अहिले चुनावी घोषणापत्रको समय छ । खासगरी सुशासनका सन्दर्भमा कसले राम्रो, धेरै र भरपर्दो बनाउने होड चलेकै छ । यी पंक्ति लेखिएको समयसम्म २०–२२ वटा दल मिलेर बनेको नेकपाको घोषणा अर्थात् उसको प्रतिबद्धतापत्र जारी भइसकेको छ । यसमा उसले आफूलाई अरुदलभन्दा अब्बल किसिमको सुशासनप्रेमी देखाउन हरतरह प्रयास गरेको पाइयो । तर जब उसले भ्रष्टाचारविरुद्ध सशक्त कदम चाल्ने भनिरहेको थियो । त्यही सुशासन कायम गराउने भन्ने कडा वाचा गरिएको मञ्चमा भ्रष्टाचारका गम्भीर अभियोग लागेका व्यक्तिहरू थिए ।यो दलका संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले या प्रतिबद्धतापत्र वाचन गरिरहँदा उनले आफ्नो छेउको देब्रेसाइटको कुर्शीमा कुमै जोडेर राखिएकी एक महिला नेतृ मुस्कुराउँदै बसेकी वा राखिएकी देखिन्छिन् । उनी करिवब एक करोड विगो र कैद सजायसहितको माग दाबी भएकी अभियोगी हुन् । उनी अदालतमा हाजिर भएकी छैनन् र यसै हिडिरहेकी छन् । नत्र समान अभियोगमा अर्का पूर्वमन्त्री समान अभियोगमा पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् ।
यो दलका सहसंयोजक माधवकुमार नेपाल साढे १८ करोड बिगो मागिएको भ्रष्टाचार मुद्दामा साक्षी बनाउने चरणमा पुगेका छन् ।यो मञ्चमा देखिएनन् तर यो घोषणापत्र जारी भएको केहीदिन अघिमात्र एकजना त्यस्ता पात्रलाई यो दलमा भित्र्याइएको थियो जो अदालतले नै भ्रष्टाचारी ठहर गरिसेको थियो ।
घोषणामा सुशासन
यो निर्वाचनमा नेकपाले आफूलाई सबभन्दा पहिले घोषणापत्र ल्याउने दलका रुपमा चिनाउन खोज्यो । माघ २८ मा यसले आफ्नो घोषणापत्र सार्वजनिकीकरण गर्दा यसका संयोजक पुष्पकमल दाहालले नै यस्तो जानकारी गराएका हुन् । यो घोषणापत्रमा सुशासनका बारे भनिएको छ –
भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनलाई दृढतापूर्वक कायम गराइने छ । नेकपाले शक्तिशाली आयोगहरूको प्रस्तावमा हालसम्म सार्वजनिक पद धारणा गरेका सबै व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन तथा भ्रष्टाचारका काण्डहरूको छानबिन गर्न एक वर्ष समयसीमा तोकेर अधिकार सम्पन्न स्वतन्त्र आयोग गठन गरिने छ । यसबाहेक राज्यका सबै अंगमा हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न उच्चस्तरीय लोकपाल गठन गरिने छ । लोकपालमा अख्तियार, सतर्कता केन्द्र र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई पनि समाहित गरिने छ ।
तर नेकपाले सुशासनको यस्तो घोषणा गर्दाको सभामा जो–जो वरिपरी थिए त्यो चित्रले यो दलको यस्तो प्रतिबद्धतालाई पूरा हुन दिने छाँट देखाउँदैन । त्यसका केही नमुना हेरौँ ।
एक ः रञ्जिताको ‘क्यास’
