काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुलाई पुनःसंरचना गर्नुपर्ने बताएको छ । विभिन्न समयमा तोकिएको गौरवका आयोजनाको हाल भएको संख्यामा कमी ल्याउनु आवश्यक रहेको आयोगले जनाएको हो ।
विभिन्न कालखण्डमा बनेका सरकारले विनाअध्ययन विभिन्न आयोजनाहरुलाई गौरवको आयोजना घोषण गरेकोले त्यसलाई आवश्यकताअनुरुप वर्गीकरण गर्नुपर्ने बताइएको छ । हाल २७ वटा गौरवका आयोजना रहेका छन् जसमा चारवटा सम्पन्न भएका छन् । गौरवका आयोजना तय गर्दा निश्चित कार्यविधि, उद्देश्य, महत्व र त्यसबाट हुने लाभलगायतका विषयमा अध्ययनपश्चात् मात्र गौरवका आयोजना घोषणा गर्नुपर्ने अयाोगका उपाध्यक्ष डा. प्रकाश कुमार श्रेष्ठले बताए ।
उनले गौरवका आयोजनाको संख्या धेरै भएको भन्दै जुन पनि आयोजनालाई गौरवका आयोजनामा समावेश गर्न नहुने बताए । ‘गौरवका आयोजना धेरै रहेका छन्, धेरै हुँदा समस्या पनि रहेको छ’, उनले भने, ‘गौरवका आयोजना घोषणा गरे पनि त्यसले पुर्याउने लाभ, आवश्यक जनशक्ति, लगानी रकमलगायतका यवात् विषयलाई ध्यानमा राखी गौरवका आयोजना घोषणा गर्नु आवश्यक छ ।’
‘गौरवका आयोजना कम राखी त्यसलाई सम्पन्न गरी प्रतिफल लिनु आवश्यक रहेको हुँदा हाल भएको गौरवका आयोजनाको संख्यामा कमी ल्याउनु आवश्यक रहेको छ’, उपाध्यक्ष डा. श्रेष्ठले भने, ‘नयाँ सरकार आउन लागेको छ त्यसैले गर्दा गौरवका आयोजनको पुनः संरचना आवश्यक छ ।’
हाल गौरवका आयोजनाको संख्या धेरै तर निर्माणसम्पन्न ज्यादै न्यून हुँदा नागरिकहरुलाई गौरवका आयोजनाप्रतिको विश्वास हराउँदै गएको छ । दशकौँ बित्दा पनि गाौरवका आयोजनाले पूर्णता नपाउनुले गर्दा यसलाई लिएर गलत भाष्य बनेको आयोगका पदाधिकारीहरु बताउँछन् । विभिन्न सरकारले विभिन्न समयमा ऊर्जा, जलस्रोत, सिँचाइ, सडक, विमानस्थल, खानेपानी, संस्कृतिलगायतका क्षेत्रहरुका आयोजनालाई गौरवका आयोजना घोषाणा गरेको हो । आर्थिक वर्ष (आव) २०६८/६९ मा १७ , आव २०७०/७१ मा चार, आव २०७५/७६ मा एक, आव २०७६/७७ मा एम र आव २०७७/७८ मा एक र आव २०८०/८१ मा दुई वटा आयोजनालाई गौरवका आयोजना घोषणा गरिएको हो । उक्त घोषणासँगै गौरवका आयोजनाको रुपमा कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरिएको थियो ।
राष्ट्रिय सुरक्षाको सुदृढीकरण, सामाजिक तथा सांस्कृतिक एकीकरण, संरचनागत आर्थिक रूपान्तरण, रोजगारी सिर्जना र उद्यमशीलताको प्रवर्द्धनमा सहयोग पुर्याउने भन्दै सरकारले गौरवका आयोजना अघि बढाएको हो । मुलुकको दीर्घकालीन सोच, रणनीतिक प्राथमिकता र संरचनात्मक आर्थिक रूपान्तरणको मेरुदण्डको रुपमा सरकारले गौरवका आयोजनालाई हेरेको पाइन्छ । आयोजनाहरूले राष्ट्रिय आवश्यकतालाई सम्बोधन तथा सामान्यतया रूपान्तरणकारी भूमिका निर्वाह गर्ने अपेक्षा राखिए पनि अयाोजना निर्माणमा भएको ढिलासुस्तीले लागत र समय बढाएको पाइन्छ ।
आवश्यकताअनुरुप सानो संख्याका आयोजनालाई गौरवका आयोजना तोकेर उक्त आयोजनाहरु सम्पन्न गरेपछि मात्र नयाँ तोक्ने व्यवस्था आवश्यक रहेको उपाध्यक्ष डा. श्रेष्ठको भनाइ छ । ‘हाल यातायात, जलस्रोत, सिँचाइ, ऊर्जा, खानेपानी, धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदा, पर्यटन, वन तथा वातावरण संरक्षण, खेलकुदलगायतका क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष जोडिएका आयोजनाहरुलाई गौरवका आयोजना भनिएको छ’, उनले भने, ‘ती सबै आयोजनालाई गौरवका आयोजना भन्न सही छ/छैन अध्ययन आवश्यक छ । गौरवका आयोजना घोषणा गर्ने विभिन्न कार्यविधिलाई समेत ध्यानमा नराखी घोषणा गर्दा समस्या देखिएको हो ।’ पछिल्लो समय सरकारले ५० अर्बमाथिका आयोजनालाई मात्र गौरवका आयोजना भनेर चित्रित गरे पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सकेन ।
