काठमाडौं । चुनावी सरकारका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइसहित तीन मन्त्रालय सम्हालेका तत्कालीन मन्त्री कुलमान घिसिङको दबाबमा एउटा टेन्डर प्रक्रियाको अन्तिम समयमा मूल्याङ्कन प्रतिवेदन हेरफेर गराएको पाइएको छ ।
घिसिङले अघिल्लो ओली सरकारको पालामा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका लागि आईसीटी पूर्वाधार परियोजनाको रूपमा लिनुपर्ने डिजास्टर रिकभरी सेन्टर प्रणालीको डिजाइन, आपूर्ति जडान तथा सञ्चालन समेत गर्न गरिएको १४ अर्ब रुपैयाँको टेन्डर प्रक्रियाको अन्तिम समयमा मूल्याङ्कन प्रतिवेदन हेरफेर गराएर अनियमितता गरेका हुन् ।
जेन–जी प्रदर्शनलाई ‘हाइज्याक’ गरेर राष्ट्रिय महत्वका सरकारी र सार्वजनिक भवनहरू जलाउँदै चैत १५ गतेको हत्या हिंसाको निरन्तरता दिएपछि बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको असंवैधानिक तथा अलोकतान्त्रिक भनिएको चुनावी सरकारमा घिसिङ मन्त्री बनेका थिए । उक्त टेन्डर गत वैशाख २६ गते आह्वान भएको थियो र त्यसमा चारवटा कम्पनीहरू कुनलुन, जेप्टिई, विजडम र डब्लु डिएमले भाग लिएका थिए । टेन्डर खोलेलगत्तै मूल्याङ्कन समिति गठन गरिएको थियो । उक्त समितिले मूल्याङ्कन गर्दा पहिलो चरणमै डब्लु डिएन गम्भीर त्रुटि भेटिएकाले बाहिरियो र तीनवटा कम्पनीको मूल्याङ्कन भयो । त्यसमा पनि कुनलुन र विजडम सफल हुन सकेनन् । जेप्टिई मात्र उत्त मूल्याङ्कनमा पास भएको थियो ।
समितिले प्रतिवेदन तयार पारेर बुझाउने तयारी गरिरहेको बेला जेन–जी प्रदर्शन र त्यसलाई हाइज्याक गरेर देशव्यापी तोडफोड र आगजनी भयो र त्यसैको आडमा कार्की नेतृत्वको सरकार गठन भयो । सरकारमा प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक घिसिङ ऊर्जामन्त्री नियुक्त भएका थिए । उनले मन्त्री नियुक्त भएकै राति प्राधिकरणको नेतृत्वलाई उक्त मूल्याङ्कन प्रतिवेदन सबमिट नगर्न निर्देशन दिएका थिए । त्यसको केही दिनपछि प्राधिकरणको नेतृत्वबाट हितेन्द्रदेव शाक्यलाई छलपूर्वक हटाएर आफ्ना अनुकूल पात्र मनोज सिलवाललाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेका थिए । नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक शिलवालले उक्त टेन्डरको फेरि मूल्याङ्कन गरेर पहिलेको भन्दा ठीक उल्टो रिपोर्ट बनाएका थिए । उनले जेटीईलाई असफल बनाएर कुनलुन र विजडमलाई सफल भएको रिपोर्ट तयार पारेका थिए ।
सिलवालको नियुक्तिविरुद्ध अदालतमा मुद्दा पर्यो र अदालतले शाक्यलाई पुनर्वहाली गरेर सिलवालको नियुक्ति खारेज गरिदियो । उक्त टेन्डरमा प्राधिकरणले तयार पारेको दुवै मूल्याङ्कन रिपोर्ट यसअघि नै अनौपचारिकरूपमा सार्वजनिक भइसकेका छन् तर औपचारिकरूपमा सबमिट हुन सकेको छैन । कुलमानले मन्त्रीपदबाट राजीनामा दिएर चुनावमा भाग लिएर पराजित पनि भइसकेका छन् । तर उक्त टेन्डरले प्राविधिकरूपमै विश्वासनीयता गुमाइसकेको अवस्था छ ।
