काठमाडौं । सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तिरम सरकारले प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्पन्न गराएसँगै दीर्घकालीन असर गर्ने नीतिगत तथा कानुनसम्मत निर्णयका लागि विभिन्न मन्त्रालयहरू तथा कर्मचारीहरू नयाँ सरकारको पर्खाइमा बसेका छन् ।
भदौ २३ र २४ को आन्दोलनको बलमा बनेकाले कार्की नेतृत्वको सरकारले चुनाव गराउने एक मात्र म्यान्डेट पाएको थियो । सोही कारण देशलाई दीर्घकालीन असर गर्ने नीतिगत तथा कानुनी निर्णय सबै रोकिँदा मन्त्रालय तथा कर्मचारीहरू नयाँ सरकार कुरिरहेका हुन् ।
अर्थ मन्त्रालयले पछिल्लो सरकारबाट दैनिक प्रशासनिक कामकारबाही मात्र गर्दै आएको छ । मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता टंक प्रसाद पाण्डेयले दैनिक प्रशासनिक काम गरिरहेको जानकारी दिए । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन), नेपाल राष्ट्र बैंक, सार्वजनिक संस्थानलगायतका विभिन्न निकायको कामहरू नयाँ सरकार गठनपछि मात्र अघि बढ्ने उनको भनाइ छ । असोजदेखि निरन्तर आन्दोलनरत बोर्डका कर्मचारीहरूले फागुन २१ गतेको चुनावका लागि केही दिन आन्दोलन स्थगित गरेका थिए । चुनाव सकिएसँगै कर्मचारीहरूले फागुन २८ गतेदेखि पुनः आन्दोलन सुरु गरेका छन् ।
अर्थ मन्त्रालयले भदौ ३१ गते नेपाल धितोपत्र बोर्डका कर्मचारी कल्याण कोष कार्यविधि, २०७१ र नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी सुरक्षण कोष (सञ्चालन र व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७५ तत्काल खारेज गरी हालसम्म भुक्तानी भएको रकमसम्म असुलउपर गर्न निर्णय गरेसँगै बोर्डका कर्मचारीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । तत्कालीन राजस्व सचिव दिनेश घिमिरेले कर्मचारीको सुविधा कटौती गर्ने पत्र काटेका थिए ।
यता फागुन अन्तिम सातादेखि राष्ट्र बैंकमा पनि दुई डेपुटी गभर्नर पद रिक्त रहेको छ । निवर्तमान डेपुटी गभर्नरद्वय नीलम ढुंगान तिम्सिना र बमबहादुर मिश्रको पाँचवर्षे कार्यकाल समाप्त भएसँगै उक्त पद रिक्त रहेको हो । बोर्डको आन्दोलन र राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर नियुक्तको अधिकार कार्की नेतृत्वका सरकारलाई थिएन । जसको कारणले गर्दा कार्की सरकारमा रहेका अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले उक्त मुद्दाहरू चलाएनन् । बोर्ड र राष्ट्र बैंकका मुद्दाहरू नचलाई मन्त्री खनाल बिदा लिने तयारीमा छन् । बिदा लिने तयारीमा रहेका उनले सोमबार मात्रै बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका प्रमुख नियामक निकायका नेतृत्वसँग भेटघाट तथा छलफल गरेका थिए । मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा खनालले राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेल, नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष चन्द्रकला पौडेल तथा नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठसँग भेटवार्ता गरेका हुन् ।
