काठमाडौं । नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आकार २७ गुणले बढेको छ । निजी क्षेत्रकोे प्रवेशपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको विकास हुने क्रम बढ्दा २६ दशमलव ७५ गुणाले यसको आकार बढेको हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको विकासक्रमको सुरुवाती चरणमा चारवटा बैंक रहेकोमा हाल एक सय सातवटा पुगेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार २०३७ सालामा बैंक तथा वित्तीय संस्था अर्थात् दुईवटा वाणिज्य बैंक र दुईवटा विकास बैंक गरी कुल चार वटा रहेको थियो । सो समयमा वित्त कम्पनी, लघुवित्त वित्तीय संस्था र नेपाल पूर्वाधार विकास बैंकको स्थापना भएका थिएन । २०५७ मा आएर ४७ वटा वित्त कम्पनी र सातवटा लघुवित्त स्थापना भएको हो । २०७७ मा मात्र आएर एउटा पूर्वाधार विकास बैंकको स्थापना भएको हो । जुन नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड (निफ्रा) हो ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार २०४७ मा पाँचवटा वाणिज्य बैंक र दुईवटा विकास बैंक सञ्चालनमा रहेका थिए । २०७७ मा २७ वटा वाणिज्य बैंक र २० वटा विकास बैंक, २२ वटा वित्त कम्पनी र ८५ वटा लघुवित्त सञ्चालनमा थिए । २०८२ मा आइपुग्दा उक्त संख्या अर्थात् २० वटा वाणिज्य बैंक र १७ वटा विकास बैंक, १७ वटा वित्त कम्पनी र ५२ वटा लघुवित्त सञ्चालनमा छ । सरकारले पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई एक आपसमा गाभिने निर्देशन दिएसँगै वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, वित्त कम्पनी र लघुवित्तको संख्या घटेको हो ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संख्याहरु २०४७ मा सातवटा, २०५७ मा ७४ वटा र २०७६ मा दुई सय तीनवटा पुगेको छ । २०७७ मा ५५ र २०८२ सम्म आइपुग्दा एक सय सातवटा पुगेको छ ।
नेपालमा संस्थागत बैंकिङ प्रणालीको सुरुवात विसं १९९४ मा भए पनि विसं २०४० सालसम्म सरकारद्वारा प्रवद्र्धन गरिएका चारवटा बैंक तथा वित्तीय संस्था मात्र अस्तित्वमा रहेकामा वि.सं. २०४१ देखि यस क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको प्रवेश भएको हो । त्यसैगरी, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियामकको रूपमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०१३ अन्तर्गत रही सोही वर्ष नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापना भएकोमा विसं २०५८ मा जारी नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ ले केन्द्रीय बैंकको भूमिका र दायित्वलाई पुनर्परिभाषित गरेको पाइन्छ ।
यस ऐनको दोस्रो संशोधनले मूल्य तथा शोधनान्तर स्थिरता र समग्र वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व कायम गरी राष्ट्रको दिगो विकासमा सघाउन केन्द्रीय बैंकको भूमिकालाई थप स्पष्ट पारेको छ । नेपालमा विसं २०४७ को परिवर्तनपछि अपनाइएको उदारीकरणको नीतिअनुरूप नेपाल राष्ट्र बैंकले समेत वित्तीय पहुँच बढाउन र विकासका लागि स्रोत जुटाउन उदार इजाजत नीति अवलम्बन गरेपश्चात् नेपालमा ग्रामीण विकास लघुवित्त, साना किसान सहकारी तथा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूमार्फत लघुवित्त कार्यक्रमको थालनी भएको पाइन्छ ।
पछिल्लो दशकमा भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सबलीकरण, सुदृढीकरण र समायोजनमा जोड दिइएको छ । समग्र बैंकिङ क्षेत्रको प्रभावकारी व्यवस्थापनको लागि विसं २०६३ सालमा वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न कानुनहरूलाई एकीकरण गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ जारी भएको थियो । त्यसपछिको अवधिमा बैंकिङ क्षेत्रमा आएको परिवर्तन र नयाँ आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै विसं २०७३ सालबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ कार्यान्वयनमा आएको छ ।
बैंकिङ क्षेत्रबाट वास्तविक क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा नेपालको आर्थिक वृद्धिको मुख्य आधार हो । विसं २०८२ असार मसान्तसम्ममा, बैंकिङ प्रणालीको कुल निक्षेप कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा एक सय १९ दशमलव ५९ प्रतिशत र निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा ९१ दशमलव ६० प्रतिशत पुगेको छ। सोही अवधिमा तोकिएको क्षेत्रतर्फ कुल कर्जाको १२ दशमलव ८४ प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा, सात दशमलव ५९ प्रतिशत उर्जा क्षेत्रमा, १० दशमलव २५ प्रतिशत लघु, घरेलु तथा साना उद्यम क्षेत्रमा प्रवाह भएको छ ।
वि.सं. २०८२ असार मसान्तसम्मको तथ्यांकअनुसार वाणिज्य बैंकका पाँच हजार ९९ वटा, विकास बैंकका एक हजार एक सय ३२ वटा, वित्त कम्पनीका दुई सय ९१ वटा र लघुवित्त संस्थाका पाँच हजार चारवटा गरी कुल ११ हजार पाँच सय २६ वटा शाखा सञ्चालनमा रहेका छन् । यसरी मुलुकभर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु सञ्चालन हुन तथा शाखा खोलिनुले गर्दा नागरिकहरुले सहजरुपमा वित्तीय सेवा प्राप्त गर्न सकेको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु बताउँछन् । सुगमदेखि दुर्गमका स्थानहरुमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सेवा प्रवाह गर्दा त्यहाँका स्थानीयहरुलाई वित्तीय साक्षरतामा समेत सहयोग पुर्याइएको उनीहरुको भनाइ छ ।