यस्तो घोषणा गर्दाको समारोहमा सबैभन्दाअघि अर्थात् संयोजकका दायातर्फ राखिएकी प्रस्तुत गरिएकी पात्र थिइन् घुसकाण्डमा जोडिएर अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा हालेकी पूर्वमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ । उनी निवर्तमान सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्तासँग जोडिएको घुस अडियो प्रकरणमा संलग्न भएको अख्तियारको आरोप पत्रमा उल्लेख छ । त्यसबोलका सञ्चारमाध्यमहरूले पूर्वमन्त्री श्रेष्ठले पोखराका ती व्यक्तिसँग पटक–पटक सम्पर्क गरी पैसा मागेको र मन्त्रिपरिषद् बैठकको सूचनासमेत आदानप्रदान गरेको प्रमाणसहितका समाचार प्रेषण गरेका थिए । पूर्वमन्त्री श्रेष्ठले ९८५१२८८८५४ नम्बरको फोनबाट पोखराका ती व्यक्तिसँग बारम्बार सम्पर्क गरेको र रकमसमेत मागेको प्रमाण थिए ती । अख्तियारले आरोपपत्रमा नै पूर्वमन्त्री श्रेष्ठले पोखराका ती व्यक्तिसँग फोनमा म्यासेज गरेर, ‘.....जी, पशुपति पूजामा छु, क्यास चाहिएको छ । ड्राइभरलाई लिन पठाइदिँऊ ?’ भनी म्यासेज लेखेको भेटिएको जनाएको छ ।
यस्तै अर्को म्यासेजमा पूर्वमन्त्री श्रेष्ठले ‘नरिवलको तेल एउटा लिन पठाइदिनुस् न, मन्त्रीज्यूलाई चाहियो’ भनेर लेखेको, आफू सामान्य प्रशासनमन्त्रीसँग मिटिङमा रहेको’ भनी म्यासेज लेखेको देखिन्छ । पोखराका ती व्यक्तिलाई मन्त्रीको पीएसओ भन्ने व्यक्तिले समेत म्यासेज गरेर ‘पैसाको कुरा कहिले हुन्छ ?’ भनेको विवरण भेटिएको छ ।
मुद्दासम्बन्धी समाचारको एउटा अंश– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले घुस लेनदेनको प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका २ मन्त्रीलाई प्रतिवादी बनाएर विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । पोखराको लिचीबारी प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्ता र तत्कालीन भूमि, व्यवस्था सहरकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठसहित ७ जनालाई घुस प्रकरणमा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा मुद्दा दायर गरेको हो । दुई मन्त्रीसहित ५ जना विचौलियालाई पनि प्रतिवादी बनाइएको अख्तियारले जनाएको छ । रामचन्द्र अधिकारी, याम कुमारी गुरुङ, तुल्सीराम बुढामगर र खमबहादुर पुनविरुद्ध मुद्दा दायर भएको हो । अख्तियारले गुप्ता र श्रेष्ठसँग जनही ७८ लाख बिगो माग गरेको छ । यो बिगो मागेका मध्ये गुप्ता पुर्पक्षका लागि थुनामा गइसकेका छन् । सर्वोच्चले पनि उनलाई थुनामा पठाउने तल्लोतहका अदालतको आदेशलाई नै सदर गरिसकेको छ ।
उल्लिखित मुद्दामा रञ्जिता यो बेलासम्म फरार अभियुक्त हुन् । उनी अदालतमा हाजिर हुनासाथ सम्भव छ, उनी पनि थुनामै जानुपर्ला । त्यसैकारण पनि नेकपाले यस्तो घोषणासभामा उनलाई यस रुपको अग्रस्थानमा राखिँदा यो दलको सुशासनको हविगत कस्तो होला भन्ने प्रश्न उठछ नै ।
(विकिपिडियामा राजनीतिक भ्रष्टाचार : भ्रष्टाचार सार्वजनिक जीवनमा स्वीकृत मूल्यहरूविरुद्धको आचरणलाई मानिन्छ । साधारण जनजीवनमा यसलाई आर्थिक अपराधहरूसित जोडिन्छ । भ्रष्टाचार बेइमानी वा आपराधिक अपराधको एक रूप हो,जसमा एक व्यक्ति वा संगठनले प्राप्त गरेको अधिकारको स्थितिमा अवैध लाभहरू प्राप्त गर्न वा आफ्नो व्यक्तिगत लाभको लागि शक्तिको दुरुपयोग गर्दछन् । भ्रष्टाचारमा धेरै गतिविधिहरू समावेश हुन सक्छन् जसमा घुसखोरी, प्रभावको कारोबार र अपचलन समावेश छन् । राजनीतिक भ्रष्टाचार, एक कार्यालय धारक वा अन्य सरकारी कर्मचारीले व्यक्तिगत लाभको लागि आफ्नो आधिकारिक क्षमताको साथ कार्य गर्दा हुन्छ ।)
