भयरहित चुनावको समुचित वातावरण बन्न नसकेको भन्दै सरकारमाथि नै शंका गरिहिएको बेला यता सरकारले जघण्य अपराधका रूपमा राष्ट्रले नै स्वीकारेको सिंहदरबार र सर्वोच्चमा आगजनी गरिएको घटनालाई सरकारले केही हुँदै नभएको जस्तो रूपमा लिइएको देखियो । यसले पनि चुनावको सुरक्षामा अर्को चुनौती थपेको बुझ्न सकिन्छ । केही पहिले जेलबाट भगाइएका कैदीबन्दी र तिनैबाट लुटिएका हतियारहरू चुनाव बिथोल्ने माध्यम हुनसक्ने आँकलन गरिएको थियो । त्यसमाथि सिंहदरबार र सर्वोच्च अदालत लगायतका सार्वजनिक भवनहरूमा आगजनी गर्नेहरूलाई आममाफी दिए जसरी मुद्दा नचलाइने भन्दै सरकारी वकिलको निर्देशनमा धमाधम छाडिन थालेपछि अर्को आतंक बढ्न थालेको हो  । यतिबेलासम्म चुनाव बिथोल्न दर्जनभन्दा बढी समूह लागि परेको भनेर यता सुरक्षा निकायले प्रतिवेदन दिने र उता सरकारले पक्राउ परेका र चिनिएका आगजनीकर्ताहरूलाई अनुसन्धान नै नगरी छाड्न थालेको घटना आफैँमा चुनावका लागि शंकास्पद हुँदै गएको देखिन्छ । यस्तोमा सरकारले निर्भयताका साथ चुनावमा भाग लिन भन्दै गरेको अपिलको के काम भनेर अहिले जताततै प्रश्न उठाइरहिएको अवस्था छ, जो स्वाभाविक पनि हो । जेन–जी आन्दोलनका क्रममा घुसपैठ गरेर देशका यस्ता महत्वपूर्ण निकायका भवनमा आगजनी गरेर सार्वजनिक सम्पत्तिको क्षतिमात्र होइन राष्ट्रिय महत्वका अघिलेखसमेत जलाउने काम जघण्य अपराध मानेर, अनुसन्धान गरेर उचित कारबाहीका लागि सिफारिससहति प्रहरीले सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाएका फाइललाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले नै आगो लगाइदिएका रूपमा लिन थालिएको छ । यस्ता जघण्य कामका अपराधलाई सरकारले मुद्दा नचलाउने भन्दै अभियुक्तलाई धमाधम छाडिरहेको अवस्थाले सरकार आफँै चुनावमा भय खडा गर्न थालेको अर्थमा बुझियो भने यसलाई अन्यथा नमाने होला । खासगरी भदौ २४ गते सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रपति कार्यालय, विभिन्न प्रहरी कार्यालयलगायत सरकारी संरचनामा ठूला–ठूला आगजनी भएका थिए । आगजनीमा संलग्न रहेका भनी कतिपयले आफैँले बताएका थिए भने विभिन्न माध्यमबाट खिचिएका तस्वीहरूबाट अरू पनि पहिचानमा आए । त्यसमध्येका एकजनाले सिंहदरबारका कार्यालयहरूमा आगो लगाएको भन्दै भिडियो बनाउने एक व्यक्तिलाई हिरासतबाट छोड्न महान्यायाधिवक्तको कार्यालयबाट निर्देशन आयो । त्यसलाई नजीर बनाएर यो प्रकरणमा पक्राउ परेका अरू पनि यस्तै विशेष कृपामा परेपछि सरकारमाथि शंका उठेको हुनुपर्छ । आगजनी कर्ताहरूविरुद्ध अनुसन्धान सकेर अदालतमा मुद्दा दर्ताका लागि सिफारिससहित प्रहरीले सरकारी वकिल कार्यालयमा फाइल बुझाइसकेको अवस्थामा उनीहरूलाई हिरासत मुक्त गर्न भनिएको हो । प्रहरीले मुलुकी संहिताको दफा २८५ मा सार्वजनिक, सरकारी वा निजी सम्पत्तिमा क्षति पु¥याए आपराधिक उपद्रोको कसुरमा मुद्दा चलाउने भनेको थियो । यो कानुनले यस्तो कसुर गर्नेलाई चार वर्षसम्म कैद र ४० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था गरको छ । साथै हानि नोक्सानी भएको बिगो बराबरको क्षतिपूर्ति रकमसमेत सम्बन्धितबाट तिराउनुपर्ने व्यवस्था पनि छ । यति गम्भीर अभियोग लाग्ने स्थितिमा सरकार यस्ता अभियुक्तप्रति किन यति लचिलो भयो भन्ने प्रश्नको सेरोफेरोमा अरु धेरै शंकाहरू उठ्न सक्दछन् । उल्लिखित भवनका यी आगजनी सामान्य आन्दोलनकारीबाट सम्भव हुने थिएनन् । विज्ञहरूका अनुसार विशेष रसायनसहित यो जनाबद्ध रूपले दक्ष जनशक्तिबाट नै यस्तो आगजनी गराइएको भन्ने प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएका थिए । पक्राउ परेका यी व्यक्तिले पनि आफूहरूले यी भवनमा आगो लगाइसकिएको भनेर कसैलाई जानकारी गराएको जस्तोगरी बोलेका थिए । यस्ता विज्ञहरू चुनावकै मुखमा मुद्दा नचलाई हिरासतमुक्त हुँदा त्यसको सन्देश कस्तो हन्छ भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । सरकारकै आँकलनअनुसार सरकारी भवन जल्दामात्रै आधा खर्बको भौतिक क्षति भएको भनेर क्षतिको अंक किटानी भएको छ । यति गम्भीर घटनामा महान्यायाधिवक्ताले कसरी मुद्दा नचलाउने बनाए भन्ने सरकारले नै यथार्थ रूपको जवाफ दिनुपर्छ । त्यसो भएन भने चुनावका समयमा कतै अप्रिय घटना भए त्यसको जिम्मेवारी सरकारले नै लिनुपर्ने हुन्छ ।