ष २०७४ मा नौ खर्ब १७ अर्ब ३१ करोड पुगेको छ । त्यसपछि निरन्तर बढेको सार्वजनिक ऋण २०८० मा आइपुग्दा करिब पाँच गुणाले बढेको पाउछौँ । २०८०/८१ मा कुल सार्वजनिक ऋण दायित्व २४ खर्ब ३४ अर्ब नौ करोड पुगेको थियो ।
यसैबीच सरकारले फागुन २१ को लागि प्रतिनिधिसभा निर्वाचन तोकेको छ भने उक्त निर्वाचनमा समेत ऋण परिचालन हुने निश्चित छ । चालू आवमा पाँच खर्ब ९५ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । चालू आर्थिक वर्षको छ महिनामा दुई खर्ब १४ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ ऋण प्राप्त भएको छ । वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा कुल सार्वजनिक ऋण प्राप्ति ३६ प्रतिशत रहेको छ । जसमध्ये आन्तरिक ऋण एक खर्ब ७७ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ र बाह्य ऋण ३६ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ प्राप्ति रहेको छ । बाँकी छ महिनाको अवधिमा तीन खर्ब ८१ अर्ब १० करोड रुपैयाँ ऋण प्राप्त गर्नुपर्ने छ । जसमा आन्तरिक ऋण एक खर्ब ८४ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ र बाह्य ऋण एक खर्ब ९६ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ प्राप्त गर्न बाँकी रहेको छ ।
नेपालले विदेशी ऋण अमेरिकी डलर, युरो, चिनियाँ युआन, जापानी येन र पाउन्ड स्टर्लिङमा ऋण लिने गरेको छ । तिर्दा पनि विदेशी मद्रा दिनुपर्छ । नेपाली मुद्रा निरन्तर अवमूल्यन हुने भएकाले ऋण लिँदाभन्दा तिर्दा धेरै बजेट छुट्याउनुपर्छ । विनिमय दरमा देखिएको उतारचढावका कारण मात्रै गत आर्थिक वर्षमा ६५ अर्ब ५४ करोड विनिमय घाटा रहेको थियो । विनिमय दर परिवर्तनका कारण आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ५९ अर्ब १५ करोड विनिमय दरको नोक्सानी भएकोमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा भने चार अर्ब २३ करोड विनिमय दरको नाफा भएको थियो ।
नेपाल सरकारको हालको वैदेशिक ऋण दायित्व विभिन्न १० वटा मद्रामा रहेको छ । यी मद्राको विनिमय दरमा हुने परिवर्तनबाट वैदेशिक ऋण दायित्वमा पनि घटबढ हुने गरेको छ । यस्ता घटबढबाट भएको असरलाई विनिमय नाफा घाटाको रुपमा लेखांकन गर्ने गरिएको छ । नेपालको विभिन्न १७ वटा निकायसँग १० वटा मद्रामा वैदेशिक ऋण दायित्व बाँकी रहेको छ । सोमध्ये सबैभन्दा बढी एसडीआरमा ७२ दशमलव ६३ प्रतिशत र युएसडीमा १९ दशमलव ५३ प्रतिशत ऋण दायित्व रहेको छ । त्यस्तै, जापानी ऐन चार दशमलव एक प्रतिशत र चिनियाँ युआन दुई दशमलव ४२ प्रतिशत रहेको छ ।
मध्यमकालीन ऋण व्यवस्थापन रणनीति (२०८१/२०८२ २०८३/८४) ले नेपाल सरकारको ऋण व्यवस्थापनसम्बन्धी उद्देश्य र मापदण्डको रुपरेखा प्रस्तुत गरेको छ । ऋण पोर्टफोलियो, लागत विनिमय जोखिमदरको मूल्यांकन गरी न्यूनतम लागत र विवेकपूर्ण जोखिम वहन एवं समिष्टिगत वित्त संरचनाको अनुकूल हुने गरी ऋण भुक्तानी दायित्व निर्वाह गर्दै नेपाल सरकारको वित्तीय स्रोतको आवश्यकता परिपूर्ति गर्नु नै यस रणनीतिको प्रमुख उद्देश्य हो ।
