उद्यमशिलता फैलाऔँ, युवालाई स्वरोजगार बनाऔँ’ भन्ने मूल नाराका साथ दुईदिने पाँचौँ राष्ट्रिय लघुवित्त सदस्य सम्मेलन काठमाडौँमा सम्पन्न भएको छ । नेपालमा लघुवित्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका प्रमुख संस्थाहरूको सक्रिय पहल तथा स्वावलम्बन विकास केन्द्रको संयोजनमा आयोजना गरिएको उक्त सम्मेलनमा विभिन्न तहका विशिष्ट व्यक्तित्वहरूको उल्लेखनीय उपस्थिति रहेको थियो । नेपाल राष्ट्रबैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त गरी विपन्न तथा न्यून आय भएका व्यक्ति, खासगरी महिलाहरूलाई सदस्य बनाइ तिनीहरूबाट नियमित बचत संकलनगरी सामूहिक जमानीमा कृषि तथा लघुउद्यम व्यवसाय सञ्चालन गर्न विना धितो लघुकर्जा प्रवाह गर्ने तथा आफ्नो सदस्य वा अन्य व्यक्तिलाई स्वीकारयोग्य धितो लिई लघुउद्यम तथा लघुव्यवसाय सञ्चालन गर्न निश्चित सीमासम्म धितो कर्जा प्रवाह गर्ने र सीमित मात्रामा सदस्यहरूको बचत संकलनगर्ने संस्थालाई लघुवित्त वित्तीय संस्था भनिन्छ । नेपालका धेरै ठाउँ जहाँ बैंकको सुविधा नपुगेको स्थानमा पनि लघुवित्तहरू पुगेका छन् । ‘क’, ‘ख’, ‘ग’ मा विभाजित बैंकहरूको शाखा नपुगेको क्षेत्रमा पनि लघुवित्तकारुपमा ‘घ’ वर्गको बैंक पुगेको छ । लघुवित्तहरूले तोकिएको निश्चित सीमासम्म विना धितो कर्जा प्रवाहगर्ने गर्दछन् । विना धितो दिइएको कर्जा शतप्रतिशत उक्सिन्छ भन्ने कुनै सुनिश्चितता हुँदैन । तर विना धितो कर्जाभन्ने लघुवित्तको एउटा सिद्धान्त नै हो । सोही सिद्धान्त पालना गरेर काम गरियोभने डुब्ने खतरा हुँदैनभन्ने मान्यता रहेको छ । जस्तो स्थानीय स्तरमा बसेका महिलाहरू, जसले एक अर्कालाई चिन्छन, जसको एक अर्कोसँग मन मिलेको छ । उनीहरू एकठाउँमा बस्छन् र एउटाले अर्काको सामूहिक जिम्मेवारी लिन्छन् । अर्थात् सहजै सामूहिक जमानी बसिदिन्छन् । त्यही आधारमा लघुवित्तले कर्जा दिन्छ । भोलि ऋणीले दायाँबायाँ गरेको अवस्थामा कर्जा असुलीमा सो समूहले सहयोग गर्छभन्ने मान्यता पनि रहेको छ । त्यसैगरी लघुवित्तहरूले आर्थिकमात्र होइन, सामाजिक रुपमा पनि सेवा दिँदैआएका छन् । नेपालजस्तो मुलुकमा लघुवित्त नभइदिएको भए ग्रामीण क्षेत्रमा पुँजीको परिचालन हुँदैनथियो र पुँजीको परिचालन नहुँनासाथ ग्रामीण क्षेत्रको आर्थिकस्तर उकासिन कठीन हुन्थ्यो ।
नेपालमा लघुवित्तकै कारण सन् २००३ मा ४१ प्रतिशतभन्दा माथि रहेको गरिबी अहिले २० प्रतिशतभन्दा कममा झरेको व्याख्या र विश्लेषण हुने गरेको छ । एउटा ग्रामीण भेगमा कर्जा लिन चाहानेले ठूला बैंक पुग्न सक्दैन् । यसरी ठूला बैंकको पहुँचभन्दा बाहिर रहेका जनतालाई कर्जा दिएर उद्यमी बनाउने काम लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले गरिरहेको अनुमान छ । बेरोजगारीको समस्यासँग जुधिरहेका युवाहरूलाई कर्जा प्रदान गरी उद्यमी बनाउनेतर्फ लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरू अग्रसर छन् । केही गर्ने शोच भएका तर पैसाको अभावका कारण काम गर्न नपाएका सर्वसाधारणलाई लघुवित्तले वित्तीय सहयोग प्रदान गर्नेगरेको छ । गरिबीबाट मुक्त हुन सकिएला र ? भन्ने चिन्तामा रहेका जनतालाई लघुवित्तले आफ्नै व्यवसायको मालिक र रोजगारदाता बनाएको कथन रहेको छ । कतिपय अवस्थामा