काठमाडौँ । नेपालको बजेटमा दातृनिकायहरूले दिने विकास सहयाताको अंश क्रमशः घट्दै गएको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये विकास सहायताबाट दुई खर्ब ८७ अर्ब व्यहोरिने अनुमान छ । सोमध्ये अनुदानबाट ५३ अर्ब ४५ करोड र ऋणबाट दुई खर्ब ३३ अर्ब ६६ करोड परिचालन गरिने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा एक खर्ब १० अर्ब ८५ करोड २५ लाख रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा एक खर्ब ३७ अर्ब १२ करोड १० लाख रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ५९ अर्ब ९७ करोड ८६ लाख रुपैयाँ र आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा दुई खर्ब पाँच अर्ब ८४ करोड ४० लाख रुपैयाँ बजेट स्रोतको रूपमा विकास सहायता परिचालन गरिने लक्ष्य राखिएको थियो । नेपाल विकासोन्मुख मुलुकतर्फ जाने लागेको कारणले गर्दा दातृनिकायहरूले बजेट स्रोतका लागि अनुदान रकममा कमी गर्दा विकास सहायता रकममा कमी आएको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
उनीहरूका अनुसार नेपाल विकाससोन्मुख मुलुकको दाँजोमा लैजाँदा अनुदानको सट्टा ऋणमा बढी जोड दिँदा विकास सहायता रकममा कमी हुँदै गएको हो । मन्त्रालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको छ महिनामा ६५ अर्ब ३९ करोडको विकास सहायताको प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ । सोमध्ये अनुदान सहायता १९ अर्ब २५ करोड अर्थात् २९ दशमलव ४४ प्रतिशत र सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता ४६ अर्ब १४ करोड अर्थात् ७० दशमलव ५६ प्रतिशत रहेको छ ।
गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा दुई खर्ब पाँच अर्ब ८४ करोड रुपैयाँको विकास सहायताको प्रतिबद्धता प्राप्त भएको थियो जसमध्ये अनुदान सहायता ५४ अर्ब ७६ करोड अर्थात् २६ दशमलव ६० प्रतिशत र सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता एक खर्ब ५१ अर्ब ४० करोड अर्थात् ७३ दशमलव ४० प्रतिशत रहेको थियो । चालू आर्थिक वर्षमा विश्व बैंकतर्फ तीनवटा आयोजनाको वार्ता सम्पन्न भइसकेको र एसियाली विकास बैंकतर्फ एउटा आयोजनाको वार्ता हुने क्रममा रहेकोले तेस्रो त्रैमासिक अवधिमा प्रतिबद्धता रकममा उल्लेख्य वृद्धि हुने अवस्था छ ।
चालू आर्थिक वर्षको छ महिनाको अवधिमा सबैभन्दा बढी प्रतिबद्धता पूर्वाधार क्षेत्रमा रहेको छ । पूर्वाधार क्षेत्रका दुईवटा आयोजनामा ३४ अर्ब ३६ करोड (५२.५४ प्रतिशत) प्राप्त भएको छ । त्यसपछि क्रमशः बजेटरी सहायतामा १४ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ (२१.९९ प्रतिशत), जलवायु वित्तका पाँचवटा आयोजनामा सात अर्ब १९ करोड ३२ लाख (११ प्रतिशत), सामाजिक क्षेत्रका पाँचवटा आयोजनामा तीन अर्ब ६४ करोड १९ लाख (५.५७ प्रतिशत), ऊर्जा क्षेत्रको एउटा आयोजनामा तीन अर्ब ३१ करोड ९० लाख (५.०८ प्रतिशत) रहेको देखिन्छ । साथै आर्थिक र कृषि क्षेत्रका एक–एकवटा कार्यक्रममा प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ ।
