काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंक स्वायत्त निकाय हो । यसमा नियुक्त हुने हरेक कर्मचारी र प्रमुखहरूको नियुक्ति स्वतन्त्ररूपमा हुनुपर्छ । तर आजको दिनसम्म पनि राष्ट्र बैंकमा यस्तो हुन सकेको छैन । राष्ट्र बैंकका प्रथम गभर्नर हिमालय शमशेर राणादेखि गभर्नर पदको १८औं शृङ्खला अर्थात् भनौँ हालका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलसम्म आइपुग्दा राष्ट्र बैंकका प्रमुख पदमा हुने हरेकजसो नियुक्ति राजनीतिक लुछाचुँडी र भागबन्डाका बीचमा राजनीतिक आस्थाका आधारमा भएको देखिन्छ ।
यसका केही उदाहरणहरू हेर्ने धेरै अगाडिसम्म जानु पर्दैन तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले नेपाली कांग्रेसनिकट डा. चिरञ्जीवी नेपाललाई गभर्नर बनाएका थिए भने तत्कालीन समयमा केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा राजनीतिकरूपमा एमालेनिकट डा. युवराज खतिवडा गभर्नरदेखि अर्थमन्त्रीसम्म बन्न सफल भए । त्यसको केही समयपछि राजनीतिक आस्थाका आधारमा एमालेनिकट रहेका महाप्रसाद अधिकारी गभर्नर बने भने हाल राजनीतिक भागबन्डा र लुछाचुँडीकै बीचमा डा. विश्वनाथ पौडेल गभर्नरको रूपमा छन् । उनी राजनीतिक आस्थाका आधारमा नेपाली कांग्रेसनिकट हुन् । त्यसमाथि पनि उनी शेरबहादुर देउवा र आरजु राणा नजिकका हुन् । तत्कालीन समयमा भागबन्डाको आधारमा सरकार चलाएको नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसको बीचमा भागबन्डा गर्दा राष्ट्र बैंक नेपाली कांग्रेसको भागमा परेपछि डा. विश्वनाथ पौडेल राष्ट्र बैंकको गभर्नर बन्न सफल भएका थिए ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका कुनै दलविशेषको व्यक्ति गभर्नर बन्दा उसले गर्ने कार्यशैलीमा राजनीतिक छायाँ कतिको देखिन्छ ? त्यसको ज्वलन्त उदाहरण तत्कालीन गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी हुन् । नेपाली माओवादी पार्टीका नेता अर्थमन्त्री हुँदा उसलाई पूरै असयोग गरेर जाने, नेकपा एमालेको सरकार र त्यसमाथि पनि अर्थमन्त्री नेकपा एमालेका विष्णु पौडेल हुँदा पूरै सहयोग गरेर जाने नीति तत्कालीन गभर्नर अधिकारीले बनाएका थिए । यसले पनि एउटा स्वायत्त निकायको रूपमा रहेको राष्ट्र बैंकले गर्ने कार्यमा कतिसम्म राजनीतिक दाउपेच लुकेको हुन्छ भन्ने प्रस्ट हुन्छ । राष्ट्र बैंकको मुख्य काम भनेको सरकारको आर्थिक नीतिलाई वित्तीय नीतिमा रूपान्तरण गर्नु हो । यस्तो संवेदनशील निकायमा चरम राजनीति भएपछि मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रमा यसको नकारात्मक प्रभाव कस्तो पर्छ, त्यसको ज्वलन्त उदाहरण पनि मुलुकको अहिलेको अर्थतन्त्र हो ।
राष्ट्रिय राजनीतिमा राष्ट्र बैंकलाई आफ्नो अभीष्ट पूरा गर्ने रबर स्टाम्प संस्था बनाउने हर्कत नेपालमा सबैजसो राजनीतिक दल, त्यसका प्रमुख र त्यो दलको नेतृत्वमा बन्ने सरकारले गर्दै आएको छ । यसमा कहीँ कसैले पनि यस्तो होइन, छैन भन्ने अवस्था छैन । कार्यालय सहयोगीजस्तो सानो पदमा पनि खुला प्रतिस्पर्धाद्वारा नियुक्ति गर्ने प्रावधान रहेको राष्ट्र बैैंकमा प्रमुख पदमा भने योग्यता क्षमताभन्दा पनि राजनीतिक आस्था र बिचौलियाको स्वार्थअनुसार नियुक्ति गराउने प्रक्रिया कुन हदसम्म न्यायोचित हो ? यो सरकार चलाउने प्रमुखहरूले बुझ्नु पर्छ ।
राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता र दलीय भागबन्डाको कुरा गर्दा अहिले नेपाल राष्ट्र बैंक डेपुटी गभर्नरविहीन भएको छ । दुई जना डेपुटी गभर्नर डा. निलम ढुंगाना र बम बहादुर मिश्र आफ्नो ५ वर्षे कार्यकाल पूरा गरेर यही फागुन २४ गतेबाट औपचारिकरूपमा बिदा भइसकेका छन् । यो अवस्थामा सात सदस्यीय राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा पाँच सदस्य मात्र रहेका छन् । गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलको अध्यक्षतामा अहिले अर्थ मन्त्रालयका सचिव घनश्याम उपाध्याय (सदस्य) र अन्य सदस्यहरूमा चिन्तामणि सिवाकोटी, डा. शंकर प्रसाद आचार्य र डा. देवेन्द्र प्रसाद पाण्डे रहेका छन् । सोही आधारमा डेपुटी गभर्नर पद रिक्त भएको झण्डै दुई सातासम्म पनि यी दुई पद खाली रहेका छन् । यी दुई पदको लागि राष्ट्र बैंकमा अहिले १८ जना कार्यकारी निर्देशकहरू प्रतिस्पर्धामा रहेका छन् । ती कार्यकारी निर्देशकहरूमा नरेश शाक्य, रेवतीप्रसाद नेपाल, रामु पौडेल, बिश्रुत थापा, दयाराम शर्मा, गुरु प्रसाद पौडेल, किरण पण्डित, डा. सत्येन्द्र तिमिल्सिना, चेत प्रसाद उप्रेती, रोशन कुमार सिग्देल, डा. रामशरण खरेल, डा. डिल्लीराम पोखरेल, दिर्घ बहादुर रावल, निश्चल अधिकारी, अनुज दाहाल, दिपकाराज लामिछाने, राजन विक्रम थापा र राजेन्द्र भट्टराई रहेका थिए ।
डेपुटी गभर्नर पदको लागि यी १८ जना कार्यकारी निर्देशकबाट राष्ट्र बैंकले छ जनाको नाम सर्टलिस्ट गर्नुपर्छ । सर्टलिस्टमा परेका छ जनाबाट पनि चार जनाको नाम सिफारिस गरेर डेपुटी गभर्नरको लागि नाम पठाउनु पर्छ । सोमध्येबाट अर्थ मन्त्रालयले योग्यता र क्षमताको आधारमा दुई जनालाई डेपुटी गभर्नर बनाउने प्रावधान रहेको छ । तर अहिले यी सबै योग्यता र क्षमतालाई थाँती राखेर डेपुटी गभर्नर बन्न र बनाउन केही राजनीतिक दल र बिचौलियाहरू लागेको देखिएको छ ।
भावी डेपुटी गभर्नरको नामको सूची बोकेर शक्ति केन्द्र धाउने बिचौलियाहरू अहिले सिंहदरबारवरिपरि यत्रतत्र भेटिन्छन् । यीमध्ये केही बिचौलियाहरूले भने १८ जना कार्यकारी निर्देशकमध्ये लघुवित्त सुपरीवेक्षण विभागका प्र्रमुख समेत रहेका नरेश शाक्य र सम्पत्ति तथा सेवा व्यवस्थापन विभागका प्रमुख रेवती प्रसाद नेपाललाई डेपुटी गभर्नर बनाउने विषयमा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल र गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलबीच सहमति भइसकेको बताउने गरेको छ ।
डेपुटी गभर्नर नियुक्तिको यही चर्चा परिचर्चाबीच यही फागुन २१ गते सम्पन्न भएको निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले झण्डै दुई तिहाइ बहुमत ल्याएर प्रमुख पार्टी बनेको छ भने अबको केही दिनमा यही पार्टी नेतृत्वको सरकार बन्ने छ । सरकार प्रमुखको रूपमा बालेन शाह रहनेछन् भने सम्भवतः अथर्मन्त्रीको रूपमा डा. स्वर्णिम वाग्ले रहनेछ । नेपाल राष्ट्र बैंकजस्तो संवेदनशील संस्थाको नेतृत्व चयन गर्दा राजनीतिक प्रभावभन्दा बढी पेसागत योग्यता, अनुभव र संस्थागत स्वतन्त्रतालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । यो आवस्यकतालाई बालेन नेतृत्वको सरकारले कसरी लिन्छ ? डेपुटी गभर्नरहरूमा राजनीतिक निकटताको छाप रहिरहँदा मौद्रिक नीतिप्रतिको सार्वजनिक विश्वास कमजोर हुन सक्छ, यसलाई रास्वपा नेतृत्वको सरकारले कसरी बुझ्छ, त्यो भने हेर्न बाँकी रहेको छ ।