दुई ः सहसंयोजकको सुशासन
यसका सहसंयोजक माधव नेपाल गएको साउन महिनादेखि भ्रष्टाचारको मुद्दा लागेर प्रतिनिधिसभाको सदस्य पदबाट निलम्बित थिए । माधवमाथि विशेष अदालतले ३५ लाख धरौटी मागेको छ । उनको बिगोमात्रै साढे १८ करोडको छ ।
पूर्व प्रधानमन्त्री नेपालबारे अख्तियारले कर्मचारीलाई दबाब दिएर पतञ्जलिलाई जग्गा दिलाएको भन्ने आरोप लगाएको छ । त्यही आरोपका आधारमा विशेषले उनीमाथि ३५ लाख धरौटी मागेको हो । अख्तियारको भनाइमा नेपालले हदबन्दी छुटको जग्गा दिनै नमिल्ने अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएको र त्यस क्रममा पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले मातहतका मन्त्री तथा कर्मचारीहरूमाथि धम्कीयुक्त दबाब दिएको भनेर उल्लेख गरेको भन्ने उसको दाबी छ । यही आधारमा उनीमाथि १८ करोड ५८ लाख रुपैयाँ बिगो मागदाबी र भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ३ अनुसारको सजाय मागिएको हो । यो एनको यो दफामा यस्तो कसुर खटेमा १० देखि १४ वर्ष कैद हुने व्यवस्था छ ।
अख्तियारले २२ पुस २०६६ मा नेपाल मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नै जग्गा हदबन्दी छुटसम्बन्धी कार्यनीति परिमार्जन गरेर उद्योग प्रतिष्ठानहरूलाई अधिकतम हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न छुट दिनेसम्बन्धी कार्यनीति, २०६२ ले अर्को निर्णय नभएसम्म हदबन्दी छुट नदिने निर्णय लिएको अवस्थामा पनि हदबन्दी छुट दिइएको भनेको छ ।
‘सोही कार्यनीतिबमोजिम उद्योग नगर्ने पतञ्जलि योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपाललाई हदबन्दी छुट दिनको लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गरे÷गराएको देखिन्छ । बैठकबाट पेस भएको प्रस्तावबमोजिम उद्योग नगर्ने पतञ्जलि योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनीलाई हदबन्दी छुट दिने निर्णय गरी÷गराई पत्राचारसमेत भए÷गरेको देखिन्छ । पतञ्जलि योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपाललाई गैरकानुनी लाभ र सरकारी तथा सार्वजनिक सम्पत्ति हानि–नोक्सानी पुग्ने तथ्य स्पष्ट देखिँदादेखिँदै मुख्यसचिव तथा विभागीय मन्त्रीलाई ठाडो प्रस्ताव पेस गर्न निर्देशन दिएको तथ्यमा विवाद देखिँदैन । पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले दबाब दिएर मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने निर्णय गरी÷गराई मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६६।१२।०६ को बैठकबाट उक्त कम्पनीको हदभन्दा बढी जग्गा बिक्री गर्न दिने निर्णय गरे÷गराएको देखिन्छ । ‘यसरी तीन महिनाको सीमित÷छोटो अवधिमा माथि उल्लिखित कार्य गरे÷गराएको देखिएबाट निज प्रतिवादी माधवकुमार नेपालको बदनियत थप पुष्टि भएको देखिन्छ । माधवकुमार नेपालसमेतले आफ्नो ओहोदाको दुरुपयोग गरी÷गराई आफ्नो जिम्मामा रहेको सरकारी सार्वजनिक सम्पत्ति बदनियतपूर्वक व्यक्ति÷कम्पनीमा हस्तान्तरण गरी÷गराई निजी प्रयोग प्रचलनमा ल्याउन दिए÷दिलाएको ।
