काठमाडौं । नेपालको सार्वजनिक ऋण चालू आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को पछिल्लो दुई महिना (माघ र फागुन) मै ७१ अर्ब ९० करोड रुपैयाँले वृद्धि भएको छ । योसँगै कूल सार्वजनिक ऋण आठ महिनामा २८ खर्ब ७८ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार अघिल्लो छ महिना अर्थात साउनदेखि पुस मसान्तसम्म यो ऋणको अंक २८ खर्ब ६ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ थियो ।
चालू आर्थिक वर्षको आठ (साउन देखि फागुनमसान्त) महिनामा भने सार्वजनिक ऋण दुई खर्ब चार अर्ब २४ करोड रुपैयाँले वृद्धि भएको देखिएको छ । यो भनेको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को ५३ दशमलव १६ प्रतिशत हो ।
कुल सार्वजनिक ऋणमा आन्तरिक ऋणको हिस्सा १३ खर्ब ४८ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ र बाह्य ऋणको हिस्सा १५ खर्ब ३० अर्ब १८ करोड रुपैयाँ छ । चालू आवमा पाँच खर्ब ९५ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य छ । चालू आर्थिक वर्षको आठ महिनामा तीन खर्ब ४६ करोड रुपैयाँ ऋण प्राप्त भएको छ ।
वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा कुल सार्वजनिक ऋण प्राप्ति ५० दशमलव ४४ प्रतिशत रहेको छ । जसमध्ये आन्तरिक ऋण दुई खर्ब ४३ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ र बाह्य ऋण ५६ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ प्राप्ति रहेको छ । बाँकी तीन महिनाको अवधिमा दुई खर्ब ९५ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ ऋण प्राप्त गर्नुपर्नेछ । जसमा आन्तरिक ऋण एक खर्ब १८ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ र बाह्य ऋण एक खर्ब ७६ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ प्राप्त गर्न बाँकी रहेको छ । कार्यालयका उपसचिव मोहनसिंह बस्नेतले पछिल्लो समय सार्वजनिक ऋण दुई खर्ब बढीले बढेको जानकारी दिए । उनले सरकारले एक आर्थिक वर्षमा लिने सार्वजनिक ऋणको लक्ष्य बजेटमार्फत निधारण गरिएको र सोहीअनुरूप सार्वजनिक ऋण परिचालन गरिएको बताए ।
सरकारको ऋण दाियत्व बढे पनि सीमाभन्दा माथि नपुगेको कार्यालयका अधिकारीहरू बत(ाउँछन् । त्यसैले गर्दा सरकारले विकास गर्न लागि सार्वजनिक ऋण परिचालन गरेको उनीहरूको भनाइ छ । बजेटले व्यवस्था गरेअनुसार स्रोत परिचालन गर्नका लागि सार्वजनिक ऋण लिएको हो भने अर्कोतर्फ कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को आधारमा सार्वजनिक ऋण ४६ दशमलव ८१ प्रतिशत हुनआएको छ जुन जोखिम पूर्ण नहुने कार्यालयका उपसचिव प्रकाश पुडासैनीले बताए । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)का अनुसार जीडीपीमा ५५ प्रतिशतभन्दा तलको अनुपात खराब मानिँदैन । त्यस कारण नेपालको सार्वजनिक ऋणलाई लिएर समस्या नरहेको बताइन्छ ।
अर्थतन्त्रलाई स्वःस्फूर्त चलायमान बनाइराख्न, विकास निर्माणका कार्यलाई सुचारु राख्न र आर्थिक सामाजिक दायित्व पूरा गर्न आवश्यक न्यून वित्त परिपूर्ति गर्ने दिशामा सार्वजनिक ऋण परिचालन एक महत्वपूर्ण माध्यम मानिने हुँदा नेपालजस्तो मुलुकलाई सार्वजनिक ऋण आवश्यक पर्ने कार्यालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ । चालू आवको लागि ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीको लागि चार खर्ब ११ अर्ब एक करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन छ । आठ महिनामा सार्वजनिक ऋणको साँवा र ब्याजवापत दुई खर्ब ४२ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ । यो वार्षिक बजेट विनियोजनको आधारमा ५८ दशमलव ९४ प्रतिशत हो । जुन जीडीपीको आधारमा कुल ऋण सेवा खर्च तीन दशमलव ९७ प्रतिशत रहेको छ । सार्वजनिक ऋणको साँवाबापत एक खर्ब ९४ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ र ब्याजबापत ४८ अर्ब छ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेको हो ।
कार्यालयले चालू आर्थिक वर्षको लागि सार्वजनिक ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीको लागि चार खर्ब ११ अर्ब एक करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । विनियोजन रकममध्ये दुई खर्ब ४२ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ भुक्तानी हुँदा एक खर्ब ६८ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ बाँकी रहेको छ ।
अर्थविद् केशव आचार्य पुँजीगत बजेटभन्दा वित्तीय व्यवस्थापनमा बढी रकम विनियोजन गर्नुले मुलुकको वित्तीय स्थिति समेत निकै कमजोर मानिने उल्लेख गर्छन् । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको लागि चार खर्ब सात अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्चका लागि विनियोजन गर्दा वित्तीय व्यवस्थातर्फ तीन खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । सरकारी पक्षले ऋण परिचालनको लक्ष्य राखे पनि त्यसको कार्यान्वयन उचित नभएको उनको भनाइ छ । प्रतिफल नदिने र अर्थतन्त्रलाई लाभ नहुने कामका लागि समेत सरकारले ऋण लिएर खर्च गर्दा सार्वजननिक ऋण बढेको अर्थविद् आचार्यले बताए ।
आन्तरिक ऋणका लागि सरकारले राष्ट्रिय बचतपत्र, नागरिक बचतपत्र, वैदेशिक रोजगार बचतपत्र, विशेष ऋणपत्र, ब्याजमा आधारित ट्रेजरी बिल, बट्टादरमा आधारित ट्रेजरी बिल र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष मूल्य समायोजन पत्रको प्रयोग गर्छ । आन्तरिक ऋण दायित्व भने सबैभन्दा बढी विकास ऋणपत्रको अंश रहँदै आएको छ भने त्यसपछि ट्रेजरी बिल रहेको छ । बाह्य ऋण भने द्विपक्षीय र बहुपक्षीय प्रवृत्तिमा आधारित हुन्छ । बाह्य ऋणको लागि एसियाली विकास बैंक (एडीबी), युरोपियन इकोनोमिक काउन्सिल (ईईसी), एसिएन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेष्टमेन्ट बैंक (एआईआइबी), इन्टरनेसनल डेभल्पमेन्ट एसोसियसन (आईडीए), इन्टरनेसनल फन्ड फर एग्रिकल्चर डेभल्पमेनट (आईफाड), अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) लगायतका संस्थामार्फत बहुपक्षीय र जापान, भारत, चीन, फ्रान्स, दक्षिण कोरिया, बेल्जियमलगायतका मुलुकबाट द्विपक्षीय बाह्य ऋण सरकारले लिनेगरेको पाइन्छ । यसैबीच कार्यालयले आन्तरिक ऋण भने पहिलो चौमासमा उठाउने तयारी गरेको छ । पछिल्लो समय ब्याजदर कम भएको कारण आन्तरिक ऋण परिचालन गर्ने तयारीमा रहेको बताइएको छ ।