विदेश गएकाहरूसमेत स्वदेश फर्किएर आफ्नै व्यवसाय सुरुगर्ने वातावरण लघुवित्त संस्थाले बनाइदिएका उदाहारणहरू पनि सार्वजनिक हुने गरेका छन् । यही चैत ८ र ९ मा भएको लघुवित्त सम्मेलनमा नियामक निकायका प्रतिनिधि, नीति निर्माता, सरकारी उच्च अधिकारी, लघुवित्त संस्थाका अध्यक्ष तथा सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, लघुवित्तकर्मी तथा सेवाग्राही सदस्यसहित छ सयभन्दा बढीको सहभागिता रहेको थियो । सो सम्मेलनले लघुवित्त क्षेत्रका उपलब्धि, समस्या तथा चुनौतीहरूबारे गम्भीर समीक्षा गर्दै भावी रणनीति निर्धारण गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो । सम्मेलनको उद्घाटन सत्रमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले नेपालको गरिबी न्यूनीकरणमा लघुवित्त क्षेत्रले पुर्याएको योगदान प्रशंसनीय रहेको बताउनुभएको थियो ।
उहाँले देशव्यापीरुपमा गरिबी दरमा कमी आए पनि दुर्गम क्षेत्रका कतिपय स्थानीय तहमा अझै उच्च दरमा गरिबी कायम रहेकाले लघुवित्त संस्थाले आफ्नो पहुँच ती क्षेत्रमा विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औँल्याउनुभएको थियो । उहाँले कोभिड–१९ पछिको आर्थिक सुस्तता, संस्थागत सुशासनको अभाव तथा बढ्दो निष्क्रिय कर्जालाई लघुवित्त क्षेत्रका प्रमुख चुनौतीकारुपमा उल्लेख गर्दै संस्थागत सुधार र वित्तीय अनुशासनमा विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा जोड पनि दिनुभएको थियो । सम्मेलनमा अबको लघुवित्त प्रणाली परम्परागत कर्जा प्रवाहमा सीमित नरही ‘क्रेडिट प्लस’ मोडेलमार्फत उत्पादनको बजारीकरण र उद्यम विकासमा केन्द्रित हुनुपर्ने धारणा पनि व्यक्त भएको थियो । सम्मेलन आयोजक समितिका अध्यक्ष शंकरमान श्रेष्ठले लघुवित्त संस्थाहरूले आफ्नो भूमिकालाई समयसापेक्ष रुपमा पुनःपरिभाषित गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभएको थियो । लघुवित्त केवल कर्जा प्रवाहगर्ने माध्यम नभई उद्यमशीलता विकासको आधार बन्नुपर्नेमा पनि उहाँको जोड रहेको थियो ।
सम्मेलनमा सदस्यहरूलाई ऋणीमात्र नभई सक्षम उद्यमीकारुपमा रुपान्तरण गर्न सकेको खण्डमा उनीहरूको आयस्तर वृद्धि हुनुका साथै संस्थागत दिगोपनासमेत सुनिश्चित हुन्छ भन्नेबारे पनि छलफल भएको देखिएको थियो । त्यसैगरी सम्मेलनमा लघुवित्त क्षेत्रमा देखिँदैआएका बहुबैंकिङ, तथ्यांकीय दोहोरोपनालगायतका विकृतिप्रति गम्भीर चिन्ता र चासोहरू व्यक्त भएका थिए । त्यस्ता प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न नियामक निकाय र सम्बन्धित संस्थाहरूले समन्वयात्मक पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औँल्याइएको थियो । नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष रामबहादुर यादवले त लघुवित्त क्षेत्रलाई थप सुदृढ र प्रभावकारी बनाउन ‘लघुवित्त विकास कोष’ स्थापना गर्नुपर्ने प्रस्तावनै राख्नुभएको थियो । उहाँले सरकार तथा अन्तराष्ट्रिय विकास साझेदार निकायहरूसँगको सहकार्यमा सहुलियत दरमा श्रोत परिचालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन सकेमा विपन्न वर्गले सहजरुपमा कर्जा प्राप्तगर्ने र समग्र अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक प्रभाव