चालू आर्थिक वर्षमा दुई खर्ब ८७ अर्ब रुपैयाँ विकास सहायता परिचालन गर्ने अनुमान गरिएकोमा समीक्षा अवधिसम्म ६१ अर्ब सात करोड अर्थात् अनुमानको २१ दशमलव २७ प्रतिशत प्राप्त भएको छ । गत आर्थिक वर्षमा विकास सहायता परिचालनको अनुमान दुई खर्ब ७० अर्ब रहेकोमा समीक्षा अवधिमा ४९ अर्ब नौ करोड ३५ लाख रुपैयाँ अर्थात् अनुमानको १८ दशमलव १८ प्रतिशत प्राप्त भएको थियो । हाल कार्यान्वयनमा रहेका वैदेशिक सहायताबाट सञ्चालित आयोजनाहरूको उपलब्ध स्रोत हेर्दा आयोजना कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन सकेमा वैदेशिक सहायता प्राप्तिमा उल्लेख्य बढोत्तरी हुने अवस्था छ । हाल एसियाली विकास बैंकतर्फ अमेरिकी डलर दुई हजार एक सय ८६ मिलियन र विश्व बैंकतर्फ अमेरिकी डलर एक हजार छ सय मिलियन प्राप्ति हुन बाँकी उपलब्ध स्रोत रहेको छ ।
मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयका अनुसार वैदेशिक सहायता परिचालनमा कमजोरी रहेका कारण सरकारले सुधारका लागि ‘वैदेशिक सहायता परिचालन नीति, २०८२’ ल्याएको छ । वैदेशिक सहायता परिचालन गर्दा देखिएका विद्यमान समस्या र चुनौतीहरूको व्यवस्थापनका लागि भन्दै उक्त नीति ल्याएको उनको भनाइ छ । अर्थ मन्त्रालयले उक्त नीतिले हाल वैदेशिक परिचालनको क्रममा देखिएको आयोजना कार्यान्वयनको पूर्वतयारी पूरा नभई वैदेशिक सहायतासम्बन्धी सम्झौता हुने र तोकिएको समय र लागतमा आयोजना पूरा नहुने समस्या समाधान गर्ने विश्वास लिइएको छ । खरिद प्रक्रिया र ठेक्का व्यवस्थापनमा देखिएको समस्या र अन्तरनिकाय समन्वयको कमीले लक्ष्य प्राप्त गर्न कठिन र अधिकांश आयोजनाहरू शोधभर्नामा आधारित हुँदा नगद प्रवाहमा देखिएको निरन्तर चापलाई समाधान गर्ने नयाँ नीति ल्याइएको बताउँदै यसले आगमी दिनमा वैदेशिक सहायता स्रोतमा वृद्धि गर्ने बताइएको छ ।
विकास सहायताको शोधभर्ना स्थिति
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को सुरुवातमा विकास सहायतातर्फ नेपाल सरकारको स्रोतबाट खर्च भई शोधभर्ना प्राप्त गर्नुपर्ने रकम अनुदानतर्फ दुई अर्ब ५१ करोड ५८ लाख रुपैयाँ र सहुलियतपूर्ण ऋणतर्फ १५ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ गरी कुल १८ अर्ब २४ करोड २८ लाख रुपैयाँ रहेको थियो । चालू आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म. १९ अर्ब १५ करोड खर्च भई शोधभर्ना लिन बाँकी भएकोमा २३ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ शोधभर्ना प्राप्त भएको छ ।
समीक्षा अवधिसम्म शोधभर्ना लिन बाँकी रकम १४ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ रहेको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा शोधभर्ना लिन बाँकी .१३ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ रहेको थियो । सरकारले वैदेशिक सहायताका लागि सदैव अनुदान र ऋण बुपक्षीय र द्विपक्षीय सम्झौतामार्फत लिने गरेको छ । बहुपक्षीय ऋण र अनुदानका लागि भने सरकार एसियाली विकास बैंक (एडीबी), विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ), अन्तर्राष्ट्रिय पेट्रोलियम पदार्थ निर्यात मुलुक (ओपेक), अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ), एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक (एक्जिम) र एसियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेष्टमेन्ट बैंक (एआईआईबी) लगायतका संस्थाहरूमा भर पर्दछ । द्विपक्षीय ऋण र अनुदानका लागि भने सरकार विभिन्न मुलुक तिनका निकायहरूसँग भर पर्नेगरेको छ ।
ती मुलुक तथा संस्थाले गरेको सहयोगमार्फत नेपाली नागरिकहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सरसफाइ, आवास, विद्यालय भवन, सडकलगायतका क्षेत्रमा सुधार भएको पाइन्छ ।