नेपालबारे अदालतको आदेश
यतिबेला भने नेपालमाथि नै ठूलो भ्रष्टाचारको अभियोग लगाएर अख्तियारमा उजुरीसमेत परेको र लामो अनुसन्धानपछि उसले मुद्दा नै दर्ता गरेको अवस्था छ । उनी विशेष अदालत पुगेर बयान पनि दिए । विशेषले अख्तियारको फाइलअनुसार उनी निर्दोष हुन् भनेन । उनलाई धरौटीमा छाडने सन्दर्भको विशेष अदालतले आदेशमा भनिएको छ, ‘माधवकुमार नेपालको हकमा विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ७ को खण्ड (घ) को अवस्था विद्यमान देखिन आयो । तसर्थ पछि प्रमाण परीक्षण गर्दै जाँदा ठहरे बमोजिम हुने गरी प्रतिवादी माधवकुमार नेपालको तत्कालीन पदीय हैसियत र भूमिका समेतलाई मध्यनजर गरी प्रस्तुत मुद्दाको पुर्पक्षको लागि नगदै ३५,००,०००।– (पैतिस लाख रुपैयाँ) वा सो बराबरको बैंक जमानत दिए लिई तारिखमा राख्नू ।’
यी सबै पछि उनको दल एकिकृत समाजवादीले विधिवत रुपमा वक्तव्य निकालेर अख्तियारको यो आरोपलाई ‘राजनीतिक प्रतिशोध साँधेको’ भनेर आरोप लगायो र त्यसकै आधारमा पार्टीको अध्यक्ष र संसदीय दलको नेताको पद नछाडने निर्णय ग¥यो । उनको साँसद पदभने यो मुद्दा दर्ता भएको क्षणदेखि नै निलम्बनमा परेको ।
तीन ः नौ वर्ष कैद तोकिएका बद्री
बद्री न्यौपाने नेकपाले यो घोषणा जारी गरको केही दिन अघिमात्रै आफ्नो दललाई नै यसमा विलय गराएका थिए । नेकपाका संयोजकले सुशासनका बारे यस्तो घोषणगर्दा यिनी पनि मञ्चमै थिए । उनका बारे विभिन्न माध्यमहरूले सार्वजनिक गरेका र यी दुई पार्टीबीच भएका सम्झौतासम्बन्धी त्यसबेलाका सामाचार विवरणको एउटा अंश–
भ्रष्टाचार मुद्दामा नौ वर्ष जेल सजाय सुनाइएका बद्री न्यौपानेलाई पार्टीमा भित्राए प्रचण्डले । भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएका चुरे भावर राष्ट्रिय पार्टीका अध्यक्ष बद्रीप्रसाद न्यौपाने नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीमा प्रवेश गरेका छन् । भृकुटीमण्डपस्थित फनपार्क जग्गा भाडा प्रकरणमा भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतबाट दोषी ठहर भएका उनलाई नेकपा संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पार्टीमा स्वागत गरे । २०७९ फागुन २६ गते विशेष अदालतले उनलाई ९ वर्ष ६ महिना कैद र २ करोड ४३ लाख ६८ हजार ८०३ जरिवाना र तथा त्यही बराबरको बिगो असुल गर्न आदेश दिएको थियो । विशेष अदालतले सजाय सुनाए पनि उनी बाहिरै रहँदै आएका छन् । विशेष अदालतका तत्कालीन अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल, सदस्य शालिग्राम कोइराला र बलभद्र बास्तोलाको इजलासले न्यौपाने र गुरुङसहित नौ जनालाई दोषी ठहर गर्दै सजाय सुनाएको थियो ।
महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्री हुँदा भृकुटीमण्डपस्थित फनपार्कको जग्गा भाडामा लगाउँदा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनीसहित १४ जनाविरुद्ध २०७५ माघ २१ गते मुद्दा चलाएको थियो । सुरूमा ५ लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएर छुटेका उनलाई विशेष अदालतले अन्तिम फैसलामा दोषी ठहर गरेको थियो । समाज कल्याण परिषद्को स्वामित्वमा रहेको भृकुटीमण्डपको ६० रोपनी जग्गा नियमविपरीत सस्तो दरमा फनपार्कलाई भाडामा दिएर संस्थालाई हानि पु¥याएको आरोप उनीमाथि थियो । विशेष अदालतले ९ वर्ष ६ महिना कैद सजाय सुनाए पनि अहिलेसम्म उनी जेल गएका छैनन् । यो मुद्दामा प्रमोद मेहतालाई ८ वर्ष ६ महिना कैद, हरि न्यौपाने, मोहनराज शर्मा र मदनकुमारलाल कर्णलाई ८ वर्ष कैद र अरुलाई जति नै बिगो र जरिवानाको फैसला भएको थियो । त्यसैगरी रवीन्द्रकुमार यादवलाई बद्री न्यौपानेलाई जस्तै ९ वर्ष कैद सजाय तोकिएको थियो। उनीबाट अरुलाई जति नै बिगो भराउने फैसला पनि विशेष अदालतले गरेको थियो ।
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी र चुरे भावर पार्टीबीचको सहमति यस्तो–
सामाजिक रूपान्तरण गर्दै समाजवादी क्रान्तिको लक्ष प्राप्त गर्न बृहत् कम्युनिस्ट आन्दोलनको एकीकरण संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा, राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा, सुशासन, सामाजिक न्याय र आर्थिक आजको वस्तुगत आवश्यकता हो। यही आवश्यकतालाई ध्यानमा राखी नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन र समाजवादी आन्दोलनका विभिन्न धारहरू एकताबद्ध भई बनेको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी र चुरे भावर पार्टीबीच देशमा राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक परिवर्तनमार्फत सुशासन, समाजिक न्याय र समृद्धि हासिल गर्ने साझा लक्ष्य र उद्देश्यका आधारमा एकीकृत गर्ने सहमति भएको छ ।
१. नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीमा चुरे भावर पार्टी एकता प्रक्रियामा समायोजित भएको छ । पार्टीको नाम नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी र चुनाव चिह्न तारा रहने छ ।
२. चुरे भावर पार्टीले उठाउँदै आएको राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय अखण्डताको मुद्दालाई उच्च प्राथकितासाथ आत्मसात गरिने छ ।
३. चुरे भावर पार्टीका अध्यक्ष बद्री प्रसाद न्यौपानेसहितका पदाधिकारी तथा विभिन्न तहका सदस्यहरूलाई योग्यता र क्षमताअनुसार केन्द्रीय समिति÷प्रदेश समिति÷जिल्ला समिति÷स्थानीय समितिमा समायोजन गरिने छ ।
४. प्रतिनिधिसभाको आसन्न निर्वाचनमा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीबाट मनोनयन गर्नुभएका उम्मेदवारहरू जिताउन सशक्त रुपमा लाग्ने सहमति गरिएको छ ।
मितिः २०८२ माघ १३ गते ।
बद्री प्रसाद न्यौपाने अध्यक्ष, चुरे भावर पार्टी
पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ संयोजक