पार्ने विचार पनि व्यक्त गर्नुभएको थियो । सम्मेलनमा हाल सञ्चालनमा रहेका लघुवित्त संस्थामार्फत करिब २७ लाख व्यक्तिले कर्जा सेवा लिइरहेको र कुल कर्जा लगानी करिब पाँच खर्ब पुगेको तथ्यांक पनि प्रस्तुत गरिएको थियो । त्यसैगरी लघुवित्तले प्रत्यक्षरुपमा करिब २२ हजारलाई रोजगारी प्रदान गरेको आंकडा अगाडि सारिएको थियो । सम्मेलनमा पछिल्लो समय खराब कर्जा वृद्धि हुनु र सहकारीका ठगहरूले राजनीतिक संरक्षण पाउनु चिन्ताको विषय भएको बिषयमा पनि चिन्ता र चासोहरू व्यक्त भएका थिए । सम्मेलनमा नियामक निकायले मर्जर नीति, कर्जा सीमा निर्धारण तथा बहुबैंकिङ नियन्त्रणजस्ता उपायहरू अवलम्बन गरिसकेको जानकारी पनि दिइएको थियो । सम्मेलनमा सात सत्रमार्फत लघुवित्तका विविध आयाममा गहन छलफल तथा अन्तक्र्रिया भएको समाचार बाहिर आएको छ ।
सम्मेलनमा लघुवित्तका सदस्यहरूको अनुभव, वर्तमान अवस्था र चुनौती, ‘क्रेडिट प्लस’ कार्यक्रम, प्रविधिको प्रयोग, युवास्वरोजगार, मानसिक स्वास्थ्य व्यवस्थापन तथा क्षेत्रगत सुधारका विषयहरूमा विशेषज्ञहरूबीच बिचारविमर्श भएको बताइएको छ । नेपालको लघुवित्त क्षेत्रले ग्रामीण तथा विपन्न वर्गसम्म वित्तीय सेवा पु¥याउन महत्वपूर्ण भूमिका खेले पनि पछिल्लो समयमा यस क्षेत्रमा बिभिन्न समस्या र व्यवधानहरू पनि देखापरेका छन् । जस्तो लघुवित्त संस्थाहरूले बैंकको तुलनामा उच्च ब्याजदरमा ऋण दिने गरेका छन् । जसले गरिब तथा साना उद्यमीहरूलाई ऋणको भार बढाएको देखिएको छ । त्यसैगरी एकै व्यक्तिले धेरै लघुवित्त संस्थाबाट ऋण लिने प्रवृत्ति पनि बढ्दो छ । जसले ऋणीहरू ऋणको चक्रमा फस्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । केही संस्थाहरूले ऋण असुलीमा अत्यधिक दबाब दिने, सामाजिकरुपमा अपमानित गर्ने गरेका घटनाहरू पनि बाहिर आउने गरेका छन् । लघुवित्त संस्थाहरूको नेपाल राष्ट्रबैंकले नियमन गर्ने भनिए पनि सबै संस्थाहरूमा प्रभावकारी अनुगमन हुननसक्दा अनियमिततासमेत देखिने गरेको छ । कतिपय लघुवित्त संस्थाहरूले संकलित बचतलाई सही तरिकाले लगानी नगर्ने वा जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा लगानी गर्ने समस्याहरू पनि देखिएका छन् । त्यसैगरी ग्रामीण क्षेत्रका धेरै ऋणीहरू वित्तीय ज्ञानको अभावका कारण ऋणको सही उपयोग गर्न नसक्ने र व्यवसाय असफल हुने जोखिम पनि रहनेगरेको छ । नेपालका बैंकहरूमा मात्र नभएर वित्तीय संस्थाहरूमा समेत राजनीतिक हस्तक्षेप हुनेगरेको देखिएको छ । ऋण मिनाहाजस्ता राजनीतिक नीतिहरूले ऋण तिर्ने संस्कारलाई कमजोर बनाउने गरेको छ । धेरै संस्थाहरूबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाहुँदा ऋण वितरणमा लापरबाही, जोखिम मूल्यांकन नगर्नेजस्ता समस्याहरू पनि देखिने गरेका छन् । नेपालको लघुवित्त क्षेत्र जनउपयोगी भएपनि यसमा नीतिगत सुधारको आवश्यक्ता रहेको छ । ब्याजदर नियन्त्रण, कडा नियमन, वित्तीय साक्षरता वृद्धि, र पारदर्शिता कायमगर्न सकेको खण्डमा लघुवित्त क्षेत्र अझ प्रभावकारी बन्न सक्छ ।
