देशलाई आमूल परिवर्तन गर्ने भनेर मुख्य नारा दिइरहेको र अरुभन्दा आफूलाई अति चोखो भन्दै परिचय दिँदै आएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) एकपछि अर्को गर्दै नागरिकता विवादमा पर्न थालेको छ । अघिल्लो आम निर्वाचनलगत्तै यसका सभापति रवि लामिछाने यस्तो विवादमा परेका थिए । उनले आफैँले त्यागेको नेपाली नागरिकता पेस गरेर नेपाली राहदानी लिएको विवाद यतिबेला सर्वोच्चमा विचाराधीन नै छ ।
यो निर्वाचनका क्रममा यही दलका वरिष्ठ नेता तथा काठमाडौं महानगरका पूर्वमेयर बालेन्द्र शाहको नागरिकतामा रहेको दुई प्रकारको थरमा अहिले विवाद सुरु भएको हो । उनी रास्वपाका तर्फबाट प्रस्तावित प्रधानमन्त्री पनि हुन् । तर यतिबेला नै यो विवादको समाधान भएन भने उनी रविकै हालतमा पुग्नुपर्ने संकेतहरू प्रकट हुन थालेका छन् ।
यतिबेला बालेनमाथि अनधिकृतरूपमा एकप्रकारले शक्तिकै प्रयोग गरेर थर ‘स’ लाई ‘श’ बनाएर सच्याइएको भन्ने आरोप लागेको छ । यस सम्बन्धमा उजुरी पनि परिसकेको अवस्था छ । यस्तो बेला उनी वरिष्ठ नेता रहेको दल रास्वपाले निर्वाचनमा ठूलो हैसियत पाएमा प्रधानमन्त्री पनि हुन सक्तछन् । त्यसपछि यो ‘स’ लाई ‘श’ बनाएर थर सच्याइएको विषयले झनै उग्र रूप लिने कानुनविद्हरूको आकलन आउन थालेको छ । उनीहरूका अनुसार विषय फरक परे पनि नागरिकतामा छेडखानी भने रवि रबालेनको एकै प्रकारको देखिन्छ ।
यसअघिको निर्वाचनलगत्तै रवि उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । तर नागरिकता विवादका कारण उनले त्यो पद करिब दुई महिना पनि थाम्न सेकनन् । अब त्यही हविगत बालेन्द्रले पनि भोग्नुपर्ने हुन सक्तछ ।
काठमाडौं महानगरका पूर्वमेयर बालेन्द्रले आफ्नो थर ‘शाह’ पछि बनाएको पाइएपछि यो विवाद प्रकट भएको हो । पहिले उनको थर ‘साह’ थियो । यही शब्दमा गम्भीर प्रकारले खेलबाड गरिएको देखिएपछि अहिले कानुनी उपचारको खोजी हुन थालेको विज्ञहरूको भनाइ छ ।
भावी प्रधानमन्त्रीको दाबीसहित झापा–५ मा उम्मेदवारी दिएका र जनकपुरमा आफू मधेसी शाह भएको जानकारी गराएपछि बालेन्द्रको यो विवाद सुरु भएको हो । उनले प्रधानमन्त्री हुनकै लागि आफूलाई मधेसको छोरो भनी गौरव गर्दै मधेसी पहिचानसहितको परिचय दिएको हुनुपर्छ । पहिले उनी भन्थे ‘म मधेसको तेली साह होइन, जुम्लाको ठकुरी शाह पनि होइन । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रजस्तो शाह पनि होइन । म सूर्यवंशी राजपरिवारको सन्तान हुँ । तर यही २०८२ माघ ५ गते जनकपुरको सभामा भने उनले आफूलाई मधेसी भनेर चिनाए । यसको अर्थ हो, उनी फेरी मधेसी साह बन्न पुगे ।
यस क्रममा विभिन्न माध्यममा प्रकाशित समाचार विवरणअनुसार उनले सुरुमा लिएको नागरिकतामा थर ‘साह’ नै उल्लेख थियो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय महोत्तरीबाट २०६३ पुस ६ मा लिएका प्रमाणपत्र नम्बर ५१९२ को नागरिकतामा उनको थर ‘साह’ नै थियो । तर जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट मिति २०७९ असार १९ गते प्रथम प्रतिलिपि लिँदा भने उनले ‘साह’लाई ‘शाह’ बनाएका रहेछन् । यो प्रतिलिपिमा उनले आफ्नो बुबा (स्व. रामनारायण साह)को नामको थर ‘साह’को ठाउँमा ‘शाह’ राखेको पनि यहीँबाट खुलेको देखिन्छ ।
