काठमाडौं । कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले निर्वाचन आचारसंहिताभित्र रहेर सूचना सम्प्रेषन गर्न आग्रह गरेका छन् ।
केही मिडियाहरूले मत सर्वेक्षण गरिरहेको उल्लेख गर्दै उनले आचारसंहिता अनुसार मत सर्वेक्षण गर्न नपाइने बताए । गोरखपत्र संस्थानले आइतबार आयोजना गरेको निर्वाचन प्रचारप्रसारसम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रममा उनले मत सर्वेक्षणका नाममा निर्वाचनअघि यसले जित्छ र उसले हार्छ भनेर लेख्दा जित्नेले हार्ने र हार्नेले जित्ने अवस्था आउने देखिएको बताए । ‘सूचना सम्प्रेषण पनि आचारसंहिताभित्र बसेर गर्नुपर्छ, आचारसंहिता अनुसार मत सर्वेक्षण गर्न पाइँदैन, मत सर्वेक्षणका नाममा निर्वाचनअघि यसले जित्छ र उसले हार्छ भनेर लेख्दा जित्नेले हार्ने र हार्नेले जित्ने अवस्था आउने देखिएकाले यसो गर्नुहुँदैन’, उनले भने । उनले आफूले पटक पटक मत सर्वेक्षण नगर्न गरेको आग्रहलाई अटेर गरिरहेको भन्दै कारबाही गर्न बाध्य नपार्न चेतानी समेत दिए । संविधानको धारा १९ ले अधिकार दिएको भन्दै मत सर्वेक्षणमा लागेकाहरूलाई सर्वोच्च अदालतबाट यसअघि यस्तै विषयमा भएको व्याख्या र विश्लेषण हेर्न पनि उनले सुझाव दिए । निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघनका धेरै उजुरी आएको जानकारी दिँदे उनले त्यसमा छानबिन गरेर निर्णयमा पुग्ने बताए ।
कार्यक्रममा उनले सुशासनका लागि निर्वाचन अतिआवश्यक रहेको बताए । निर्वाचनले पाँच वर्षसम्म सुशासन कायम गर्ने अख्तियारी दिने उनको भनाइ छ । केही व्यक्तिहरूले अहिले पनि फागुन २१ गते निर्वाचन हुँदैन भनी हल्ला गरिरहेकाले त्यस्ता गलत सूचनाको पछि नलाग्न पनि उलने सबैलाई आग्रह गरे । उनले तोकिएको मिति र समयमा निर्वाचन हुनेमा ढुक्क हुन सबैमा आह्वान गरेका छन् । फागुन २१ गते हुन लागेको निर्वाचन शताब्दीकै पेचिलो भए पनि यसलाई आयोगले सहज रूपमा सम्पन्न गर्न लागेको उनले जानकारी दिए । चलायमान अवस्थाबाट भाँडिएको देशलाई पुनः चलायमान बनाउन पनि निर्वाचन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले सबै नागरिक मतदानका लागि जाने र यसअघिको निर्वाचनमा भन्दा बढी प्रतिशत मतदान हुनेगरी मतदाता शिक्षा दिइरहेको बताए । वि.सं २०७९ को निर्वाचनमाभन्दा बढी प्रतिशत मतदान भयो भने सफल भएको मानिने उनको भनाइ छ । अभिमुखीकरणमा आयोगका सहसचिव राजेन्द्रकुमार केसीले निर्वाचन प्रचारप्रसार मतदाता शिक्षासम्बन्धी प्रस्तुतीकरण दिएका थिए । बढी साक्षर भएको प्रदेशमा मत सदर प्रतिशत बढी हुने गरेको र कम साक्षरता प्रतिशत भएका प्रदेशमा मत बदर बढी हुने गरेकाले यसतर्फ सरोकार भएका निकायले बेलैमा ध्यान दिनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
