काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले झण्डै दुई तिहाइ मत प्राप्त गरेको छ । योसँगै रास्वपाले सरकार बनाउने निश्चित छ । रास्वपाले प्रधानमन्त्रीको रूपमा बालेन्द्र शाह (बालेन)लाई चुुनावअघि नै अघि सारिसकेकाले अबको सरकारको नेतृत्व उनले नै गर्ने देखिएको छ ।
शाहले सरकार हाँक्दै गर्दा समस्याग्रस्त अर्थतन्त्रलाई समस्यारहित बनाउँदै देशलाई निकास दिनुपर्ने अवस्था हुनेछ । चुनावी परिणामअनुसार रास्वपाले प्रत्यक्षतर्फ एक सय २५ सिटमा जित हासिल गरेको छ भने समानुपातिकतर्फ कम्तीमा ५० लाख ८८ हजार बढी मत आइसकेको छ । यस्तोमा झण्डै दुई तिहाइको सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर रास्वपाले पाएको छ । यो अवसरलाई उसले सदुपयोग गर्ला कि नगर्ला आगामी दिनले नै देखाउनेछ । सदुपयोग गर्दै अघि बढ्न प्रथमतः आर्थिक सुधारलाई जोड दिनुपर्नेछ ।
नेपाल यसै पनि पर्याप्त आर्थिक विकासका स्रोतहरू हुँदाहुँदै पछाडि परेको छ । ऊर्जा, कृषि, उत्पादनलगायतका सम्भावना भएका उद्योगका क्षेत्रहरू हुँदाहुँदै रोजगारी नपाएर युवाहरु विदेशिनुपरेको छ । त्यसकारण ताजा जनादेशमा बन्ने यो सरकारले यी कुरालाई ध्यान दिनुपर्नेछ । वर्षमा एक हजार मेगावाट बिजुली भारतलाई मात्र बेच्न सकिने जलविद्युत् लगानीकर्ता अर्थात् स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ (इप्पान)ले बताउँदै आएको छ । लगानीका लागि थुप्रै निजी क्षेत्र, विदेशमा रहेका नेपाली अर्थात् गैरआवसीय नेपााली र विदेशी लगानीकर्ताहरू समेत छन् । यति हुँदा पनि मध्यम आय भएको मुलुक नेपालमा आर्थिक विकासका समस्याहरू प्रशस्त छन् ।
आर्थिक वृद्धिदर न्यून, पुँजीगत खर्च कमजोर, सार्वजनिक ऋण परिचालनमा वृद्धिलगायतका कमजोर पृष्ठभूमि मुलुकको रहेको छ । यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको प्रत्यासी शाहले अर्थतन्त्रलाई दिशा दिनुपर्ने हुन्छ । वर्तमान सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले साढे तीन प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य राखेको छ । कार्की नेतृत्वको सरकारमा अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी लिएका डा. रामेश्वर खनालले चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत आर्थिक वृद्धिदर तीन दशमलव पाँच प्रतिशत कायम हुने बताएका छन् । अब चुनावबाट आउने सरकारले उक्त आर्थिक वृद्धिदरलाई प्राप्त गर्नु तथा सोभन्दा माथि लैजानुपर्ने देखिन्छ । चालू आर्थिक वर्षको सुरुवातमा अर्थात् बजे्टमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को वार्षिक वृद्धिदर छ प्रतिशत अनुमान गरिएकोमा त्यसलाई संशोधन गरिएको हो ।
मन्त्री खनालको नेतृत्वमा गरिएको अर्धवार्षिक बजेट समीक्षामा चालू आवमा धान उत्पादन, क्षेत्रफल र उत्पादकत्वमा आएको कमी, निर्माण क्षेत्रमा देखिएको सुस्तता र घरजग्गा कारोबारमा आएको गिरावटलगायत कारण बजेटको लक्ष्यअनुसार आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त नहुने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । साथै भदौ २३ र २४ मा भएको जेन–जी आन्दोलन लगायतका विविध कारणले गर्दा आर्थिक वृद्धिदर खुम्चिन पुग्ने बताइएको हो । प्रधानमन्त्रीको प्रत्यासीको रूपमा हेरिएको शाह र रास्वपाले आगामी दिनमा आर्थिक वृद्धिदरमा वृद्धि गर्ने, तरलता व्यवस्थापन गर्ने, सार्वजनिक ऋण घटाउने वा सही परिचालन गर्ने, पुँजीगत खर्चमा वृद्धि गर्ने र स्वदेशी तथा विदेशी लगानी व्यवस्थित गर्नुपर्ने दायित्व रहेको छ ।