उनको परिवारका अन्य सदस्य अर्थात् दाजु कौशलेन्द्र साहको नागरिकतामा भने पुरानै थर अर्थात् ‘स’ नै छ । यसले पनि नागरिकताको विवरणको अनधिकृत हेरफेर गरेको कुरा बुझाउँछ । उनका दाइ कौशलेन्द्र साहको नागरिकता जारी मिति २०६३ पुस ६ गते र प्रथम प्रतिलिपि २०७८ मंसिर १५ मा लिएको र सो नागरिकतामा उनको नाम कौशलेन्द्र साह र बुवाको नाम रामनारायण साह नेपाली भन्ने उल्लेख छ । यता बालेन्द्र शाह भाइको नागरिकता विवरणको थरमा ‘साह’ र ‘शाह’ भिन्न हुनु आफैँ शंकास्पद रहेको अवस्था हुनुपर्छ ।
कानुनविदहरूका अनुसार बालेन्द्र शाहले प्रथम पटक लिएको नागरिकतामा भरिएको विवरण सच्याउने हो भने सोको आधार र कारण (आवश्यक प्रमाण) समेत पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । सो व्यवस्था नेपाल नागरिकता (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०६३ को दफा १७ मा उल्लेख छ । तर आफ्नो थर नै संशोधन गर्नुपर्ने कुनै कानुनी एवं सांस्कृतिक आधार कारण नभए सच्याउन पाइँदैन । कानुनले नै सच्याएमा गैरकानुनी मान्छ ।
नेपाल नागरिकता (दोस्रो संशोधन) ऐन २०६३ को दफा १२ मा ‘कुनै नेपाली नागरिकले झुटो विवरण दिई नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएको प्रमाणित हुन आए तोकिएको अधिकारीले त्यस्तो नागरिकता रद्द गर्नेछ’ भनिएको छ । विज्ञका भनाइमा कानुनले ‘सानातिना त्रुटि’ जस्तै ‘कुमारी’, ‘देवी’, ‘बहादुर’, ‘प्रसाद’जस्ता शब्द बढी राखिएको वा छुटेको वा आकार–इकारमा रहेका फरक कुरा मात्र सच्याउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
काडमाडौं महानगरका मेयर बालेन त्यसबेला आफ्नो थरबाट हुने परिचय लुकाउन चाहन्थे । मधेस झरेर प्रधानमन्त्री हुने लोभमा उनले त्यही लुकाउन खोजेको थरको परिचयलाई स्थापित गराउन खोज्दै छन् । यी उनका व्यक्तिगत कुरा होलान् तर नागरिकताको प्रमाणपत्रमाथि उनले गरेको छेडखानी भने सामान्य छैन ।
यस्तै छेडखानी गर्दा रवि त्यसबेला झण्डै अनागरिक बन्नुपरेको थियो । रविको यस्तो कामबारे त्यसबेला सर्वोच्चले गरेको आदेश हेरियो भने बालेन्द्रको यो काम पनि कारबाहीको दायरामा पर्ने देखिन्छ ।
रवि प्रकरण
त्यसबेलाको निर्वाचनमा चौथो स्थानमा आउन सफल भएको दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाको सांसद तथा उक्त दलको संसदीय दलको नेता, उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकतासम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले उनीबाट अवैध काम भएकोे भनेर २०७९ माघ १३ गते फैसला सुनाएको थियो । सोही दिनदेखि लामिछानेले यी सबै पद गुमाएका थिए । सर्वोच्चको त्यो फैसलाको पूर्णपाठको मुख्य सारका आधार यसरी तयार गरेकोे थियो –
एक– रिट निवेदकलाई उजुरी दिने हक छ कि छैन ? यो मुद्दा संवैधानिक इजलासको क्षेत्राधिकार हो कि होइन ?
दुई– रवि लामिछानेले नेपाली नागरिकता पुनः प्राप्त गर्ने प्रक्रिया अपनाएको छ कि छैन ?
तीन– रविले चितवन २ बाट उम्मदेवार बन्न मिल्ने हो कि होइन, उनको सांसद बन्ने योग्यता कायम छ कि छैन ?
चार– रिट निवेदकले मागेअनुसारको आदेश जारी हुने हो कि होइन ?
