फागुन २१ को निर्वाचनलाई मध्यमा राखेर सबै अर्थात् निर्वाचनमा भाग लिएका राजनीतिक दलहरूले आफ्ना घोषणापत्रहरू सार्वजनिक गरिसकेका छन् । यिनलाई आधार मान्ने हो भने देश समृद्धिको मुखैमा पुगिसकेको आभाष हुन्छ । यसमा रोजगारीकै कुरा गर्दा पाँच वर्षमा १५ लाखलाई रोजगारी दिने भनिएको छ । पुराना दलहरूले त विगतमा जे भन्दै आइरहेका थिए आफूलाई नयाँ भनेर चिनाउने दलहरूले पनि विभिन्न विषयमा गफमात्रै गरेका जस्तो देखियो । सपना बाँडेर मत जित्न र मत जितेर तिनालाई बिर्सन नै यस्ता कायक्रमहरू प्रस्ताव भएका हुन् कि जस्ता पनि देखिए । आफ्ना त्यस्ता कुरालाई कसैले वाचापत्र भने, कसैले करारपत्र तथा कसैले प्रतिबद्धतापत्र । तर तिनको कार्यान्वयनका लागि भरपर्दो आधार भने देखिँदैन । यसले चुनावका बेला आउने यस्ता घोषणाहरू सम्बन्धित दलका चुनावी नारा भनेर आम नागरिकले सामान्य चासोसमेत राखेका पाइएन । त्यसमाथि जनताका अत्यधिक चासो रहेका विषयमा त कतिपयले आफ्नो अनुकूल हुने गरी प्रस्ताव गरेकोसमेत देखियो जो राजनीतिक इमान्दारीको अभावबाट उब्जिएको भन्नुपर्छ ।
देशमा पछिल्लो समय सबभन्दा बढी चर्चामा आएको र आम नागरिक त्यसमाथि पनि भूमान्छे भनी चिनिने वर्ग अत्यधिक पीडित रहेको सहकारी ठगी प्रकरणमा जो संलग्न छन् भनियो, उनीहरूले आफू जोगिनकै लागि अनुकूलको कानुन ल्याउने प्रस्ताव गरेको देखियो । त्यसको उदाहरणमा आफूलाई नयाँ भनेर चिनाउने रास्वपाको वाचापत्र हेरे पुग्ला । जसमा सहकारी ठगीमा संलग्न सञ्चालकप्रति काँग्रेस–एमाले जति कडा देखिए रास्वपाको नीति धेरै नरम अर्थात् पीडकहरूलाई जेल होइन खुला छाढ्नुपर्ने प्रस्ताव भएको छ । यो दलले सरकार गठन भएको एक सय दिनभित्रै नतिजा निकाल्ने गरी समय तोकेर नै आफ्नो दलको सरकार बनेको एक सय दिनभित्र साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने र एकीकृत बचत सुरक्षा कोष स्थापना गर्ने भनेर लेखेको छ । उसको भनाइमा ५० करोडभन्दा बढी कारोबार गर्ने सहकारी र लघुवित्तलाई सिधै नेपाल राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षणमा ल्याउनुपर्छ तर उसले जसबाट ठगी भएर पीडित जन्मिए ती सञ्चालकलाई थुन्न नहुने भनेर प्रस्ताव गरेको देखियो । वाचा पत्रमा उसले थुनेर होइन, असुल गरेर समाधान गर्ने भन्दै सहकारी सञ्चालकलाई जेल हालेरमात्र समस्या समाधान हुँदैन, उनीहरूसँग रकम फिर्ताको भरपर्दो आधार भए थुना बाहिरै बसेर ऋण असुली र सम्पत्ति परिचालन गर्ने अवसर दिनुपर्छ । अहिले, पहिले थुन्ने र पछि सुन्ने कुरा गरिरहिएको छ । यो परिपाटीको अन्त्य सय दिनको काम मध्येमा पर्छ ।
याद रहोस् रास्वपाले भने जस्तो हुनेहो भने सहकारी ठगलाई पुरष्कार र पीडितलाई दण्ड हुन जाने खतरा रहन्छ । उदाहरण यो दलका सभापति आफैँ छन्, जो विगत एकडेढ वर्षदेखि सहकारी ठगीको बिल्ला बोकेर हिँडिरहेका छन् । उनीमाथि पौनेअर्बको सहकारी ठगीको आरोप छ, जो अदालतमा हालसम्म प्राप्त प्रमाणले कसुरदार रहेनन् भन्न मिलेन भनेर करोडका करोड धरौटी माग भएको अवस्था छ । सहकारीबाट उनी प्रवन्ध निर्देशक भएको कम्पनीमा उल्लिखित रकम गएको पाइएको छ । सहकारीको पोनै अर्ब डुबाएको त्यो कम्पनीको अवशेष पनि छैन, जुन सम्पत्ति परिचालनबाट पीडितहरूको एक पैसा पनि आउने देखिँदैन । यस्तो बेला यता पीडकले मुक्ति पनि र उता पीडितले रकम पनि नपाउने जोखिम रहन्छ । रिन उठाउने कुरा पनि त्यस्तै हो । रविले चलाएको कम्पनीमा जुन–जुन सहकारीबाट रकम गयो, त्यो उठ्ने अवस्था पनि छैन । यो ठगी प्रकरण धितो नराखि रकम लगिएको भन्नेबाट पनि ठगी देखिएको हो । त्यसकारण पनि विज्ञहरूले नै रास्वपाको सहकारी ठगीसम्बन्धी घोषणामा रहेको व्यवस्था ठगहरूलाई जोगाउने सूत्र मानिएको हुनुपर्छ । उसले भनेको जस्तो यो व्यवस्थाबाट सबभन्दा बढी लाभलिने भनेका पात्र यसका सभापति नै हुन् । यो बेला भन्नैपर्छ, पीडितलाई झन् पीडा नदेऊ ।