सवा १२ खर्ब लगानीयोग्य रकम थुप्रियो
नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सवा १२ खर्ब रुपैयाँ लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको छ । लगानी गर्ने वातावरण बन्न नसक्दा पछिल्ला महिनाहरूमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको बैंकरहरू बताउँछन् ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार १८ गते सम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कर्जा दिन मिल्ने १२ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ थुप्रिएको देखिएको छ । राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा निक्षेप अनुपात ७४ दशमलव ३१ प्रतिशत छ । त्यस्तो अनुपात ९० प्रतिशतसम्म हुने गरी कर्जा प्रवाह गर्न पाइन्छ । अर्थात्, बैंकहरूले अझै निक्षेपको १५ दशमलव ६९ प्रतिशत रकम कर्जा प्रवाह गर्न पाउँछन् । अहिले बैंकहरूमा रहेको ७७ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ निक्षेपका आधारमा ऋण दिन मिल्ने १२ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ देखिन्छ ।
सार्वजनिक ऋण बढ्यो
पछिल्ला सरकारहरूले सार्वजनिक ऋणमा वृद्धिदर खोज्दै जाँदा यो बढेको देखिन्छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सार्वजनिक गरेको बजेटमा चालू आवको लागि सार्वजनिक ऋण पाँच खर्ब ९५ अर्ब ६६ करोडले थप गर्ने लक्ष्य राखेका थिए । चालू आर्थिक वर्षको सुरुमा २६ खर्ब ७४ अर्ब चार करोड रहेको सार्वजनिक ऋणमा उक्त रकम थप गर्ने लक्ष्य राखिएको हो । लक्ष्यसहित सार्वजनिक ऋण ३२ खर्ब ६९ अर्ब ७० करोड पुग्नेछ ।
चालू आर्थिक वर्षको सात (साउनदेखि माघ मसान्त) सम्म सार्वजनिक ऋण एक खर्ब ८४ अर्ब ९३ करोडले वृद्धि भएको छ । योसँगै चालू आर्थिक वर्षको सुरुमा २६ खर्ब ७४ अर्ब ४ करोड रहेको सार्वजनिक ऋण २८ खर्ब ५८ अर्ब ९७ करोड पुगेको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ । जुन कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को ४६ दशमलव ८१ प्रतिशत हो । कुल सार्वजनिक ऋणमा आन्तरिक ऋणको हिस्सा १३ खर्ब ४९ अर्ब १३ करोड र बाह्य ऋणको हिस्सा १५ खर्ब नौ अर्ब ८४ करोड रहेको छ ।
कार्यालयका उपसचिव मोहनसिंह बस्नेतले पछिल्लो समय सार्वजनिक ऋण करिब सात प्रतिशतले बढेको बताए । सरकारले एक आर्थिक वर्षमा लिने सार्वजनिक ऋणको लक्ष्य बजेटमार्फत निधारण गरेको हुन्छ सोहीअनुरूप ऋण परिचालन गरिएको उनको भनाइ छ । सरकारको ऋण दायित्व बढे पनि सीमाभन्दा माथि नपुगेको कार्यालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
त्यसैले सरकारले विकास गर्न लागि सार्वजनिक ऋण परिचालन गरेको उनीहरूको भनाइ छ । बजेटले व्यवस्था गरेअनुसार स्रोत परिचालन गर्नका लागि सार्वजनिक ऋण लिएको हो भने अर्कोतर्फ कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को आधारमा सार्वजनिक ऋण ४६ दशमलव ८१ प्रतिशत हुनआएको छ जुन जोखिमपूर्ण नहुने कार्यालयका उपसचिव प्रकाश पुडासैनीले बताए । विश्व मुद्रा कोषले जीडीपीमा ५५ प्रतिशतभन्दा तलको अनुपातलाई खराब नमान्ने हुँदा नेपालको सार्वजनिक ऋणलाई लिएर समस्या नरहेको बताएको उनको भनाइ छ ।