तसर्थ यस रणनीतिले सहुलियतपूर्ण वित्तीय स्रोतको परिचालनलाई प्राथमिकता दिई नपुग भएको वित्तीय अन्तरलाई आन्तरिक ऋणबाट परिपूर्ति गर्ने नीति लिएको छ । सहुलियतपूर्ण वित्तीय स्रोतको रूपमा विभिन्न बहुपक्षीय तथा द्विपक्षीय निकायसँग ऋण परिचालन गर्ने तथा आन्तरिक ऋणमा ट्रेजरी बिल, मध्यमकालीन र दीर्घकालीन अवधिमा परिपक्व हुने ऋणका उपकरणहरु प्रयोग गरिएको छ ।
३ खर्ब ६१ अर्ब भुक्तानी
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सावाँ र ब्याज गरी कुल तीन खर्ब ६१ अर्ब ६४ करोड भुक्तानी भएको छ । कुल भुक्तानीमध्ये सावाँ भुक्तानीमा ८० दशमलव ५२ प्रतिशत अर्थात् दुई खर्ब ९१ अर्ब १९ करोड र ब्याज भुक्तानीमा १९ दशमलव ४८ प्रतिशत अर्थात् ७० अर्ब ४४ करोड खर्च भएको छ । सोमध्ये आन्तरिक ऋणको सावाँ भुक्तानी दुई खर्ब ४३ अर्ब ५१ करोड भएको छ भने वैदेशिक ऋणतर्फ ४७ अर्ब २८ करोड भुक्तानी भएको छ । कुल ब्याज भुक्तानीमध्ये आन्तरिक ऋणको ब्याज भुक्तानी ६० अर्ब २७ करोड र वैदेशिक ऋणको ब्याज भुक्तानी १० अर्ब १६ करोड रहेको छ । ऋणको सावाँब्याज भुक्तानीमा कुल विनियोजनको आधारमा ऋण सेवा खर्च ८९ दशमलव ७७ प्रतिशत छ ।
चालू आवमा ऋण सेवा खर्चमा चार खर्ब ११ अर्ब एक करोड बजेट विनियोजना भएकोमा पुस मसान्तसम्म एक खर्ब ८७ अर्ब १२ करोड भुक्तानी भएको छ । यो वार्षिक बजेट विनियोजनको आधारमा ४५ दशमलव ५३ प्रतिशत हो । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको आधारमा पुस मसान्तसम्मा कुल ऋण सेवा खर्च तीन प्रतिशत रहेको छ । सार्वजनिक ऋण बढ्दै जानु स्वाभाविक भएको कार्यालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । बजेटले व्यवस्था गरेअनुसार स्रोत परिचालन गर्नका लागि सार्वजनिक ऋण लिएको हो भने अर्कोतर्फ कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको आधारमा सार्वजनिक ऋण ४४ दशमलव ६९ प्रतिशत हुन आएको छ जुन जोखिमपूर्ण नहुने कार्यालयका उपसचिव पुडौसैनीको भनाइ छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले जीडीपीमा ५५ प्रतिशतभन्दा तलको अनुपातलाई खराब नमान्ने हुँदा नेपालको सार्वजनिक ऋणलाई लिएर समस्या नरहेको बताएको उनको भनाइ छ । अर्थतन्त्रलाई स्वःस्फूर्त चलायमान बनाइराख्न, विकास निर्माणका कार्यलाई सुचारु राख्न र आर्थिक सामाजिक दायित्व पूरा गर्न आवश्यक न्यून वित्त परिपूर्ति गर्ने दिशामा सार्वजनिक ऋण परिचालन एक महत्वपूर्ण माध्यम मानिने हुँदा नेपालजस्तो मुलुकलाई सार्वजनिक ऋण आवश्यक पर्ने कार्यालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
