काठमाडौं । एनसेल आजियाटाको स्वामित्व खरिदबिक्रीसम्बन्धी छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्दै उच्च अदालत पाटनमा रिट निवेदन दायर भएको छ । चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट भेसराज लुईँटेलले उक्त रिट दायर गरेका हुन् ।
रिटमा निवेदकले तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै नियामकीय निष्क्रियता, सम्भावित राजस्व जोखिम तथा सार्वजनिक हित संरक्षणको विषय उठाएका छन् । निवेदकका अनुसार तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले एनसेलको सेयर खरिदबिक्री सम्बन्धमा अध्ययन गर्न समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिले प्रतिवेदन बुझाएपछि मन्त्रिपरिषद्ले सो विषयमा कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने, बक्यौता नतिरी नवीकरण नगर्ने तथा २०२९ पछिको सञ्चालनसम्बन्धी विषय स्पष्ट गर्ने निर्णय गरेको दाबी गरिएको छ ।
रिटमा उल्लेख भएअनुसार त्यसपछिको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले लाइसेन्स नवीकरण शुल्क किस्ताबन्दीमा तिर्ने व्यवस्था गर्दै नवीकरण प्रक्रिया अगाडि बढाएको बताइएको छ । त्यसैगरी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट अपेक्षित नियामकीय कारबाही नदेखिएको जिकिर निवदेनमा गरिएको छ । वर्तमान सरकारका नीति–संकेतहरू एनसेलको लाइसन्स २०२९ पछिसम्म निरन्तरता दिने दिसामा देखिएको निवेदकको आशंका रहेको छ । यद्यपि यसबारे औपचारिक निर्णय प्रक्रियामा रहेको विषयमा सरकार पक्षको धारणा सार्वजनिकरूपमा फरक हुन सक्ने उल्लेख गरिएको छ । रिट निवेदनमा विगतमा सम्बन्धित समूहबाट कानुनी दायित्व निर्वाहमा विवाद देखिएको, मन्त्रिपरिषद्को निर्देशन हुँदाहुँदै पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन नदेखिएको, सेयर दर्ता तथा प्रमाणीकरण प्रक्रियामा कम्पनी रजिस्टार कार्यालयको भूमिकाबारे प्रश्न उठाइएको, वास्तविक कारोबार मूल्य र दर्ता मूल्यबीच अन्तर देखिएको उदाहरण प्रस्तुत गरिएको छ । निवेदकले अदालतसमक्ष अन्तिरिम आदेशमार्फत सेयर संरचना वा स्वामित्वमा थप परिवर्तन रोक्न, सम्बन्धित कागजात तथा अभिलेख सुरक्षित राख्न, सार्वजनिक हितविपरीत हुने प्रशासनिक निर्णय रोक्न र राज्यको राजस्व र पारदर्शिता संरक्षण गर्न आदेश जारी गर्न माग गरेको छन् । चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट लुईँटेलले असअघि पनि सोही समूहसँग सम्बन्धित स्मार्ट टेलिकम प्रकरणमा कथित अनियमिततासम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा दायर गरिसकेको र उक्त मुद्दाको सुनुवाइ प्रक्रियामा रहेको जनाइएको छ ।
निवेदकका अनुसार छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक भएमा सार्वजनिक सरोकारसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण तथ्यहरू स्पष्ट हुन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ । विषय हाल न्यायिक विचाराधीन रहेको हुँदा अन्तिम निष्कर्ष अदालतबाट नै आउनेछ । लुईँटेलले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्दा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने कुनै निर्णय भएको छैन भन्ने जवाफ दिएको थियो, जसलाई उनले हाँस्यास्पद भएको र यस विषयमा केही गम्भीर समस्या वा अनियमितता हुन सक्ने शंका उत्पन्न गर्ने रूपमा लिएको बताएका छन् । संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले विषय सार्वजनिक गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको भए पनि त्यसलाई कार्यान्वयन नगरेको कारण सरकार अत्यन्त गैरजिम्मेवार देखिएको भनी उल्लेख गरिएको छ ।