भेटका क्रममा अर्थमन्त्री खनालले समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम राख्ने, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने, पुँजी बजारलाई पारदर्शी र आकर्षक बनाउने तथा आर्थिक सुशासन सुदृढ पार्ने कार्यमा नियामक संस्थाहरूले निर्वाह गरेको भूमिकाप्रति आभार व्यक्त गरेका हुन् । त्यस्तै सार्वजनिक संस्थानको हकमा पनि वर्तमान सरकारले कुनै दीर्घकालीन असर पनि निर्णय नलिएको मन्त्रालयका उपसचिव मुक्तिनाथ सुवेदीले बताए । सार्वजनिक संस्थानहरूको वर्गीकरण, सञ्चालन र निजीकरणलगायतका बहस भने चलेको हो तर वर्तमान सरकारले त्यसमा कुनै निर्णय गरेको छैन । सार्वजनिक संस्थानको हकमा तत्कालीन केपी ओली नेतत्वको सरकारले गरेको कामलाई नै अघि बढाएको उनले जानकारी दिए ।
‘संस्थानहरू घाटामा रहेको हुँदा यसको चासो सबैतर्फ रहेको छ तर संस्थानको हकमा दैनिक कामबाहेक नीतिगत र कानुनसम्मत निर्णय हुन सकेको छैन, उनले भने, ‘नयाँ आउने सरकारले नै संस्थानबारे निर्णय लिने भविष्य निर्धारण गर्नेछ ।’ सार्वजनिक संस्थानहरूलाई आवश्यकताअनुरूप वर्गीकरण गरी सञ्चालन मोडालिटी तय गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । करिब दुई तिहाइ बहुमत नजिक पुगेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले पनि सार्वजनिक संस्थानलाई वर्गीकरण गर्ने नीति लिएको छ । अबको सरकार रास्वपाको हुन निश्चित हुँदा उसले सार्वजनिक संस्थानको लागि लिएको नीति नै कार्यान्वयनमा जाने आशामा मन्त्रालयका अधिकारीहरू रहेका छन् ।
‘सार्वजनिक संस्थानहरूको वर्गीकरण गरी केहीलाई गाभ्ने, केही निजी–सार्वजनिक मोडलमा लाने, केहीमा रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने र अन्यलाई विकेन्द्रित गर्ने र केहीको अचल सम्पत्तिको स्वामित्व सरकारको नाम ल्याउने विकल्पमा अघि बढ्नेछौँ । संस्थान सुधार र समग्र खर्च कटौतीको प्रारम्भिक आधार सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोग २०७५ को प्रतिवेदन हुनेछ’, सार्वजनिक संस्थानको हकमा रास्वपाले आफ्नो वाचापत्रमा लिएको नीतिमा भनेको छ ।
अर्थ मात्र नभएर उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, श्रम तथा सामाजिक सुरक्षा, वन तथा वातावरणलगायतका मन्त्रालयहरूले पनि दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णयहरू गरेको छैन । उद्योगले हाल औद्योगिक ग्राम र औद्योगिक क्षेत्रको कामहरू अघि बढाएको मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता नेत्रप्रसाद सुवेदीले बताए । बजेटले व्यवस्था गरेअनुरूप नयाँ औद्योगिक ग्राम थप गर्ने र भएका औद्योगिक ग्रामको विकास गर्नेमा हामी लागेको छौँ, उनले भने, ‘औद्योगिक क्षेत्रको विकासका लागि जग्गा प्राप्ति, वनलगायतका कारणले गर्दा समस्या भइरहेको छ, जसले गर्दा विकास गर्न सकेको छैनौँ ।’
वाणिज्य तथा आपूर्ति क्षेत्रमा पनि दुई मुलुकबीच हुने छलफल तथा निर्णयहरू पछिल्लो समय नभएको उनले जानकारी दिए । सहसचिव एवं प्रवक्ता सुवेदीले मध्यपूर्वमा देखिएको द्वन्द्वका कारण पेट्रोलियम पदार्थ र खाना ग्यासको आपूर्तिलाई असहज नहोस् भनेर नियमित काम गरिरहेको बताए । बजारमा हल्ला फैलिएजसरी पेट्रोलिय पदार्थ र खाना पकाउने ग्यासको समस्या नभएको बताउँदै उनले दीर्घकालीन निर्णय लिने काम नगरेको बताए ।