यिनै चार प्रश्नको वरिपरि रहेर सर्वोच्च अदालतले मुद्दाको फैसला सुनायो । सांसद पद सार्वजनिक सरोकारको भएको हुनाले जो कसैले उजुरी निवेदन दिन पाउने अदालतको फैसलाले बोलेको छ । रविले पुनः नागरिकता लिनुपर्ने प्रक्रिया नअपनाएको हुँदा उनको सांसद पद बदर हुने अदालतको ठहर छ । सर्वोच्च अदालतको यो फैसलालले नागरिकतामा छेडखानी गर्दाको अवस्थामा ध्यान दिनुपर्ने केही नजिरहरू स्थापित गरेको देखिन्छ ।
जस्तै, –सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिको हकमा निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी भएको व्यक्तिले मात्र होइन, जो कसैलाई लागेमा उजुरी दिन पाइन्छ । रविको मुद्दालाई सार्वजनिक सरोकारको विवादको रुपमा स्वीकार गरी निरुपण गर्नु संविधानसम्मत देखियो । यस्तो विदेशमा रिट निवेदकको हकदैया छैन भन्नु सर्वथा अनुचित हुन जान्छ ।
– संघीय सांसदको योग्यतासम्बन्धी विषय संवैधानिक इजलासको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ । निर्वाचित हुनुपूर्व उम्मेदवारहरूको योग्यता निर्वाचन आयोगले हेर्छ ।
– गैरनागरिक प्रतिनिधिसधाको सदस्य हुन सक्दैन । राजनीतिक अधिकार प्रयोग गर्ने हैसियत नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र हो । यसलाई आधारभूत कानुनी सर्तका रूपमा लिइन्छ, व्यावहारिक तर्क–वितर्कका आधारमा यो सर्तलाई विस्थापन गर्न मिल्दैन ।
– ‘एकैसाथ नेपालको र विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त हुने अवस्था भएमा त्यस्तो व्यक्तिले १६ वर्ष उमेर पुगेको दुई वर्षभित्र कुनै एक मुलुकको नागरिकता रोज्नुपर्ने’ अपवाद अवस्थामा बाहेक प्रचलित नेपाल कानुनले एकैसाथ दोहोरो नागरिकता कायम रहने अवधारणालाई स्वीकार गर्दैन ।
– नेपाली नागरिक नभएको व्यक्तिलाई नेपालमा राजनीति दल खोल्ने, संसदीय निर्वाचनमा उम्मेदवार हुने अधिकार रहँदैन । नेपाली नागरिकलाई मात्र मतदान गर्ने अधिकार रहन्छ ।
– नेपालको शासकीय हैसियत प्राप्त गर्न नेपाली माटो, नेपाली कानुन र नेपाली राष्ट्रियताप्रति विधिवत् समर्पित रहेको हुनुपर्दछ ।
– नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको कुनै व्यक्तिले अन्य विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरिसकेपछि पनि नेपालको नागरिकको हैसियतमा सबै नागरिक अधिकारको दाबी गर्ने हक रहेको हुन्छ भन्ने संवैधानिक व्यवस्थाको आशय होइन ।
–नेपाली नागरिकहरू विश्वमा रोजगारी गर्न जाने र कालान्तरमा नेपाल फर्की आउने मनसाय राखेको कुरा एउटा व्यावहारिक यथार्थ हो । त्यस्तो व्यक्तिले विदेशी मलुकको नागरिकता समेत लिन सक्ने अवस्था छ । त्यो स्थिति आएमा गैरआवासीय नेपालीको रूपमा मान्यता पाउने अवस्था रहन्छ । संविधानको धारा १४ मा गैरआवासीय नेपालीलाई संघीय कानुनअनुसार नेपालको गैरआवासीय नागरिकता प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
–नेपालमा राजनीतिक अधिकार उपभोग गर्नका लागि विदेशी नागरिकता त्याग गरेर सोको निस्सा वा प्रमाणसहितको जानकारी सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पेस गरी आफ्नो पहिलेको नेपाली नागरिकता पुनः कायम गर्नु आवश्यक हुन्छ ।
– कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरेसम्म विधिवत्रूपमा नेपाली नागरिकता पुनः प्राप्त गरेको भन्न मिल्दैन ।
–राहदानीको विषय संवैधानिक इजलासले हेर्दैन, यो प्रचलित कानुनबमोजिम निरुपण हुने विषय हो ।
–(रविको पासपोर्टको हकमा) लामिछानेको राहदानीका सन्दर्भमा गृह मन्त्रालय र काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट छानबिन भइरहेको अदालतले स्मरण गराएको छ । फैसलाको ३१औँ बुँदामा भनिएको छ, ‘झुटा विवरण दिई राहदानी वा यात्रा अनुमतिपत्र लिएको सम्बन्धी प्रावधानका सन्दर्भमा प्रचलित कानुनबमोजिम निरुपण गरिनुपर्ने विषय देखिएको र गृह मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं समेतका प्रत्यर्थीहरूको लिखित जवाफबाट राहदानीको विषयमा छानबिन भइरहेको भन्ने तथ्यसमेत खुल्न आएको पाइयो । छानबिनका सन्दर्भमा राहदानीसम्बन्धी विषयको निरुपण हुन सक्ने नै हुन्छ । राहदानीसम्बन्धी विषय निर्वाचनका क्रममा उम्मदेवारको योग्यतासँग जोडिएको विषय नदेखिएको हुँदा निजले सन् २०१५ मा नेपाली राहदानी लिएको विषयमा अहिले थप उल्लेख गरिरहन परेन ।
