काठमाडौं । नेपालको द्विपक्षीय श्रम सम्झौता नै नभएका देशहरूमा काम खोज्ने युवाहरूको संख्या बढेको छ । पछिल्लो सात महिनायता यस्ता करिब एक सय छवटा मुलुकमा कामका लागि जान मासिकरूपमा करिब ५५ देखि ६५ हजार युवाहरूले श्रम स्वीकृति लिएको वैदेशिक रोजगार विभागले जनाएको छ ।
विभागका अनुसार ७ महिनामा वैदेशिक रोजगारीमा जान चार लाख ७२ हजार छ सय ७३ जना युवाले श्रमस्वीकृति लिएका हुन् । जुन गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा दुई दशमलव २५ प्रतिशत अर्थात् १० हजार चार सय २२ जनाले बढी हो । गत आर्थिक वर्षको सात महिनामा चार लाख ६२ हजार दुई सय ५१ युवाले श्रम स्वीकृति लिएका थिए ।
विभागका उपमहानिर्देशक एवं प्रवक्ता चन्द्रबहादुर शिवाकोटीले चालू आवको सात महिनामा सबैभन्दा कम ९८ वटा मुलुक र सबैभन्दा बढी एक सय १४ वटा मुलुकमा काम गर्न जानका लागि युवाहरूले श्रम स्वीकृति लिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार साउनमा एक सय पाँचवटा मुलुकका लागि ६८ हजार एक सय १० जना (पुरुष ५८९४८ र महिला ९१६२) र भदौमा ९८ वाट मुलुकका लागि ६७ हजार नौ सय ७२ जना (पुरुष ५९९२३ र महिला ८०४९) र असोजमा एक सय १४ वटा मुलुकका लागि ६४ हजार छ सय ३४ जना (पुरुष ५६६२५ र महिला ८००९)ले श्रम स्वीकृति लिएका छन् ।
कात्तिकमा एक सय छवटा मुलुकका लागि ७३ हजार ९४ जना (पुरुष ६४४९० र महिला ८६०४), मंसिरमा एक सय आठवटा मुलुकका लागि ६५ हजार सात सय पाँच जना (पुरुष ५८०८३ र महिला ७६२२), पुसमा एक सय पाँचवटा मुलुकका लागि ६२ हजार पाँच सय ५९ जना (पुरुष ५५५४१ र महिला ७०१८) र माघमा एक सय सातवटा मुलुकका लागि ७० हजार पाँच सय तीन जना (६२१६२ पुरुष र ८३४१ महिला)ले श्रम स्वीकृति लिएका छन् । वैदेशिक रोजगारीमा जानका लागि महिलाभन्दा सात, आठ गुणा बढी पुरुषले श्रम स्वीकृति लिएका छन् । श्रम स्वीकृतिको लागि तुलनात्मकरूपमा महिलाभन्दा बढी पुरुष देखिए पनि सरकारले श्रम सम्झौता तथा द्विपक्षीय सम्झौतामा ध्यान दिन नसक्दा उनीहरू असुरक्षित वातावरणमा काम गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको जानकारहरू बताउँछन् ।
मलेसिया र खाडी मुलुकहरू असुरक्षित रहेको हुँदा यहाँ नेपाली श्रमिकको मृत्युदर समेत अन्य मुलुकहरूको तुलनामा बढी छ । सरकारले नेपाली युवाहरूको सुरक्षाको लागि पहिलो प्राथमिकता भनेको श्रम स्वीकृति र बाँकी भनेको श्रमिकको हक हितमा गरिने अन्य द्विपक्षीय समझदारी लाभदायी हुने जानकारहरूको भनाइ छ ।
सरकारले नेपाली श्रमिकका लागि व्यक्तिगतरूपमा एक सय ४९ वटा मुलुक खुला गरे पनि १३ वटा मुलुकसँग मात्र श्रम सम्झौता गरेको छ । त्यही पनि माघ ११ गते नेपाल र साउदी अरबबीच श्रम सम्झौतामा हस्ताक्षर भएसँगै श्रम सम्झौता हुने मुलुकको संख्या १३ वटा पुगेको हो । त्यसैले गर्दा श्रम सम्झौताविना नै नेपाली युवाहरू सयभन्दा बढी मुलुकमा गएर काम गर्न बाध्य रहेका छन् । सरकारले श्रम सम्झौता मात्र नभई युवाहरूलाई दक्ष समेत नबनाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाएको पाइन्छ, जसले गर्दा वैदेशिक रोजगारीमा समस्याको चाङ रहेको स्वयम् श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ । श्रम सम्झौतामा सरकारले प्राथमिकता नदिनु र विभिन्न चलखेल गर्ने वैदेशिक रोजागार व्यवसायी तथा स्वार्थ समूहका कारण वैदेशिक रोजगाारीमा जाने युवाहरू सुरक्षित हुन नसकेको विज्ञ बताउँछन् ।
