काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले नेपाललाई अति कमविकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति गर्न थप तीन वर्ष समय आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
संयुक्त राष्ट्र संघकी नवनियुक्त आवासीय संयोजक लिला पिटर याहियासँग शुक्रबार काठमाडौंमा भएको भेटवार्तामा उनले नोभेम्बर २०२६ का लागि तय गरिएको अतिकम विकसित मुलुकबाट नेपालको स्तरोन्नतिको समय थप गर्नुपर्नेमा जोड दिए । मुलुक अझै संरचनात्मक रूपमा यो संक्रमणका लागि तयार नभएकोले व्यवसायिक समुदायसँगको व्यापक परामर्शका आधारमा महासंघले स्तरोन्नतिलाई तीन वर्ष ढिलो गरी नोभेम्बर २०२९ सम्म सार्न उनले माग गरे । अध्यक्ष ढकालले नेपालको स्तरोन्नति केवल सांकेतिक मात्र नभई दिगो र जनताका लागि लाभदायक होस् भन्ने सुनिश्चित गर्न महासंघ संयुक्त राष्ट्र संघसँग मिलेर काम गर्न तयार रहेको समेत बताए । नेपालले प्रतिव्यक्ति आयको मापदण्ड सुरुमा पुरा नभएको र यसवर्ष मात्र आएर थोरैले मात्र पार गरेको र आर्थिक संवेदनशीलता अझै उच्च रहेकोले पनि निजी क्षेत्रले यो माग गरिरहेको स्पष्ट पारे ।
‘हाम्रो उद्देश्य प्रगति रोक्नु होइन, बरु स्तरोन्नति दिगो र आर्थिक रूपमा रूपान्तरणकारी होस् भन्ने सुनिश्चित गर्नु हो’, उनले भने, ‘बैंकहरूमा तरलता भए पनि निजी लगानीको इच्छाशक्ति कमजोर छ । यस्तो बेला हतारमा गरिने स्तरोन्नतिले अवरोध निम्त्याउन सक्छ ।’ अध्यक्ष ढकालले नेपालसँगै अतिकम विकसित बंगलादेशले पनि ३ वर्ष थप समय माग गरेको सन्दर्भमा नेपालको निजी क्षेत्रको माग पनि सान्दर्भिक भएको बताए । ढकालले साना तथा मझौला उद्योगहरूले सामना गरिरहेका चुनौतीहरूबारे जानकारी दिँदै कृषिमा आधारित करिब ३ लाख उद्योगहरू युरोपेली बजारमा बढ्दो लागत र सहुलियत कटौतीबाट प्रभावित हुन सक्ने उल्लेख गरे ।
संयुक्त राष्ट्र संघकी नवनियुक्त आवासीय संयोजक लिला पिटर याहियाले संयुक्त राष्ट्र संघ नेपालको निजी क्षेत्र सुदृढ साझेदारीका लागि सधैं सकारात्मक रहेको बताइन् । उनले २०२६ का लागि तय गरिएको अतिकम विकसित मुलुकबाट नेपालको स्तरोन्नतिको समय थप गर्नु पर्ने सन्दर्भमा संयुक्त राष्ट्र संघ, विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, नेपाल सरकार र निजी क्षेत्र बसेर छलफल गरि निष्कर्षमा पुग्न सकिने जानकारी दिइन् । ‘हामी नेपालको स्तरोन्नत्ती होस् भन्ने चाहन्छौँ । तर, यसको लागि मुख्य सरोकारावालाहरूको धारणा महत्वपूर्ण रहन्छ । त्यसैले सबै सरोकारवालाहरूबीच छलफल गरौँ’, उनले भनिन् । आवासीय संयोजक याहियाले नेपालमा युवा जनशक्ति भएको, विभिन्न क्षेत्रमा सम्भावनाहरू रहेकोले आर्थिक विकासका लागि नीतिगत स्थिरताका लागि पूर्वानुमान योग्य नीति र राष्ट्रिय संस्थाहरूमाथिको विश्वास आवश्यक रहेकोमा जोड दिइन् ।
आयात प्रतिथापन र निर्यात प्रबर्द्धनको लागि सोही अनुरुपको रणनीति तय गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । साथै उनले आसन्न निर्वाचन र त्यसपछिको आर्थिक परिदृष्यका बारेमा समेत चासो राखेकी थिइन् । अध्यक्ष ढकालले विगतमा महासंघको पहलमा नीतिगत स्थायित्व र लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि कानुनहरूको संशोधन गरिएको बताउँदै आसन्न निर्वाचनमा पनि सबै राजनीतिक दलहरूलाई अर्थतन्त्रलाई केन्द्रमा राख्न र आर्थिक प्राथमिकताहरू राजनीतिक चक्रभन्दा बाहिर पनि स्थिर रहने सुनिश्चित गर्न महासंघले आग्रह गरेको जानकारी दिएका थिए ।
