काठमाडौं । काठमाडौंस्थित होटल एभरेष्ट इन्टरनेसनल लिमिटेडलाई करिब १३० करोड रुपैयाँबराबरको बैंक ऋण प्रदान गरिएको विषय अहिले विभिन्न कानुनी र नियामक प्रश्नहरूको केन्द्रमा आएको छ ।
कम्पनीको स्वामित्व, विदेशी लगानीको स्रोत, सेयर संरचना तथा अदालतका आदेशसँग सम्बन्धित विषयलाई लिएर बैंकहरूले ऋण स्वीकृत गर्दा आवश्यक कानुनी परीक्षण गरेको थियो वा थिएन भन्ने विषय चर्चामा आएको छ ।
होटल एभरेष्ट इन्टरनेसनल लिमिटेडको सेयर संरचना र स्वामित्वसम्बन्धी विषयमा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयबाट निर्णय भएको तथा सोसम्बन्धी मुद्दा उच्च अदालत पाटन र सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको पृष्ठभूमिमा बैंकहरूले ऋण स्वीकृत गर्नुअघि ती निर्णयहरू अध्ययन गरेका थिए वा थिएनन् भन्ने प्रश्न उठाइएको छ ।
कम्पनीका सञ्चालकहरू विदेशी नागरिक रहेको र उनीहरूबाट व्यक्तिगत जमानत लिइएको देखिएकाले त्यस सम्बन्धमा भारतीय रिजर्भ बैंक तथा नेपाल राष्ट्र बैंकका नियमहरूको पालना गरिएको थियो वा थिएन भन्ने विषय पनि महत्वपूर्ण बनेको छ ।
कम्पनीको वित्तीय विवरणमा सञ्चालकहरूबाट करिब १७४ मिलियन रुपैयाँबराबरको ‘एड्भान्स’ देखिएको उल्लेख गर्दै उक्त रकमको स्रोत के हो र विदेशी मुद्रा वैधानिक बैंकिङ च्यानलमार्फत नेपाल भित्रिएको हो वा होइन भन्ने विषयमा पनि प्रश्न उठाइएको छ ।
त्यस्तै, स्वामित्व विवादित कम्पनीको नाममा रहेको जग्गा तथा धितो कानुनीरूपमा वैध थियो वा थिएन भन्ने विषय पनि बैंकिङ जोखिमसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण मुद्दाको रूपमा हेरिएको छ ।
वित्तीय क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू निजी क्षेत्रका भए पनि उनीहरूले सञ्चालन गर्ने कारोबार मुख्यतः सर्वसाधारणको निक्षेपमा आधारित हुन्छ ।
त्यसैले स्वामित्व, विदेशी लगानी तथा कानुनी स्थिति स्पष्ट नभएका कम्पनीहरूलाई ठूलो ऋण स्वीकृत गर्दा गरिएको कानुनी परीक्षण, नियामक स्वीकृति तथा जोखिम मूल्यांकन अत्यन्त महत्वपूर्ण हुने उनीहरूको भनाइ छ । यदि यस्ता विषयहरू पर्याप्त रूपमा परीक्षण नगरी ऋण स्वीकृत गरिएको भए त्यसले बैंकिङ प्रणालीमा जोखिम उत्पन्न गर्न सक्ने सम्भावना रहेको विश्लेषण गरिन्छ ।