साउदी अरबका अलवा नेपाल सरकारले विभिन्न समयमा मलेसिया, खाडी मुलुक, जापान, दक्षिण कोरिया र युरोपेली मुलुकसँग श्रम सम्झौता गरेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार सरकारले मलेसिया, कतार, संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई), बहराइन, इजरायल, जोर्डन, मौरिसस, दक्षिण कोरिया, जापान, सयुक्त अधिराज्य (बेलायत), रोमानिया र जर्मनीसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता तथा समझादारी गरेको छ । सन् २०१८ मा मलेसिया, सन् २००५ मा कतार, सन् २००७/२०१९ मा यूएई, सन् २००८ मा बहराइन, सन् २०१५/२०२० मा इजरायल, सन् २०१७ मा जोर्डन, सन् २०१९ मा मौरिसस सरकारले द्विपक्षीय श्रम सम्झौता तथा समझादारी गरेको हो ।
त्यस्तै सन् २००७ मा दक्षिण कोरिया, सन् २००९/२०१९ मा जापान, सन् २०२२ मा बेलायत, रोमायिना र जर्मनीसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता तथा समझादारी गरेको हो । तर पछिल्लो समय श्रम सम्झौताको तयारीमा अघि बढ्न नसकेको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । नेपाली श्रमिकहरू धेरै मुलुकमा पुगे पनि श्रम सम्झौता भने अघि बढाएको छैन, आवश्यकता भने रहेको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।
खाडी मुलुकभन्दा युरोपेली मुलुक नेपाली श्रमिकका लागि सुरक्षित, सहज र लाभान्तिव हुने भए पनि त्यसतर्फ सरकारी अधिकारीहरू अग्रसर हुन नसकेको जानकारहरू बताउँछन् । युरोपेली मुलुकमा मानव अधिकार, श्रम अधिकार, सुरक्षा र आकर्षक कमाइलगायतका सुविधाहरू देखिएको कारण नेपाली श्रमिकहरू त्यसतर्फ जान चाहेको सन्दर्भमा सरकारले श्रम सम्झौता अघि बढाउनु आवश्यक रहेको श्रमविज्ञ डा. गणेश गुरुङ बताउछन् । श्रम सम्झौतापछि त्यसको पुनरवलोकन तथा नवीकरण भएमा श्रमिकलाई र मुलुकलाई फाइदा हुने उनको भनाइ छ । श्रम सम्झौता र नवीकरण हुन नसक्दा नेपाली श्रमिकहरू न्यून सेवा–सुविधामा काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ । अर्कोतर्फ सरकारले दक्ष श्रमिक पठाउन समेत सकेको पाइँदैन । जसले गर्दा वैदेशिक रोजगारीबाट लिनुपर्ने लाभबाट श्रमिक तथा नेपाल वञ्चित हुन पुगेको वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरू बताउँछन् । नेपाल र साउदीबीचको श्रम सम्झौताले साउदी जाने नेपाली श्रमिक लाभान्वित हुने निश्चित रहेको छ । साधारण श्रमिकको सुरक्षित, व्यविस्थत तथा मर्यादित वैदेशिक रोजगारी प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यसहित श्रम सम्झौता भएको कारणले गर्दा साउदी जाने नेपाली श्रमिक लाभान्वित हुने विभागका उपमहानिर्देशक एवं प्रवक्ता शिवाकोटीले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार सम्झौतासँग अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड तथा सम्बन्धित कानुन, नियम र विनियमबमोजिम साउदीमा काम गर्न जाने नेपाली श्रमिकको भर्ना, परिचालन तथा स्वदेश फिर्तीसम्बन्धी पारस्परिकरूपमा स्वीकार्य प्रणाली विकास तथा कार्यान्वयन गरिने भएको छ ।
श्रमिकहरूको भर्ना पक्षहरूको आन्तरिक कानुन, नियम तथा विनियमबमोजिम वैधानिक माध्यमबाट इजाजतप्राप्त तथा नैतिक भर्ना अभ्यास गर्ने भर्ना कार्यालय, कम्पनी वा एजेन्सीमार्फत मात्र कामदारको भर्ना सुनिश्चित गर्ने विषयमा समेत दुई देश सहमत देखिएका छन् । दुवै देशमा श्रमिक भर्नासँग सम्बन्धित लागत नियमन गर्ने तथा उक्त लागत नियन्त्रण गर्न आवश्यक प्रयास गर्ने विषयमा समेत सहमत भएका छन् ।
