काठमाडौं । युनिटी ठगी प्रकरणमा सरकारले सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला पुनरवलोकन माग गर्दै पुनः निवेदन दिएको छ । सरकारले प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासबाट गत वैशाख २ मा भएको फैसला सच्याउन माग गरेको हो ।
उक्त फैसलामा पीडितले जाहेरी नदिए ठगीको रकम र सम्पत्ति समेत कम्पनीका नाममा जम्मा हुनेजस्तो व्याख्या गरिएकोले ठूलो कानुनी त्रुटि भन्दै पुनरवलोकनको माग गरिएको छ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले फैसला सच्याउने मागसहित निवेदन दिएको बुझिएको छ । जेठ २ को फैसला उल्ट्याउने जिकिरसहित पेस भएको निवेदनमा युनिटी इन्टरनेसनल कम्पनीबाट हजारौँ पीडित ठगिएका भए तापनि ठगीको कार्यबाट आर्जित सम्पत्ति कम्पनीका नाममा फिर्ता हुँदा त्यस्तो कार्यबाट उक्त कम्पनीले गल्तीको फाइदा लिन सक्ने सम्भावना उच्च रहने सरकारको जिकिर छ ।
सो प्रकरणमा जाहेरी दरखास्त नदिएका पीडितको बिगो फिर्ता हुने सम्भावना न्यून हुने अवस्था देखिएकाले हालसम्म जाहेरी दरखास्त/निवेदन दर्ता गर्न नआएको तर ठगी भएका व्यक्तिहरूको रकम/सम्पत्ति कम्पनीको नाममा जम्मा रहने गरी भएको फैसला त्रुटिपूर्ण रही बदरभागी रहेको निवेदनमा उल्लेख छ ।
सर्वोच्च अदालतले वैशाख २ को फैसलामा पौने ४ अर्ब बढी रकमको युनिटी ठगी काण्डमा नौ जनालाई दोषी ठहर गरेको थियो । फैसलामा युनिटी लाइफ इन्टरनेसनल कम्पनीका अध्यक्ष काशीराम गुरुङसहित ९ जना दोषी ठहर भएका थिए । तर, उनीहरूले यसअघि थुनामा बिताएको समय सजायको अवधिभन्दा बढी भएकाले अब थप कैद बस्नु नपर्ने भनिएको थियो । तोकिएको जरिबाना पनि थुनामा बसेकै आधारमा भुक्तान भएको मानिने सर्वोच्चको निर्णय थियो ।
फैसलामा पीडितहरूले २०६२ देखि २०६७ सालसम्म कम्पनीमा लगानी गरेका रकम फिर्ता पाउने व्यवस्था गरिएको छ । कम्पनीका नाममा रहेका सम्पत्ति बेचेर उठेको रकमबाट पीडितलाई अनुपातअनुसार रकम फिर्ता दिलाइने स्पष्ट गरे पनि सम्पत्ति बिक्रीबाट प्राप्त रकम अपुग भएमा सञ्चालकको व्यक्तिगत सम्पत्तिबाट असुल नहुने उल्लेख छ । युनिटी प्रकरणमा तीन लाख ६६ हजारभन्दा बढी व्यक्तिबाट आठ हजारदेखि १५ हजार सात सय ५० रुपैयाँसम्म उठाइएको प्रमाणित भएको छ । तीमध्ये चार हजार एक सय ४४ जनाले मात्र प्रहरीमा जाहेरी दिएका थिए ।
बाँकी तीन लाख ६२ हजारभन्दा बढीले कुनै उजुरी दिएका थिएनन् । फैसलामा कम्पनीमा सदस्य बनेका र अरूलाई सदस्य बनाउन सहयोग गरेका दुवै वर्गका व्यक्तिहरूलाई पीडितका रूपमा राखेर प्रमाणसहित दाबी गर्न आह्वान गरिएको थियो । सर्वोच्चले ललितपुर जिल्ला अदालतका तहसिलदारलाई जिम्मेवारी तोकी १५ बुँदे कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको थियो । जसअनुसार सम्पत्ति परिचालन र दाबी प्रक्रिया अघि बढाइने उल्लेख थियो ।
युनिटी ठगी प्रकरण २०६२ सालमा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ताबाट सुरु भएको हो । आकर्षक योजना, उच्च नाफा, बीमा, हाइड्रोपावर, एयरलाइन्स, हाउजिङ, अस्पताल र पर्यटनलगायतका प्रलोभन देखाउँदै देशभरबाट झण्डै चार अर्ब रुपैयाँ संकलन गरिएको थियो ।
