(विकिपिडियामा राजनीतिक भ्रष्टाचार : भ्रष्टाचार सार्वजनिक जीवनमा स्वीकृत मूल्यहरूविरुद्धको आचरणलाई मानिन्छ । साधारण जनजीवनमा यसलाई आर्थिक अपराधहरूसित जोडिन्छ । भ्रष्टाचार बेइमानी वा आपराधिक अपराधको एक रूप हो जसमा एक व्यक्ति वा संगठनले प्राप्त गरेको अधिकारको स्थितिमा अवैध लाभहरू प्राप्त गर्न वा आफ्नो व्यक्तिगत लाभको लागि शक्तिको दुरुपयोग गर्दछन् । भ्रष्टाचारमा धेरै गतिविधिहरू समावेश हुन सक्छन् जसमा घुसखोरी, प्रभावको कारोबार र अपचलन समावेश छन् । राजनीतिक भ्रष्टाचार, एक कार्यालय धारक वा अन्य सरकारी कर्मचारीले, व्यक्तिगत लाभको लागि आफ्नो आधिकारिक क्षमताका साथ कार्य गर्दा हुन्छ ।)
आम निर्वाचन २०८२ मा सहभागी भएका प्रमुख दलहरूको घोषणापत्रको प्रमुख विषय २०४७ सालयताका उच्चपदाधिकारीहरूका सम्पत्ति छानबिन गर्ने भन्ने छ । घोषणापत्रमा यस्तो माग गर्नेहरू अहिले संसद्मा पुगेका छन्, हैसियत भने सानाठूला होलान् । तिनले चुनावमा घोषणापत्र, करारपत्र व वाचापत्र जे भनेपनि त्यसमा यसरी लेखेका छन्–
राट्रिय स्वतन्त्र पार्टी : ‘वि.सं २०४६ सालदेखि महत्वपूर्ण सार्वजनिक पदमा असीन व्यक्तिहरूको सम्पत्ति पारदर्शी र कानुनी प्रक्रियाअनुसार छानबिन गर्नेछौं । अवैध रूपमा आर्जित प्रमाणित सम्पत्ति जफत तथा राष्ट्रियकरण गर्न स्पष्ट कार्यविधि तयार गरी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्छौं ।’
नेपाली कांग्रेस : ‘भ्रष्टाचारमा संलग्न कोही नउम्किउन्, कोही नछुटून् । भ्रष्टाचारको अन्त्य कांग्रेसको गन्तव्य भन्ने मान्यताका साथ हामी भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति अबलम्बन गर्छौं । यसका लागि २०४८ सालपछि उच्च तहको सार्वजनिक पदमा रहेका हरेक व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गर्न ६ महिनाभित्र उच्चस्तरीय अधिकार सम्पन्न छानबिन आयोग गठन गर्छौं ।’
नेकपा : ‘हालसम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका सबै व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन तथा भ्रष्टाचारका काण्डहरूको छानबिन गर्न एक वर्ष समयसीमा रहने गरी अधिकार सम्पन्न स्वतन्त्र आयोग गठन गरिने छ ।’
अघिल्लो संसदको दोस्रो हैसियतमा रहेको एमाले भने यस्तो उच्च पदस्थको सम्पत्ति छानबिन गर्ने भन्ने विषयमा किटान गरेको छैन । अरु राप्रपादेखि साना तथा मधेसवादी र नयाँ दर्ता भएका दलले पनि सम्पत्ति छानबिनलाई प्राथमिकतामै राखेका पाइन्छ । यी मध्ये मधेसवादी दलका संसद्मा उपस्थिति नै भएन । तर सानाठूला जे भए पनि संसद्मा प्रतिनिधित्व गरेका र राष्ट्रिय मन्यता पाएका छवटा दल यो विषयमा एकस्वरमा रहेको अवस्था छ ।
तर सम्पत्ति छानबिनको यो विषय यो पटकमात्र उठेको भने होइन । सरसर्ती हेर्दा विगतको दुई दशकदेखि यस्तो माग हुँदै आएको पाइन्छ । माग हुनेमात्र होइन कतिपय अवस्थामा त छानबिन पनि भएको देखिन्छ । आयोग नै गठन गरेर छानबिन भएका प्रतिवेदनहरू भने सार्वजनिक हुने गरको देखिएनन् । सम्भवतः यसैकारण पटक–पटक यस्तो माग उठ्ने गरेको हुनुपर्छ । चुनावैपिच्छे दलका घोषणापत्रमा समपत्ति विवरणको छानबिनले प्राथमकिता पाउँदै आइरहेका छन । तर आयोग नै गठन भएर छानबिन भएको भने अहिलेसम्म एकपटकमात्र भएको देखिन्छ ।
यसले के देखाउछ भने उच्चपदस्थहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने कुरा कतै लोकप्रियताको चक्करमा त आइरहेको छैन ?