सार्वजनिक ऋण आफैँमा खराब भने होइन तर यसको परिचालन सही ढंगले हुन नसक्दा समस्या हुन पुगेको विज्ञहरू बताउँछन् । ‘पहिलो कुरा अब आउने सरकारलाई सार्वजनिक ऋणको दायित्व लिनु छ जुन अघिल्ला सरकारले राखिदिएको हो’, अर्थविद् केशव आचार्यले भने, ‘हालको परिस्थिति हेर्दा रास्वपाको सरकार बन्ने निश्चित रहेको छ । त्यसैले उनीहरूले सार्वजनिक ऋणलाई कसरी परिचालन गर्छन्, त्यो महत्वपूर्ण विषय हो ।’
अर्थतन्त्रलाई स्वःस्फूर्त चलायमान बनाइराख्न, विकास निर्माणका कार्यलाई सुचारु राख्न र आर्थिक सामाजिक दायित्व पूरा गर्न आवश्यक न्यून वित्त परिपूर्ति गर्ने दिशामा सार्वजनिक ऋण परिचालन एक महत्वपूर्ण माध्यम मानिने हुँदा नेपालजस्तो मुलुकलाई सार्वजनिक ऋण आवश्यक पर्ने कार्यालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ ।
पछिल्ला वर्षहरूमा सरकारले वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ विनियोजन गरेको रकम पुँजीगत बजेट नजिक पुग्न खोजेको देखिन्छ जसले देशको आर्थिक अवस्था कमजोर रहेको जनाउने अर्थविद् आचार्यले बताए । ‘पुँजीगत बजेटभन्दा वित्तीय व्यवस्थापनमा बढी रकम विनियोजन गर्नु भनेको मुलुकको वित्तीय स्थिति समेत निकै कमजोर छ भनेर बुझिन्छ’, उनले भने ।
करिब साढे दुई खर्ब पुँजीगत खर्चको जिम्मेवारी
रास्वपा सरकारलाई अबको चार महिनामा करिब १७ खर्ब बजेट खर्च गर्नुपर्ने जिम्मेवारी छ । हरेक वर्ष बजेट खर्च कमजोर रहेको अवस्थामा अबको केही महिनामा उक्त जिम्मेवारी रास्वपा वा शाहमाथि रहन पुग्छ ।
विष्णुप्रसाद पौडेलले चालू आवको सुरुमा १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोडबराबरको बजेट सार्वजनिक गरेका थिए ।
अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामा सुरुमा कुल विनियोजित बजेटमा दुई खर्ब ७५ अर्ब ७८ करोड ३३ लाख घटाएका हुन् ।
ठूलो आकारमा विनियोजित बजेट खर्चिन नसक्ने देखिएपछि संशोधन गर्दै १६ खर्ब ८८ अर्ब ३२ करोड ६७ लाखमा झारिएको हो । जसमा चालू खर्च ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोडबाट घटाएर ११ खर्ब २५ अर्ब ९७ करोड ९४ लाख कायम गरेको छ । चालू आवको २६ माघसम्म पुँजीगत खर्च १४ दशमलव ९८ प्रतिशत मात्र छ ।
चालू आवमा पुँजीगतर्फ चार खर्ब सात अर्ब ८८ करोड ८० लाख विनियोजन गरिएकोमा यसलाई घटाएर दुई खर्ब ४३ अर्ब ३० करोड ३४ लाख बनाइएको छ । त्यस्तै वित्तीय व्यवस्थातर्फ विनियोजित तीन खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड २० लाखबाट घटाएर तीन खर्ब १९ अर्ब चार करोड ३९ कायम गरिएको छ । पुँजीगत खर्चको अवस्था एकदमै दयनीय रहेको स्वयम् मन्त्रालयकै अधिकारीले स्वीकार गर्दै आएका छन् । कर्मचारी संयन्त्र, निजी क्षेत्रको ढिलासुस्ती तथा नागरिक तहबाट हुने अवरोधका कारण पुँजीगत खर्च कमजोर हुने गरेको मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् । यो समस्यालाई हल गर्दै नयाँ सरकार अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ जसले अर्थतन्त्रलाई सही दिशातर्फ लैजान सहयोग गर्छ ।
रेमिट्यान्सले चलेको मुलुकलाई विकल्प दिनुपर्ने चुनौती
रास्वपाले रेमिट्यान्सबाट चलेको नेपालको अर्थतन्त्रलाई दिगो र प्रभावकारी बनाउनु आवश्यक छ । रेमिट्यान्सले आयात व्यापारलाई बढुवा गर्दा त्यसलाई उत्पादनमुखी तथा लगानीयोग्य बनाउनु रास्वपा वा शाहको जिम्मेवारी रहनेछ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार पुसमा मात्र एक खर्ब ९२ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । पोहोरको सोही महिनामा विप्रेषण–आप्रवाह एक खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ मात्र थियो । पोहोरको तुलनामा पुसमा रेमिट्यान्स आप्रवाह ७० अर्बले बढेको छ ।
चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को छ महिनामा करिब साढे १० खर्ब बढी रेमिट्यान्स आएको छ । पोहोरको तुलनामा यो वर्षको पुससम्म रेमिट्यान्स ३९ दशमलव एक प्रतिशतले वृद्धि भई १० खर्ब ६२ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । ६ महिनामा दुई लाख ६ हजार आठ सय सात जनाले वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृत लिएका छन् । पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या एक लाख ९४ हजार सात ३३ रहेको छ ।
व्यापारघाटा घटाउने दायित्व
नयाँ बन्ने सरकारले निर्यातमा वृद्धि गरी व्यापार घाटामा कमी गर्नु आवश्यक छ । आयात र निर्यात बीचको ठूलो अन्तरलाई समाधान गर्नु सरकारको दायित्व रहेको छ । भन्सार विभागका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको सात महिना (साउनदेखि माघमसान्त) सम्म व्यापारघाटा नौ खर्ब ५५ अर्ब ३४ करोड तीन लाख रुपैयाँ पुगेको छ । यो व्यापार घाटा गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १० दशमलव ९१ प्रतिशतले बढी हो । गत आर्थिक वर्षको सात महिनामा व्यापार घाटा आठ खर्ब ६१ अर्ब ३८ करोड २८ लाख रुपैयाँ रहेको थियो ।
सरकारले आयात व्यापारमा निरुत्साहन नीतिलाई प्राथमिकता साथ कार्यान्वयनमा लैजान नसक्दा व्यापार घाटा बढेको हो । सरकारले गत आर्थिक वर्षमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्दो र शोधनान्तर घाटा बढ्दो स्थितिले अर्थतन्त्रमा जोखिम बढेपछि वर्तमान सरकारले आयात निरुत्साहन गरेको थियो । जसले गर्दा एक दर्जन बढी सामग्रीको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो जसको प्रभाव आयात व्यापारमा परेको थियो । हाल उक्त व्यवस्था हटाएसँगै व्यापार घाटा बढेको हो ।
विभागका अनुसार चालू आवको सात महिनामा ११ खर्ब २३ अर्ब ४८ करोड ६२ लाख रुपैयाँको वस्तु आयात भएको छ । यो आयात गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १३ दशमलव ६५ प्रतिशतले बढी हो । गत आवको सात महिनामा नौ खर्ब ८८ अर्ब ५८ करोड ७७ लाख रुपैयाँको वस्तु आयात भएको थियो । आयातसँगै निर्यातमा पनि वृद्धि भएको छ । चालू आवको सात महिनामा एक खर्ब ६८ अर्ब १४ करोड ५८ लाख रुपैयाँको वस्तु निर्यात भएको छ । यो निर्यात गतवर्षको सोही अवधिको तुलनामा ३२ दशमलव १९ प्रतिशतले बढी हो । गत आवको सात महिनामा एक खर्ब २७ अर्ब दुई करोड चार लाख रुपैयाँको वस्तु निर्यात भएको थियो ।
विदेशी लगानी प्रतिबद्धतालाई यथार्थमा बदल्ने चुनौती
मुलुकको उद्योग क्षेत्रमा विदेशी लगानी प्रतिवद्धता ठूलो आउने गरे पनि त्यसलाई लगानीमा परिणत गर्न नसक्नु समस्या हो । नयाँ सरकारले लगानी ल्याउने देखि उद्योग दर्ता, स्थापना तथा सञ्चालन गर्न र लगानी प्रतिफलस्वरूप लैजाने लाभांशलाई सहज व्यवस्था गर्नुपर्ने आगामी सरकराको दायित्व हुनेछ । उद्योग विभागका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको छ महिना (साउनदेखि पुसमसान्त)को अवधिमा चार सय ७५ वटा उद्योग तथा परियोजनाका लागि ३९ अर्ब २३ करोड ६१ लाख रुपैयाँ बराबरको विदेशी लगानी प्रतिबद्धता आएको हो ।
उक्त लगानी प्रतिबद्धता कागजी मार्गबाट र स्वचालित मार्गबाट आएका हुन् । समीक्षा अवधिमा कागजी मार्गबाट ३६ अर्ब ४२ करोड ६१ लाख रुपैयाँ र स्वचालित मार्गबाट दुई अर्ब ८० करोड ९९ लाख रुपैयाँ लगानी प्रतिबद्धता आएको हो । विभागका सूचना अधिकारी सुरेश दाहालका विदेशी लगानीको रुपमा मासिक करोडौँ रकम आउने हुँदा छ महिनाको अवधिमा उक्त लगानी प्रतिबद्धता देखिएको हो ।