सरकारले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना, पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना, गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पोखरा क्षेत्रीय/अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, पशुपति क्षेत्र विकास कोष, लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोष, मध्यपहाडी (पुष्पलाल) लोकमार्ग, पूर्व–पश्चिम रेलमार्गलाई गौरवका आयोजना तय गरेको छ । सरकारले हुलाकी लोकमार्ग उत्तर दक्षिण (कोशी) लोकमार्ग, उत्तर दक्षिण (कालीगण्डकी कोरिडोर) लोकमार्ग, काठमाडौं तराई मधेश द्रतमार्ग, मेलम्ची खानेपानी, राष्टपति चेरे संरक्षण कार्यक्रमलाई गौरवका आयोजना भनी तय गरेको छ । क्रिकेट आयोजनालाई समेत गौरवका आयोजना तय गर्ने सरकारको योजना रहेको छ ।
सरकारले गौरवका आयोजनामार्फत समृद्ध नेपालको आधारशिला निर्माण गर्ने, सिँचाइ सुविधामार्फत कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने, पूर्वाधारको विकासमार्फत सघन अन्तरआबद्धता बढाउने र सांस्कृतिक सम्पदाको संवर्द्धन तथा पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास गर्ने उद्देश्य राखे पनि आयोजनाहरु सम्पन्न नहुँदा उद्देश्य पुरा हुन सकेको छैनन् । त्यसैले गर्दा आयोजना छनौट, आवश्यक जनशक्ति, लगानी, आवश्यक उपकरणलगायतका यावत् विषयको अध्ययनपछि मात्र आयोजनालाई अघि बढाउँदा सफल होइन् आयोगका प्रवक्ता एवं सहसचिव हरिशरण पुडासैनीले बताए । ‘आयोगले आयोजनाहरुको अनुगमन र प्रगतिको बारेमा अध्ययन गर्छ’, उनले भने, ‘आयोजना अघि बढाउने सम्वन्धित मन्त्रालय तथा निकायहरुको जिम्मेवारी रहेको छ । त्यसैले गर्दा आयोगलाई बढी जिम्मेवार बनाई अघि बढाउन सकिन्छ ।’ मन्त्रालयहरुमा पनि जनशक्ति अभाव, आयोजनाका लागि दक्ष जनशक्ति अभाव खर्च गर्न सक्ने क्षमता कमजोर लगायतका कारणले गर्दा आयोजना विकासमा समस्या भएको उनको भनाइ छ ।
गौरवका आयोजनाले जग्गा अधिग्रहणसम्बन्धी, वन क्षेत्रसँग सम्बन्धित र स्रात व्यवस्थापनलगायतका समस्या देखिन्छ । गौरवका आयोजनको विकासका लागि पुर्जा नभएका तर जग्गा हकभोग गरिरहेका परिवारको घर जग्गालगायतका क्षतिपूर्ति निर्धारणसम्बन्धी समस्या साथै जग्गाको मुआब्जा र घर टहराको मूल्यांकनका विषयमा स्थानीयहरूबाट उच्च रकम माग गरी अवरोध गर्ने गरेको सहसचिव पुडासैनीको भनाइ छ । उनले आयोजनामा पर्ने रूख कटान अनुमति लिन र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन स्वीकृत हुन पनि अत्यधिक समय लिने गरेको तथा साथै वन क्षेत्र/राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र आयोजना परेको हुँदा निर्माण कार्य सञ्चालन गर्न समस्या उत्पन्न हुनेगरेको बताए । गौरवका आयोजनालाई बजेट व्यवस्थापन गर्दा नेपाल सरकारबाट विनियोजन भएको बजेट न्यून हुने तथा वैदेशिक स्रोतबाट प्राप्त हुने बजेट समयमै प्राप्त नभई आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मात्र प्राप्त हुँदा आयोजनाको कार्य प्रभावित हुने गरेको पाइन्छ ।
कतिपय आयोजनाहरूको लगानीको स्रोत र कार्यान्वयन मोडालिटी तय नभएको कारण त्यस्ता आयोजना कार्यान्वयनमा सुस्तता आएको आयोगले जनाएको छ । पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना, विद्युत् प्रसारण आयोजना, बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको मोडालिटी तय नहुँदा समस्या भएको पाइन्छ ।
गौरवका आयोजनाहरूको समष्टिगत भौतिक एवं वित्तीय प्रगतिको प्रस्तुतीकरणमा सम्बन्धित आयोजनाहरूको खरिद गुरुयोजनाको संशोधनले नकारात्मक प्रभाव पारेको उनले बताए । यस्ता संशोधनहरू मूलतः आयोजना सम्पन्न हुने म्याद थप गर्न र कुल लागत वृद्धि गर्नमा केन्द्रित रहेको देखिन्छ भने केहीमा आयोजनालाई चरणगत रूपमा विभाजन गर्ने, नयाँ कम्पोनेन्ट थप गर्ने र आयोजनाको समग्र क्षमता विस्तार गर्ने कामहरू पनि भएका छन् । आयोजनाको कुल लागत वृद्धि हुँदा खरिद गुरुयोजनाको संशोधनपछिको समष्टिगत भौतिक एवं वित्तीय प्रगति न्यून हुन पुगेको आयोगले जनाएको छ ।