अहिलेसम्म गठित आयोग
पछिल्लो समय घरभित्रै ठूलो नोटका भारी देखिको भनेर बताइएका नेपाली कांगे्रसका सभापति सरकार रहेकै बेला औपचारिक रुपले नै यस्तो आयोग बनेको थियो । यो २० फागुन २०५८ को कुरा हो । यो मितिमा तत्कालीन देउवा सरकारले ‘२०४७ साल पछिका सरकारी सुविधामा बस्नेहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न न्यायिक जाँचबुझ आयोग’ गठन गरेको थियो । गठन भएको चार दिनपछि, २४ फागुनमा राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाले सर्वोच्च अदालतका बहालवाला न्यायाधीश भैरवप्रसाद लम्सालको नेतृत्वमा पूर्वन्यायाधीशहरू उदयराज उपाध्याय र ज्ञाइन्द्रबहादुर श्रेष्ठ सदस्य रहेको गठित आयोग बनेको जनाएको थियो । यसको म्यान्डेटमा प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्री, सांसद, स्थानीय तहका पदाधिकारी लगायत निर्वाचित सबै जनप्रतिनिधिदेखि शाखा अधिकृत र त्योभन्दा माथिका निजामती कर्मचारीहरूको पनि सम्पत्ति छानबिन गर्ने भनिएको पाइन्छ । त्यसका अतिरिक्त आयोगले आवश्यक सम्झिए अरु तहका कर्मचारी र तिनको परिवारका सदस्यको पनि सम्पत्ति जाँचबुझ गर्न पाइने र स्रोत नखुलेको सम्पत्ति भए विवरण तयार गरेर बुझाउनुपर्ने भन्ने थियो ।
आयोगको काम
लम्साल आयोगको भनेर चिनिएको यो जाँचबुझ आयोगले काम नगरेको पनि होइन । यसले ४१ हजार नौ सय ४१ जनालाई सम्पत्ति विवरण भर्न लगाएको र ३० हजार पाँच सयजनाको त सम्पत्ति विवरण नै लिएको थियो । त्यसबेला जसले विवरण बुझाएनन्, तिनका नाम पनि सार्वजनिक गरियो, कालोसूचीमा पनि चढाइयो ।
करिब एक वर्षको छानबिनपछि आयोगले ४ चैत २०५९ मा प्रतिवेदन तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रलाई बुझाएको थियो । तत्कालीन राजा अर्थात् दरबारले त्यही दिन आवश्यक कारबाहीका लागि भन्दै प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्मा पठायो । जानकारहरूका अनुसार प्रतिवेदनमा राजनीतिकर्मी र प्रशासक गरी ८० जनामाथि तत्काल छानबिन प्रारम्भ गर्नुपर्ने सिफारिस थियो । थप ६०१ जनाको शंकास्पद आर्जन देखिएकाले अनुसन्धान हुनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो । यस्तै २७ जना न्यायाधीशको सम्पत्ति अस्वाभाविक देखिएको भनी छानबिनको सिफारिस थियो । तर यो प्रतिवेदन भने सरकारी निकायमा नै घुमिरह्यो । यो अहिलेसम्म पनि सार्वजनिक भएको छैन । न यसलाई सार्वजनिक गर्न भनी राजनीतिक तहबाट माग नै भएको छ ।
गोप्य प्रतिवेदनमा अनुसन्धान
जब सार्वजनिक चासो रहने विषयका कुनै पनि अध्ययनहरू सर्वसाधारण कसैले पनि हेर्न अथवा देख्न पाउँदैनन् भने त्यसका आधारमा हुने छानबिनको पनि त्यति ठूलो अर्थ नरहला । यो लम्साल आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा २०६० साल जेठमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले त्यसबेला दर्जनौँ राजनीतिज्ञ र कर्मचारीमाथि कारबाही चलाएको थियो । तर, प्रतिवेदन नै गोप्य भएर होला अख्तियारको छानबिन पनि शंकाको घेरामा पर्यो ।