विभागका अनुसार छ महिनाको अवधिमा सबैभन्दा बढी लगानी प्रतिबद्धता पर्यटन क्षेत्रमा आउँदा सबैभन्दा कम खनिज क्षेत्रमा आएको छ । समीक्षा अवधिमा पर्यटनमा एक खर्ब पाँच अर्ब ४२ करोड पाँच लाख रुपैयाँ, कृषि तथा वनमा २१ अर्ब ८८ करोड ८० लाख रुपैयाँ, सेवामा तीन अर्ब ४६ करोड ६० लाख रुपैयाँ, उत्पादनमूलकमा दुई अर्ब तीन करोड २३ लाख रुपैयाँ, सूचना प्रविधिमा एक अर्ब सात करोड ८४ लाख रुपैयाँ, ऊर्जामा १८ करोड ४२ लाख रुपैयाँ र खनिजमा चार करोड ५० लाख रुपैयाँ लगानी प्रतिबद्धता आएको हो ।
निजी क्षेत्रसँग सहकार्य
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सन् २०३० भित्र नेपालको अर्थतन्त्र एक खर्ब डलर अर्थात् १०० खर्ब रुपैयाँ पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ । महासंघले ‘राष्ट्रिय आर्थिक रुपान्तरणको मार्गचित्र २०३०’ नाम भिजन पेपरमार्फत यस्तो लक्ष्य लिएको हो ।
महासंघका पूर्वअध्यक्ष शेखर गोल्छाले उक्त पेपर सार्वजनिक गरेका हुन् । जसमा विशेषगरी २०३० सम्म मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर दोहोरो अंकको बनाउने मार्गचित्रमा उल्लेख छ । त्यसका लागि लगानी पनि वृद्धि गर्नुपर्ने बताइएको छ ।
भिजन पेपरमार्फत थप २२ लाखलाई रोजगारी दिइने लक्ष्य लिइएको छ । हाल नेपालमा लगभग ७० लाखले रोजगारी पाएका छन् । त्यसमा २०३० सम्म थप २२ लाखलाई रोजगारी दिने महासंघको लक्ष्य लिएको हो । यस्तै, सन् २०३० सम्ममा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा निर्यात हिस्सा बढाउने मार्गचित्रमा उल्लेख छ । अहिले वैदेशिक व्यापारमा निर्यात हिस्सा आठ प्रतिशत छ । २०३० सम्म त्यो २० प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य लिइएको छ । साथै, नेपालमा उत्पादन सम्भव भएका वस्तुको उत्पादनमा वृद्धि गरी आयात नै प्रतिस्थापन गर्दै जाने महासंघको लक्ष्य छ ।
नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)ले आगामी एक दशकभित्र नेपालको अर्थतन्त्रलाई एक सय अर्ब अमेरिकी डलरको आकारमा पु¥याउने महत्वाकांक्षी लक्ष्य प्रस्तुत गरेको छ ।
हाल करिब ४५ अर्ब डलरको अर्थतन्त्रलाई गुणात्मक फड्को मार्न औद्योगिक उत्पादन वृद्धि, निर्यात प्रवर्द्धन र कानुनी अवरोध हटाउनु पर्ने निजी क्षेत्रको माग रहेको छ । संधका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेको कार्यकालमा उक्त लक्ष्य सार्वजनिक गरिएको हो ।
परिसंघले उक्त लक्ष्य प्राप्तिको लागि कुन कानुन संशोधन वा खारेज गर्नुपर्ने भन्ने विषयमा दफासहितको अध्ययन सुझाव सरकारलाई बुझाइसकेको समेत छ । स्वदेशी उद्योग प्रवर्द्धनका लागि ‘स्वदेशी’ कलेक्टिभ ट्रेडमार्क प्रयोगलाई जोड दिनुपर्ने सरकारी तथा सार्वजनिक निकाय, सेना र प्रहरीमार्फत स्वदेशी वस्तु तथा सेवाको अनिवार्य प्रयोगले औद्योगिक उत्पादनमा ठूलो टेवा पुग्ने संघको भनाइ छ ।
अर्थतन्त्रको आकार वृद्धि
आव २०८१/८२ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४.६१ प्रतिशत र अर्थतन्त्रको आकार ६१ खर्ब सात अर्ब २२ करोड बराबर देखिएको छ, यसलाई सकारात्मक वृद्धिदरतर्फ लैजानु रास्वपाको सरकारको जिम्मेवारी रहेको छ । आव २०८१/८२ मा कुल १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड बजेट विनियोजन गरिएकामा १५ खर्ब १२ अर्ब ९८ करोड अर्थात् ८१ दशमलव ३३ प्रतिशत खर्च भएको छ ।
