देशमा ठूलो परिवर्तनको अपेक्षा जगाएर खडा हुन लागेको नयाँ सरकारका लागि देशको आर्थिक अवस्थाको जग कस्तो देखिँदैछ भन्ने जिज्ञासा बढ्दै गएको छ । भरखर निर्वाचनका मत गणना सम्पन्न भएका छन् । अबको एक हप्ताभित्र यो परिणामअनुसारको बलियो सरकार गठन भइसक्ने देखिन्छ । समानुपातिको संख्या औपचारिक रूपले नै स्पष्ट भएपछि अर्थात् तिनले पनि प्रमाणपत्र पाएपछि सरकार निर्माण गर्ने दलले आफ्नो संसदीय दलको नेता छान्ने छ । सरकार बनाउने सन्दर्भमा संविधानमा दलहरूले सरकार बनाउनुपर्दा संसदीय दलको नेतामात्र प्रधानमन्त्री हुनै व्यवस्था छ । कुनै दलले निर्वाचन जितेन र दलीय सरकार बन्ने अवस्था रहेन भनेमात्र बहुमत ल्याउने कुनै सांसदले स्वतन्त्र रूपमा नै प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्न पाउँछन् । अहिलेको अवस्था त्यस्तो होइन । अहिले एउटा दल रास्वपालाई एकदुई कमबेसीबाहेक दुईतिहाइकै हैसियत प्राप्त छ । पहिलो प्राथमिकताअनुसार सरकार निर्माण सामान्य बहुमत भए पुग्छ । कुनै एक दलको बहुमत भएको सरकार अर्थात् प्रधानमन्त्रीले संसद्मा विश्वासको मत पनि लिनुपर्दैन । यो पूरै अवधिका लागिको व्यवस्था हो । बीचमा यस्तो दल विभाजन भएमा मात्रै विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था आउँछ ।
सरकारका लागि यति बलियो अवस्था नयाँ शक्तिको रूपमा उदाएको दलले प्राप्त गरेको छ । यसअघिको संसद्मा चौथो दलको हैसियत पाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी यो चुनावमा यति ठूलो हैसियतमा पुगेको हो । यसले आम तहमा अबको शासनसत्ताबाट आम नागरिकले कस्तो अपेक्षा गरेका छन् भन्ने बुझाउँछ र यस्तो अपेक्षाको सम्बोधन गर्ने क्षेत्र हो देशको आर्थिक अवस्था । यो दलको सरकार बन्दै गर्दा यतिबेला वास्तवमा नै अर्थतन्त्र कस्तो अवस्थामा छ भन्नेले गम्भीर अर्थ राख्छ । यसअघिका सरकारले जहिले पनि आफूभन्दा पहिलेको सरकारले आर्थिकक्षेत्र तहसनहस पारेकाले त्यसलाई सुधार्न समय लाग्ने भनेर बताउने गर्थे । यो नयाँ परिस्थितिमा आएको नयाँ सरकारले के भन्ला भन्ने पछि थाह होला तर आजका दिनमा हेर्दा यो सरकारका लागि आर्थिक जग मिश्रित नै देखिन्छ । नयाँ सरकार गठन हुनै लागेका बेला नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रेषण गरेको पछिल्लो तथ्यांकमा अर्थतन्त्रका बाहृय क्षेत्र निकै लोभलाग्दो देखिएको छ । जस्तो चालु आवको माघ मसान्तसम्म कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति २३.३ प्रतिशतले वृद्धि भई ३३ खर्ब २ अर्ब ६६ करोड पुगेको छ । अमेरिकी डलरको हिसाबमा यो २२ अर्ब ७६ करोडको पुँजी हो । यो सञ्चिति गएको असार मसान्तमा २४ खर्ब १४ अर्ब ६४ करोड रहेकोमा माघ मसान्तमा २१.२ प्रतिशतले वृद्धि भई २९ खर्ब २६ अर्ब ९९ करोड पुगेकोबाट बनेको हो । यसपछि यो सञ्चितिमा कुनै थपघट भए त्यसको गुणदोष नयाँ सरकारमाथि जानेछ ।
यो बाह्य अवस्था भयो, जो धेरै नै मजबुत रहेको बुझ्न सकिन्छ । तर आन्तरिक अवस्था भने धेरै नाजुक छ । नयाँ सरकारले यसमा कुनै प्राण हाल्न सकेन भने जनताका अपेक्षाहरू पूरा हुन सक्दैनन् । विगतको आधादशकभरी बैंकहरूमा पैसा थुप्रिएको थुप्रिएकै छ । हरेक प्रयत्न गर्दा पनि लगानी बढ्न सकेको छैन । यता प्रत्येक महिना ब्याजदर घटिरहे कै छ । तर पनि नयाँ लगानीकर्ताहरू थपिएका छैनन् भने पुराना लगानीकर्ताहरू पनि कारोबारका लागि उतसहित देखिँदैनन् । झन् चालु वर्षको सुरुमै जेनजी आन्दोलनका क्रममा निजी क्षेत्रमाथि जस्तो आक्रमण भयो । त्यो झनै डरलाग्दो दुःस्वप्न भएर आइरहेकै छ । यतिबेला महिना डेढमहिनामा बैंकहरूमा निक्षेप बढेको बढ्यै देखिन्छ । यही चालु आवको सात महिनामा मात्रै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा रहेको निक्षेप ७६ खर्ब ९७ अर्ब बढी पुगेको देखिन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेका निक्षेप खाताहरूको संख्या ६ करोड १८ लाख ५१ हजार दुई सय ३० रहेकोमा कर्जा खाताहरूको संख्या भने २० लाख ३४ हजार नौ सय ४६ मात्रै रहेको तथ्यांकले बताएका छन् । यतिबेलाको अर्थको सबभन्दा ठूलो चुनौती नै यही हो । जब अथतन्त्रलाई उत्पादनमुखी बनाउन सकिँदैन, त्यस्तो अवस्थामा देशको उन्नती हुनै सक्दैन । अबको चुनौती भनेकै यही हो ।