यद्यपि त्यसबेला यो आयोगको प्रतिवेदनअनुसार भन्दै सरकारले सम्पत्ति विवरण नबुझाउने २ हजार जतिको नाम पनि सार्वजनिक गरेको थियो । तर ती नाम पनि कुन आधारमा सम्पत्ति नबुझाउनेमा परे भन्ने पुष्टी हुन सकेन । त्यो प्रतिवेदन अख्तियारबाहेक कसैको पनि हेर्न नपाएका कारण त्यसपछिका अनुसन्धानहरू पनि शंकामा परेका बुझ्न सकिन्छ ।
यता यो आयोगले छानबिन गरेका नामहरूका बारेमा आम तहमा व्यापक खुलदुली बढिरहेकै थियो । जो उक्त अध्ययनको दुईदशकसम्म पनि कायम रहेको भन्ने दलीय घोषणापत्रले नै बुझाउँछन् । यसैकारण यो प्रतिवेदन प्राप्त गर्न अर्थात् सार्वजनिक गराउन सूचनाको हक प्रयोग गर्न समेत खोजियो । तर पनि सार्वजनिक भएन ।
सूचनाको हकको अभ्यास
जानकारहरूले त्यसबेला बताएअनुसार प्रतिवेदन बाहिर आएमा छानबिनका क्रममा उच्च ओहदामा बसिरहेका र बसिसकेका ५ सयभन्दा बढी व्यक्तिको सम्पत्ति विवरणमा प्रश्न उठ्ने हुन्थ्यो । यसैकारण पनि यससंग जोडिएका अधिकारीहरू आफ्नो सम्पत्ति गोप्य राख्न पाउने अधिकारअनुसार यो विवरण सार्वजनिक गर्न कठिनाई भएको भनिरहेका भनी प्रतिवेदन सार्वजनिक नभएको बारे कारण बताउने गर्छन् । यद्यपि विवरण संसद्को पुस्तकालयमा भने राखिएको छ, जसमा ३४ हजारभन्दा बढी मानिसको सम्पत्ति विवरण भएको सो प्रतिवेदनमा ६ सय २ जनाले भ्रष्टाचार गरी अकूत सम्पत्ति आर्जन गरेको पाइएकाले सोही कसुरमा कारबाही चलाउन भनिएको छ ।
त्यसबेला समाचारमा आएअनुसार यो लम्साल आयोगले प्रतिवेदन बुझाएको ३ महिनापछि नै मुलुकमा तत्कालीन राजाको असोज १८ र माघ १९ को कदमविरुद्ध आन्दोलन हुन थाल्यो । राजाको कदमविरुद्ध आन्दोलन चर्किँदै गर्दा अख्तियारले दलका नेताहरूलाई धमाधम सिंहदरबारमा बोलाएर बयान लिन थालेपछि विभिन्न शंका–उपशंका व्यक्त भए । आन्दोलनरत प्रमुख पार्टीले ‘अख्तियार प्रजातन्त्रविरुद्ध प्रयोग भएको’ आरोपसमेत लगाए ।
तर यता यो प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुपर्ने माग भने बढिरहेकै थियो । अर्थात् सार्वजनिक गराउने अभियान भने चलिरहेकै थियो । फ्रिडम फोरम, आरटीआई सपोर्ट सेन्टरलगायतका संस्थाका प्रतिनिधिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमक्ष सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ दफा ३, बमोजिम २०५९ साल असोज २५ गते निवेदन दिएका थिए । लगत्तै माघ ४ गते राष्ट्रिय सूचना आयोगले २०५८ सालमा सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश भैरवप्रसाद लम्सालको अध्यक्षतामा गठित