काठमाडौं । राष्ट्रिय आर्थिक गणनामा सरकारी र निजी क्षेत्रबीच घनिष्ठ सहकार्य अपरिहार्य रहेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यलयको संयुक्त आयोजनामा भएको राष्ट्रिय आर्थिक गणना २०८२ सञ्चालनसम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागीहरूले गणनालाई प्रभावकारी र विश्वसनीय बनाउन सरकारी निकाय र निजी क्षेत्रबीच घनिष्ठ सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताए । कार्यक्रममा चेम्बरका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले राष्ट्रिय आर्थिक गणनाले देशको वास्तविक आर्थिक अवस्था, उद्योग–व्यवसायको वर्तमान स्थिति, लगानीको प्रवृत्ति तथा रोजगारीको यथार्थ चित्र प्रस्तुत गर्ने बताए । यस्ता तथ्यांकले नीति, नियम, योजना निर्माण र कार्यान्वयन प्रक्रियालाई तथ्यमा आधारित बनाउँदै दीर्घकालीन आर्थिक विकासमा सकारात्मक योगदान पु¥याउने उनको भनाइ छ । निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागिता विना गणना सफल हुन नसक्ने भन्दै चेम्बर आवश्यक समन्वय र सहकार्यका लागि तयार रहेको पनि उनले बताए ।
कार्यक्रममा तथ्यांक कार्यालयका निर्देशक डा वेदप्रसाद ढकालले राष्ट्रिय आर्थिक गणनाको आवश्यकता, उद्देश्य र यसको बहुआयामिक महत्वबारे प्रस्तुतीकरण गरेका थिए । उनका अनुसार गणनाबाट प्राप्त तथ्यांकले सरकारलाई नीति निर्माण तथा योजना तर्जुमा गर्न, कुल गार्हस्थ उत्पादन र राष्ट्रिय लेखाका अनुमान सुदृढ बनाउन, आधार वर्ष परिवर्तनका लागि आवश्यक तथ्यांक उत्पादन गर्न तथा विभिन्न आर्थिक सर्वेक्षणका लागि नमूना छनोट ढाँचा तयार गर्न सहयोग पु¥याउनेछ । साथै तथ्यांकीय व्यवसायिक दर्ता प्रणाली निर्माण, अनौपचारिक अर्थतन्त्रका सूचक तयार पार्ने तथा करिब ५० प्रतिशत रहेको अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई क्रमशः औपचारिक दायरामा ल्याउनसमेत यो गणना उपयोगी हुने विश्वास व्यक्त गरिएको छ । दर्ता नभएका फर्महरूलाई मूलधारमा ल्याउन पनि तथ्यांकले महत्वपूर्ण आधार प्रदान गर्ने बताइएको छ ।
त्यसैगरी औद्योगिक, व्यापारिक तथा सेवा क्षेत्रसँग सम्बन्धित विस्तृत विवरण संकलन गरी प्रमाणमा आधारित नीति निर्माणमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले गणना सञ्चालन गर्न लागिएको उनले जानकारी दिए । संकलित तथ्यांकको गोपनीयता पूर्ण रूपमा सुरक्षित गरिने र कानुनी रूपमा अदालतमा प्रमाणका रूपमा प्रयोग नगरिने स्पष्ट पार्दै उनले व्यवसायीहरूलाई निःसंकोच आवश्यक विवरण उपलब्ध गराउन आग्रह गरे । कार्यक्रममा सहभागी सरोकारवालाहरूले गणनाको प्रभावकारिता, निजी क्षेत्रको सहभागिता, कार्यान्वयनका क्रममा देखिन सक्ने चुनौती तथा सुधारका सम्भावित उपायबारे आ–आफ्ना धारणा राखेका थिए । सहभागीहरूले विश्वसनीय तथ्यांकमार्फत दिगो आर्थिक नीति निर्माणका लागि सबै पक्षको समन्वित प्रयास आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
नेपालमा वि.सं. २०७५ मा पहिलोपटक राष्ट्रिय आर्थिक गणना सम्पन्न गरिएको थियो, यसअन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय औद्योगिक वर्गीकरणअनुसार १८ समूहका आर्थिक एकाइहरूलाई समेटिएको थियो । कार्यालयले दोस्रो आर्थिक गणना २०८२ वैशाख २ गतेदेखि असार ७ गतेसम्म सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ ।
