धनुषा–१ बाट उम्मेदवारी दिएका किशोरी साह कमल को उम्मेदवारी खारेजीविरुद्ध निर्वाचन आयोग को निर्णय चुनौती दिँदै सर्वोच्च अदालत मा परेको रिट ‘हेर्न नमिल्ने’मा परेको छ।शुक्रबार उक्त रिटको सुनुवाइ न्यायाधीश शारंगा सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगाना को संयुक्त इजलासमा तोकिएको थियो। तर न्यायाधीश सुवेदीले यसअघि सोही विषयसँग सम्बन्धित अर्को रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गरिसकेकाले यो रिट आफूले हेर्न नमिल्ने भएको बताएकी हुन्। अर्जुनप्रसाद कोइराला का अनुसार यसअघि फागुन २८ गते दायर भएको निवेदनमा न्यायाधीश सुवेदीकै इजलासबाट अन्तरिम आदेश जारी भएको थियो। प्रस्तुत निवेदन र अघिल्लो निवेदन एक–आपसमा अन्तरसम्बन्धित भएकाले उक्त रिट सुवेदीको इजलासले हेर्न नमिल्ने निर्णय भएको हो। सर्वोच्चको आदेशमा अब यो विषय सुवेदीबाहेकको इजलासबाट सुनुवाइ हुने गरी चैत १ गतेका लागि पेसी तोकिएको उल्लेख गरिएको छ। यसअघि कर्जा सूचना केन्द्र ले बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी दायित्व पूरा नगरेको भन्दै साहसँग सम्बन्धित कम्पनी कमल निर्माण सेवा प्रालिलाई कालोसूचीमा राखेको आधारमा निर्वाचन आयोग ले फागुन १८ गते उनको उम्मेदवारी खारेज गरेको थियो। उक्त निर्णयविरुद्ध साहले फागुन १९ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गर्दै आफ्नो उम्मेदवारी कायम गर्न माग गरेका थिए। सो रिटको पहिलो सुनुवाइ फागुन २५ गते भएको थियो र दुबै पक्षलाई छलफलका लागि फागुन २९ गते बोलाइएको थियो। तर सो दिन रिट सुनुवाइ नभई ‘हेर्न नमिल्ने’मा परेको हो। यसैबीच निर्वाचन आयोग ले धनुषा–१ बाट मातृका यादव लाई निर्वाचित घोषणा गरिसकेको छ।साहले अर्को रिटमार्फत नेपाल राष्ट्र बैंक र कर्जा सूचना केन्द्र ले कालोसूचीमा राख्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए। उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश सुवेदीले कर्जा सूचना केन्द्रबाट प्राप्त पत्रमा साह हाल कालोसूचीमा नरहेको उल्लेख भएको भन्दै सो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेकी थिइन्। अब साहको उम्मेदवारीसम्बन्धी विवादबारे सर्वोच्च अदालतको अर्को इजलासले आइतबार बस्ने सुनुवाइबाट थप निर्णय गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।