सम्पत्ति न्यायिक जाँचबुझ आयोगले अनुसन्धान गरी बुझाएको प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्न निर्देशन पनि दियो । त्यसबेलाका समाचार विवरणमा आएअनुसार आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त र सूचना आयुक्तले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा १० को उपदफा ३ (क) बमोजिम निवेदकलाई सूचना उपलब्ध गराउन र नमिल्ने भए सोही ऐनको दफा १० को उपदफा २ बमोजिम स्पष्ट कारण उल्लेख गरी ७ दिनभित्र आयोगमा लिखित जवाफ पठाउन दिएको निर्देशन पनि सरकारले मानेन । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सूचना अधिकारी एवम् उपसचिवले व्यक्तिगत गोपनीयता र व्यक्तिको जिउज्यान, सम्पत्ति, स्वास्थ्य तथा सुरक्षामा खतरा पु¥याउने किसिमको सूचना प्रवाह नगरिने बताउँदै सो प्रतिवेदन उपलब्ध गराउन नसकिने जानकारी दिए ।
सूचनाको हकको प्रयोग गर्दा निवेदकहरूले आयोगसमक्ष सार्वजनिक ओहदामा बस्ने व्यक्तिले पदीय अधिकारको दुरुपयोग गरी कमाएको सम्पत्तिलाई सार्वजनिक गर्न बेवास्ता गरी भ्रष्टाचारलाई लुकाउने नियत राखेको भन्दै तत्काल सूचना उपलब्ध गराइदिन उजुरी गरेको थिए । यो पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक गराउन सफल भएन । तर त्यसका लागि अभ्यास भने चलिनैरह्यो ।
यस्तो हुँदैजाँदा पछि यो प्रतिवेदन कसैबाट प्रतिशोध लिने हतियारसमेत बन्न थालेको देखियो । २०७० साल वैशाखदेखि बहुचर्चित तत्कालीन अख्तियार प्रमुखले आफनो वर्चस्व स्थापित गर्ने सन्दर्भमा हुनुपर्छ लम्साल आयोगको प्रतिवेदन देखाउँदै आफ्नो करिब–करिवब पूरै कार्यकालभरि अब कोही पनि ठालूहरू बाँकी नरहने भनिरहे । कारबाही भने अर्थात् भ्रष्टाचारको अनुसन्धान भने ठोस रुपमा हुन सकेको देखिएन । यही लम्साल आयोगको प्रतिवेदन कै आधारमा भन्दै २०७२ मंसिरमा अख्तियारले राजनीतिकर्मी, व्यवसायी र प्रशासक गरी २९ जनाको सम्पत्तिमाथि छानबिन अघि बढाएको भनेर जानकारी दियो । यसमा १ दर्जन पूर्वमन्त्री र ३ जना बहालवाला सचिवसहित २९ जना प्रभावशाली व्यक्ति थिए । उनका लकर पनि बन्द गरिए । तर यो अनुसनधानमा विषय भने खुलाइएको थिएन । अख्तियारले यी २९ जनालाई कुनै विषय नखुलाई अनुसन्धानको सिलसिलामा बुझ्नुपर्ने भएकाले ७ दिनभित्र आयोगमा बयान दिन भन्दै बोलाएको कुरा सार्वजनिक भयो । यसरी छानबिनमा परेकामा १. राजेन्द्र पाण्डे, पूर्वमन्त्री २. सुरेन्द्र पाण्डे, पूर्वमन्त्री ३. विद्याधर मल्लिक, पूर्वमन्त्री ४. रामकुमार श्रेष्ठ, पूर्वमन्त्री ५. छविराज पन्त, पूर्वमन्त्री ६. शंकर कोइराला, पूर्वमन्त्री ७. उमाकान्त झा, पूर्वमन्त्री ८. टेकबहादुर थापा घर्ती, पूर्वमन्त्री ९. कृष्णबहादुर महरा, पूर्वमन्त्री त्यसबेलाका सभामुख १०. ल्हारक्याल