काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले पूर्वाधार क्षेत्रलाई ‘संकटकाल’ घोषणा गरी एकीकृत छाता ऐन ल्याउन सरकारसँग माग गरेको छ ।
सोमबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले ‘संकटकाल’ घोषणा गर्न माग गरेका हुन् । उनले दशकौं पुरानो अव्यवहारिक ऐन, नियमकै कारण मुलुकको भौतिक पूर्वाधार क्षेत्र अस्तव्यवस्त भएको बताए । उनका अनुसार स्रोत सुनिश्चितता सहित पर्याप्त बजेट उपलब्ध गराइएका विदेशी निर्माण कम्पनी संलग्न मेलम्ची खानेपानी आयोजना, नागढुंगा सुरुङ मार्ग, फास्ट ट्र्याकलगायतका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूसमेत अझै पूरा हुन सकेका छैनन् । विदेशमा सफल भएका विदेशी निर्माण कम्पनीहरूको कार्य सम्पादनसमेत नेपालमा अत्यन्त फितलो देखिएको उनले बताए । ‘यसको अर्थ झण्डै द्ुई दशक अघि देखिका अव्यवहारिक ऐन, नियम नै नेपालको निर्माण उद्योगको बाधक हो’, अध्यक्ष सिंहले भने ।
महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष आङ दोर्जी लामा (एडी) ले निर्माण सामग्रीहरू उत्पादन गर्ने उद्योगहरूसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित निर्माण उद्योगमा कुनै कारण विशेषले प्रतिकूल प्रभाव पर्दा त्यसको प्रभाव सबै क्षेत्रमा पर्ने बताए । यसले राजस्व संकलनमा समेत भारी गिरावट आउने भएकोले सरकार बेलैमा सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिए । महासंघका महासचिव रोशन दाहालले मुलुकमा तीव्र गतिमा भौतिक पूर्वाधारको विकासका लागि अत्याधुनिक प्रविधि सँगै निर्माण उद्योगमैत्री ऐन कानुन अपरिहार्य रहेको बताए । महासंघका नीतिगत उपमहासचिव शिवहरि घिमिरेले मुलुकमा कृषिपछि अर्थतन्त्रमा सबैभन्दा बलियो टेवा दिई भौतिक २५ लाखभन्दा बढीलाई रोजगारी प्रदान गर्दै आएको निर्माण उद्योगमा एकपछि अर्को प्रहार हुनु खेदजनक भएको बताए । पत्रकार सम्मेलनमार्फत महासंघले भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रको द्रुत विकासका लागि भन्दै नौ बुँदे मागसमेत अघि सारेको छ । विना अध्ययन तथा तयारीका आयोजना, सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ५९ को उपदफा (३) को खण्ड (ख) र उपदफा (८) बाट हुने कारबाही खारेजी र ठेक्का फरफारक, ठेक्का बढी घटी जाने प्रथा रोक्नुपर्ने, भुक्तानी, निर्माण उद्योगसम्बन्धी छाता ऐन निर्माण, .निर्माण सामग्रीको सहज उपलब्धता, नियमनकारी निकायहरूको प्रभावकारी भूमिका, उपभोक्ता समितिको काम कारबाही र शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति सम्बन्धमा आफ्नो धारणा अघि सार्दै महासंघले भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रको विकासका लागि गम्भीर हुन सरोकारवाला सबै समक्ष अपील गरेको छ ।
