करिब दुई दशकअघि यही संसद्मा दुई तिहाइको हाराहारीमा रहेका कम्युनिस्ट पार्टीहरू हालै सम्पन्न आम निर्वाचनमा सबैभन्दा साना भए । संसदीय पद्धति स्थापना भएपछि २०१५ सालदेखि संसदीय यात्रा सुरु भएर त्यसपछिका आम निर्वाचनमा निर्णायक शक्तिका रुपमा रहेका र नेपालको राजनीतिक इतिहासमा लामो समयसम्म यस प्रकारको निरन्तरता कायम राख्न सफल भएका कम्युनिस्ट दलहरू पछिल्लो प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा कतै पनि आफ्नो अस्तित्व कायम गर्न सक्ने अवस्थामा रहेका देखिएनन् । २०६४ सालको पहिलो संविधानसभाका लागि सम्पन्न आम निर्वाचनमा संसद्मा विभिन्न नाममा बामहरूको उपस्थिति करिब ६५ प्रतिशतभन्दा बढी थियो । यो राजनीतिक धारका लागि पछिल्लो निर्वाचनको परिणाम निकै दुःखद रह्यो । यो कुनै सिटको तलमाथिले मात्र होइन । सिट भनेको जुनसुकै निर्वाचनमा केही थपघट हुन्छ नै । पछिल्लो निर्वाचनको परिणाममा सिटको तलमाथि मात्र नभएर कम्युनिस्टका लागि विगत लामै समयदेखि अजेय मानिएका किल्लाहरू सबै तोडिए । यसले अब कम्युनिजम समाप्तिको बाटोमा लागेको हो कि भन्ने बुझाउँछ ।
यद्यपि पछिल्लो निर्वाचनमा एउटा दल रास्वपाबाहेक बाँकीका हालत सबैको उस्तै देखिन्छ । त्यसमाथि बितेका चार दशकदेखि संसद्मा बलियो उपस्थिति देखाउँदै वा रहँदै आएको मधेसी भनेर चिनिने दलका पनि यो निर्वाचनमा कतै पनि उपस्थिति देखिएन । यसअघिको संसद्मा सबैभन्दा ठूलो दलका रुपमा रहेको नेपाली कांगे्रस यो पटक दोस्रो भयो । यसको पनि संसद्मा उपस्थितिको संख्या विगतको भन्दा घटेको छ । तर यसको राजनीतिक धार र उदारवादी अर्थतन्त्रको नीतिले यो पुनस्र्थापना हुनसक्ने आकलन विज्ञहरूले गरेका पाइन्छ । तर वाम घटकहरूको जस्तो किल्ला तोडियो अब फेरि यो धार पुनर्स्थापना होला भन्ने विश्वास हुने ठाउँ देखिँदैन । बाम राजनीतिले यसअघि दुई पटक दुई तिहाइ मत ल्याएका थिए । ६४ र ७४ त्यसका उदाहरण हुन् । नेकपा (एमाले) र तत्कालीन माओवादी मिल्दा यस्तो परिणाम आएको थियो । हालैको आम निर्वाचनमा झण्डै दुई दर्जन बाम मिलेर नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बनाएका थिए । यति ठूलो संख्याका बाम मिल्दा पनि उनका आधार क्षेत्र नै जोगिएनन् । भक्तपुरमा नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) दशकौँदेखि आफ्नो गढमा कसैलाई प्रवेश दिइरहेको थिएन । अर्को त्यस्तै कम्युनिस्टको गढ हो, बागलुङ र रोल्पा आदि । राष्ट्रिय जनमोर्चाको प्रभाव क्षेत्र भनी परिचित यी किल्ला पनि यो पटक तोडिए । २५ वटा वाम एकै ठाउँ हुँदा पनि यसको संसद्मा उपस्थिति १७ वटा सिटको रहेको छ ।
त्यति ठूलो जनयुद्ध गरेको माओवादीको कतै नाम समेत देखिएन । यसका अध्यक्षले माओवादी नामलाई बिसर्जन गरेर अरु दलसँग मिलेर चुनावमा गएका थिए । उनको क्षेत्र रोजाइ पनि कुनै उल्लेख्य रहेन । संसद् पुनर्स्थापना भएपछि २०४८ सालको पहिलो आम निर्वाचनमा संसद्मा वामपन्थी दलहरूको उपस्थिति दुई सय पाँच सदस्यीय प्रतिनिधिसभा ८२ सिटको थियो । त्यसपछिको आम निर्वाचनमा नेकपा एमाले एक्लै ८८ सिट जितेको थियो । यसअघिको संसद्मा एमाले लोकप्रियतामा सबैभन्दा ठूलो थियो । समानुपातिकबाट एक्लैले ४० सिट ल्याएको अवस्थाबाट यो चुनावमा उसको कुल सिट संख्या २५ मात्र रहेको छ । २०६४ सालको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा माओवादीले धेरै नै ठूलो, झण्डै अहिलेको रास्वपामा जस्तै सफलता हासिल गरेको थियो । छ सय एक सदस्यीय संविधानसभामा वाम दलहरूको तीन सय ५३ सिट थियो । २०७४ सालको एमाले र माओवादी केन्द्रले गठबन्धन गरेर एक सय ७४ सिटसहित सत्ता चलाए । यो पछिल्लो आम निर्वाचनमा दुई सय ७५ सिटमध्ये यी दुई वाम दलको सिट संख्या ४० को हाराहारीमा मात्र रहन गएको छ । अरु साना कम्युनिस्टहरू कतै पनि अस्तित्वमा देखिएनन् । तिनले अब कुन चमत्कार गरेर आफूलाई अस्तित्वमा ल्याउलान् भन्ने प्रश्नको कसैले पनि जवाफ दिन चाहेको पाइँदैन । यी सबै परिदृश्यले नेपालको वाम राजनीतिका गढ त ढले अब बनाउन झनै चुनौती देखिन्छ ।
