काठमाडौं । बजेट ल्याउनुअघि अर्थ मन्त्रालयले करको विषयमा के–के गर्ने भनेर वर्षेनी समिति नै गठन गरेर सुझाव माग्ने गर्छ । अर्थ मन्त्रालयको राजस्व सचिवको संयोजकत्वमा गठन हुने समितिमा निजी क्षेत्रको पनि प्रतिनिधित्व हुन्छ । तर, बजेट आउँदा भने समितिले दिएका सुझाव आधा पनि कार्यान्वयन हुँदैनन् । अन्तिममा करको सुधार नीति र करको दर निर्धारणमा अर्थमन्त्री हावी हुन्छन् । कतिपय वर्षमा त स्वार्थ समूहले जे–जे अर्थमन्त्रीलाई सुटुक्क दिन्छन् त्यही नै कर बनेर बजेटमा आउँछ । स्वार्थ समूहले सुटुक्क दिइएका बुँदालाई कर नीतिमा समावेश गरेको कारण विगतमा अर्थमन्त्री पनि छानबिनमा परेका थिए । यद्यपि राजनीतिक सौदाबाजीमा उन्मुक्ति दिइँदै आएको छ ।
समितिले दिने सुझावलाई कर सुधार र कर निर्धारणमा खासै महत्व नदिए पनि आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट निर्माणका लागि पनि अर्थ मन्त्रालयले राजस्व सचिवको संयोजकत्वमा बाह्र सदस्यीय राजस्व परामर्श समिति गठन गरेको छ । चुनाव आउन एक महिना पनि बाँकी नहुँदा अर्थमन्त्री रामेश्वर प्रसाद खनालले गत माघ २८ गते राजस्व सचिवको संयोजकत्वमा राजस्व परामर्श समिति गठन गरेका थिए । उक्त समितिले काम थाले पनि पर्सि फागुन २१ गते हुने निर्वाचनपछि कस्तो सरकार गठन हुन्छ र त्यसले राजस्वलाई कुन रूपमा अगाडि लैजान्छ निश्चित छैन ।
समितिलाई आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क, शिक्षा सेवा शुल्क, डिजिटल सर्भिस ट्याक्स, ई–कमर्समा लगाइने कर तथा आर्थिक ऐनबमोजिम लगाइने अन्य आन्तरिक कर सम्बन्धी नीतिगत र कानूनी सुधारका विषय, कर तथा गैरका दरहरुको पुनरावलोकन, प्रक्रिया सरलीकरण, कर प्रणाली सुधार, समग्र राजस्व प्रशासन र संगठन संरचनामा गरिनु पर्ने सुधारका विषयमा सुझाव प्रदान गर्ने कार्यक्षेत्र दिइएको छ । तर, बजेट आउँदा करका विषयमा समितिका सुझाब भन्दा पनि अर्थमन्त्री हावी हुन्छन् । त्यसले गर्दा सरकार जुनसुकै आर्थिक वर्षमा पनि राजस्व÷कर संकलनमा असफल हुने गरेको छ ।
समितिलाई औद्योगिक प्रवर्द्धन तथा संरक्षण, वाणिज्य, आयात निर्यात तथा वैदेशिक व्यापार, सेवा व्यापार, आपूर्ति व्यवस्थापन तथा लगानी प्रवर्द्धनको लागि गर्नुपर्ने नीतिगत र कानूनी सुधार, प्रक्रियागत सरलीकरण र कर तथा गैर कर प्रोत्साहन समेतका विषयहरुमा सुझाव प्रदान गर्ने कार्यक्षेत्र समेत दिइएको छ । तर, यसमा पनि स्वार्थ समूहले अर्थमन्त्रीलाई प्रभाव पारेर करको नीति बन्ने गरेको छ ।
भन्सार दर पुनरावलोकन, आन्तरिक उत्पादनलाई भन्सारका दरमार्फत संरक्षण गर्नुपर्ने देखिएमा सो को विश्लेषण, मूल्यांकन प्रणालीमा सुधार, प्रक्रिया सरलीकरण, व्यापार सहजीकरण, भन्सार सम्बन्धी ऐन नियममा गर्नु पर्ने सुधार, भन्सारसम्बन्धी प्रशासन र संगठन संरचनामा सुधार, सीमा व्यवस्थापन समेतका विषयमा सुझाव प्रदान गर्ने गरे पनि ती अधिकांश कार्यान्वयनमा आउँदैनन् ।
नेपालमा राजस्व चुहावट नियन्त्रण तथा अनुसन्धान, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान, विदेशी विनिमय नियमन तथा आर्थिक अपराध नियन्त्रणका लागि गर्नुपर्ने कानुनी एवं संगठनात्मक सुधार समेतका विषयमा ठोस निर्णय लिनुपर्ने अवस्था छ । तर, ती विषयमा दिइने सुझाव कार्यान्वयन नै हुँदैनन् । अर्थमन्त्रीले चाहेका बुँदा मात्र ती विषयमा समावेश हुन्छन् । सोही कारण सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानका विषयमा नेपालमाथि पटक पटक प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले कृषि, कृषि उत्पादन तथा व्यवसायीकरण, विद्युत् तथा ऊर्जा, पर्यटन प्रवर्द्धन तथा नागरिक उड्डयन, र प्राकृतिक स्रोत साधनको संरक्षण एवं व्यवस्थापन सम्बन्धमा गरिनुपर्ने सुधार समेतका विषयमा सुझाव प्रदान गर्ने कार्यक्षेत्र समितिलाई छ । त्यस्तै, बैंक, वित्तीय संस्था, बीमा, रेमिटेन्स, पुँजी बजार, सहकारी, आर्थिक नीति तथा घरजग्गा कारोबार देखिएका समस्या एवं समाधानका उपाय समेतका विषयमा सुझाव प्रदान गर्ने भनिए पनि विगतका वर्षमा पनि ती कार्यान्वयनमा आएका थिएनन् ।
अर्थ मन्त्रालयको राजस्व सचिवको संयोजकत्वको समितिमा सदस्यका रुपमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभाग वा निजले तोकेको वरिष्ठ प्राध्यापक, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव, नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक, अर्थ मन्त्रालयबाट मनोनित सम्बन्धित विषयका २ जना विज्ञ (अर्थविज्ञ र करविज्ञ), नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष वा निजले तोकेको वरिष्ठ पदाधिकारी, नेपाल आर्थिक संघका अध्यक्ष वा निजले तोकेको वरिष्ठ सदस्य, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वा निजले तोकेको वरिष्ठ पदाधिकारी, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष वा निजले तोकेको वरिष्ठ पदाधिकारी, नेपाल उद्योग व्यापार महासंघका अध्यक्ष/सभापति वा निजले तोकेको वरिष्ठ पदाधिकारी, नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका अध्यक्ष वा निजले तोकेको वरिष्ठ पदाधिकारी रहेका छन् भने सदस्य सचिवमा भने अर्थको राजस्व व्यवस्थापन महाशाखाका सहसचिव छन् ।
समितिले उपसमिति गठन गरेर सुझाव माग गरेको छ । उपमितिहरुले समितिसमक्ष आउँदो चैत्र मसान्तसम्म र समितिले अर्थ मन्त्री समक्ष २०८३ वैशाख मसान्तभित्र सिफारिससहितको प्रतिवेदन बुझाउनेछ । नेपालको संविधानअनुसार जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्षको बजेट संसदमा पेस गर्नुपर्नेछ ।
