आम निर्वाचन २०८२ ले प्रचलनमा रहेको संविधानलाई झन् मजुबत बनाएको छ । जनताको प्रत्यक्ष मतबाट देशको राजनीति चल्नुपर्छ भन्ने संवैधानिक मर्म विपरीत हुनेगरी चुनावको पूर्वसन्ध्यामा कुनैपनि समाधान नदिने चुनाव नगर्न र अन्यत्रबाट राष्ट्रिय सहमति जुटाउन गरिएको अपिल आफैँ कति गैह्र राजनीतिक रहेछ भन्ने यो चुनावले आम तहले नै बुझ्ने भाषामा पुष्टी गरिदियो । अर्को कुरा हो, यो संविधानमा रहेको व्यवस्थाअनुसार कुनैपनि दलको बहुमत आउँदैन भन्ने विश्लेषकहरूका पूर्व अनुमान अर्थात् उनले कायम गर्न खोजेका भाष्य पनि खारेज गरिदियो । बहुमत आउँदैन भनिरहेका बेला एउटै दलको दुईतिहाइ मतसमेत देख्न पाइएको अवस्था छ । यसले संविधानमा दोष देखाएर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न खोज्नेहरूलाई पनि जवाफ दिएको छ । याद रहोस्, संविधानअनुसार कुनै एक दलको सामान्य बहुमतसमेत आउँदैन भन्दै अनेकथरीका गठबन्धन गर्दै आइएको अवस्थाको पनि यो पटकदेखि अन्त्य भएको छ । यो पटकको मतको सही विश्लेषण हुने हो भने परिवर्तनका लागि अब धर्मजाती वा कुनैपनि वंशवाद आवश्यक छैन भन्ने निश्कर्ष आउँछ ।
संविधानको व्यवस्थाअनुसार केही विशिष्ठ बाहेक देशलाई समृद्ध बनाउने तर्फका हरेका शासकीय अभ्यासहरू गर्न साधारण बहुमतले पर्याप्तता दिन्छ । प्रतिनिधिसभाको मात्रै दुईतिहाइबाट केही विशिष्ठ कामहरू सम्पादन हुन्छन् । त्यसैभित्र पर्छ संविधान नै संशोधन गर्ने कुरा पनि । त्यसबाहेक प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्यायपरिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पारित गरेर पदमुक्त गर्नका लागि उल्लिखित संख्या आवश्यक पर्छ । प्रतिनिधिसभा गठनको प्रक्रिया दुई प्रकारबाट हुन्छ । एउटा प्रत्यक्षबाट निर्वाचित १ सय ६५ र अर्को समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित १ सय १० गरी २ सय ७५ सांसदको संख्या । यही मध्येबाट साधारण बहुमत अर्थात् ५१ प्रतिशत र दुईतिहाइ अर्थात् ६४ प्रतिशतको यवस्था प्रतिनिधिसभाको मूल संरचना हो । तर दुईतिहाइले पनि गर्न नसक्ने काम किटानी भएको छ । यो पनि लोकतन्त्रको विशेष अवस्था हो, जो संविधानको धारा २७४ अनुसार संविधान संशोधन गर्न पाइने कुरा यसको उपधारा १ मा ‘नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रतिकूल हुने गरी यो संविधान संशोधन गर्न सकिने छैन’ भनिएको छ । यसको अर्थ हो कसैले दुईतिहाइ मत ल्याए पनि जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रतिकूल हुने गरी काम गर्न पाइँदैन । यसले जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता कति बलियो छ भन्ने बुझाउँछ । बाँकी कुराचाहिँ जुनसुकै बेला यो संख्याबाट संशोधन हुन्छ ।
जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता संविधानअनुसार यति बलियो रहेकै बेला अर्थात् खासगरी जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको वास्तविक रूपमा प्रयोग हुने आम निर्वाचन रोकौँ र निर्वाचन बाहिर अर्थात् कुनै कोठामा बसेर आपसमा सहमति गरौँ भन्ने निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा जनु प्रस्ताव आएको थियो त्यो कति कलुसित रहेछ भन्ने अब देखिसकिएको छ । आवधिक निर्वाचनमा कसैको अनपेक्षित जीत र त्यस्तै कसैको अनपेक्षित हार हुन्छ । यो स्वाभाविक प्रक्रिया हो । २०४८ साल यताका आम निर्वाचनका परिणाम हेरियो भने, कुनैपनि एउटा दल अर्कोपटक दोस्रो ठाउँमा झरेको छ । यसको कारण के होला भन्ने अनुसन्धान हुँदै जाला तर जनताको सार्वभौमसत्तामाथि खेल्न खोज्दा यो स्थिति आएको भन्नेचाहिँ सरसर्ती नै देखिन्छ । संविधानसभाले घोषणा गरेको संविधानअनुसारको पहिलो आम निर्वाचनमा नै दुईवटा दलको साझा घोषणापत्रले दुईतिहाइ पाएको थियो । २०७४ को आम निर्वाचनको मत हेरौँ । त्यसबेला दुईतिहाइको सरकार चलाएकाहरू यो २०८२ को निर्वाचनमा कहाँ पुगेका छन् भन्ने हेरौँ । यसले अबका दिन शासन चलाउन मद्दत गर्ने छ । यो एउटा आवधिक निर्वाचन हो । यसबाट उदाएको नेतृत्वलाई काम गर्न कतै अवरोध नहुने जनमत प्राप्त भएको छ । यो मतको अपहेलना र दुरुपयोग नहोस् ।