लामा, पूर्वमन्त्री ११. वंशीधर मिश्र, पूर्वमन्त्री १२. नीलम केसी खड्का, पूर्वमन्त्री १३. उत्तमकुमार भट्टराई, तत्कालीन कृषि सचिव १४. शान्तबहादुर श्रेष्ठ, तत्कालीन स्वास्थ्य सचिव १५. अनुपकुमार उपाध्याय, तत्कालीन सिंचाइ सचिव १६. रवीन्द्रप्रताप शाह, तत्कालीन सांसद तथा नेपाल प्रहरीका पूर्वआईजीपी १७. इच्छाराज तामाङ, तत्कालीन सांसद तथा व्यवसायी १८. जनार्दन ढकाल, तत्कालीन सांसद १९. विक्रम पाण्डे, तत्कालीन सांसद तथा व्यवसायी २०. उमेश श्रेष्ठ, तत्कालीन सांसद तथा विद्यालय सञ्चालक २१. गीता राणा, तत्कालीन सांसद तथा विद्यालय सञ्चालक २२. बाबुराम पोखरेल, तत्कालीन सांसद तथा विद्यालय सञ्चालक २३. विजय पौडेल, तत्कालीन एमालेका पूर्वसांसद २४. राजेन्द्रसिंह भण्डारी, नेपाल प्रहरीका तत्कालीन एआईजी २५. विजयलाल कायस्थ, नेपाल प्रहरीका तत्कालीन डीआईजी २६. भोजराज घिमिरे, पूर्व मुख्यसचिव तथा पूर्वराजदूत २७. कनकमणि दीक्षित, साझा यातायातका अध्यक्ष एवं हिमाल मिडियाका प्रकाशक २८. गोपालबहादुर खड्का, आयल निगमका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक २९. राजकुमार अग्रवाल, व्यवसायी थिए ।
त्यसबेलाका समाचार विवरणमा आएअनुसार अख्तियारले राजनीतिक र प्रशासनिक उच्च पदमा पुगेकामध्ये १ सय २९ जनाको नाम छानबिनको लागि तय भएकोमा २९ जनालाई मात्रै उपस्थित हुन पत्र काटेको थियो । किन यतिमात्रै छानिए भन्ने पनि खुलाइएन । बयानका लागि बोलाइएका सबैले आयोगमा उपस्थित भएर आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाए पनि । त्यसपछि अख्तियारले नै यी सबै फाइल गुपचुप राखेको देखिन्छ । अख्तियारले यसरी छानबिन थालेको विषयपनि बाहिर नआएपछि सम्पत्ति छानबिनको विषय झनै पेचिलो बनेको अवस्थामा पुग्यो । अख्तियारको यस्तो छानबिन सुरुहुँदा वा त्यसको जग वा आधार भने भैरवप्रसाद लम्साल आयोगको प्रतिवेदननै थियो जसले राजनीतिकर्मी, कर्मचारीलगायतको १ हजार जनाको विवरण भित्रबाटै रहेको भनेर वताइएको थियो ।
यस्तो बेला हालै सम्पन्न निर्वाचनमा प्रमुख दलहरूले वाचागरेको सम्पत्ति छानबिनको विषयले कसरी मूर्तरुप पाउला भन्ने प्रश्न उठनु अस्वाभाविक होइन । यी दल मध्येपनि खासगरी हाल सत्तारुढ भएको र ठूलो परिवर्तनको अपेक्षा राखिएको दलको घोषणापत्रमा भनिएको कुरा उल्लेखित परिवेसमा फेरि एकपटक
राट्रिय स्वतन्त्र पार्टी : ‘वि.सं २०४६ सालदेखि महत्वपूर्ण सार्वजनिक पदमा असीन व्यक्तिहरूको सम्पत्ति पारदर्शी र कानुनी प्रक्रियाअनुसार छानबिन गर्नेछौं । अवैध रूपमा आर्जित प्रमाणित सम्पत्ति जफत तथा राष्ट्रियकरण गर्न स्पष्ट कार्यविधि तयार गरी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्छौं ।’
अब छानबिन गरियो भने प्रतिवेदन नलुकाइयोस् ।