नेपालजस्तो देशमा लघुवित्त क्षेत्रमा नीतिगत सुधार र उद्यमशीलतामा जोड दिनु आजको आर्थिक विकासको महत्वपूर्ण पक्ष हो । हालै सम्पन्न सम्मेलनमा लघुवित्तमा नीतिगत सुधारको जुन प्रसंग उठेको छ, त्यसप्रति अब बन्ने नयाँ सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण हुन सक्नुपर्ने देखिएको छ । लघुवित्त संस्थाहरूको प्रभावकारी अनुगमनका लागि स्पष्ट र कड्याइका साथ लागू हुने नीति आवश्यक हुन्छ । त्यसैले नेपाल राष्ट्रबैंकले लघुवित्त क्षेत्रको नियमनमा अझ पारदर्शिता र उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्नुपर्छ । त्यसैगरी अत्यधिक ब्याजदरले ऋणीहरूलाई थप ऋणको चक्रमा फसाउने सम्भावना हुन्छ । जसलेगर्दा उचित सीमा निर्धारण र पारदर्शी ब्याज संरचना आवश्यक देखिएको छ ।
सेवाग्राहीहरूलाई ऋणको सही उपयोग, बचत, र लगानीबारे ज्ञान दिनु आवश्यक छ । जसले ऋण दुरुपयोग घटाउँछ र दीर्घकालीन लाभ दिन्छ । मोबाइल एप्सजस्ता प्रविधिले पहुँच विस्तारगर्न सहयोग गर्छ । ग्रामीण क्षेत्रमा पनि सजिलो सेवा उपलब्ध गराउन मद्दत गर्छ । जसका बारेमा लघुवित्तका सदस्य तथा ग्राहकहरूलाई शिक्षा प्रदान गरिएको हुनु पर्दछ । त्यसैगरी उद्यमशीलतामा जोड दिने कुराहरू पनि महत्वपूर्ण रहेका छन् । उद्यमशीलतामा जोड भन्नाले साना व्यवसाय प्रोत्साहन लघुवित्त ऋणलाई उपभोगभन्दा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रेरितगर्ने, कृषि, हस्तकला, साना उद्योगहरूमा लगानी बढाउने, सीप विकास र तालिम उद्यम सञ्चालनका लागि आवश्यक सीप (जस्तैः व्यवस्थापन, मार्केटिङ) विकासगर्न तालिम प्रदान गर्ने, उत्पादनको बिक्रीका लागि स्थानीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग जोड्न सहयोग गर्ने, सहकारी, समूह आधारित उत्पादन प्रणालीमा जोड दिने, नयाँ विचार र प्रविधिमा आधारित व्यवसायलाई प्रोत्साहनगर्न विशेष कार्यक्रम ल्याउने तथा युवाहरूलाई उद्यमशील बन्न प्रेरित गर्न सहुलियत ऋण र अनुदानको व्यवस्था गर्नेलगायतका कुराहरू पर्दछन् । लघुवित्तजस्ता संस्थाहरूमा निरन्तर समन्वयको समेत आवश्यकता पर्दछ ।
सरकार, निजी क्षेत्र, र वित्तीय संस्थाबीच सहकार्यको पनि त्यतिकै आवश्यकता छ । नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म सबै पक्षको सहभागिता हुँदामात्र प्रभावकारी परिणाम आउन सक्छ । लघुवित्तमा नीतिगत सुधार र उद्यमशिलतामा जोड दिनु आर्थिक समावेशीकरणको मुख्य आधार नै हो । उचित नीति, पारदर्शी प्रणाली, र उद्यमशीलताको प्रवद्र्धनले दिगो आर्थिक विकास सुनिश्चित गर्न मद्दत गर्छ । स्वावलम्बन विकास केन्द्रले ०७३ सालदेखि प्रत्येक दुई वर्षमा यस्तो सम्मेलन आयोजना गर्दै आएको पाइन्छ । नेपाल राष्ट्रबैंकको गत असोज मसान्तसम्मको तथ्यांकअनुसार देशभर सञ्चालनमा रहेका ५२ लघुवित्त वित्तीय संस्थाले पाँच हजारभन्दा बढी शाखामार्फत ६२ लाखभन्दा बढी नागरिकलाई सेवा प्रदान गरिरहेका छन् । जसमध्ये करिब ९५ प्रतिशत महिला रहेको सरकारी तथ्यांक छ । हाल करिब २७ लाख सदस्यले कर्जा उपयोग गर्दै विभिन्न व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेको बताउने गरिएको छ । लघुवित्त क्षेत्रले गरिबी न्यूनीकरण, महिला सशक्तीकरण, आर्थिक तथा सामाजिक रुपान्तरण, साक्षरता अभिवृद्धि र दिगो विकासमा जसरी महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउँदै आएको छ, त्यसलाई सरकारको खासगरी अर्थ मन्त्रालयले गम्भीर रुपमा लिनुपर्ने देखिएको छ । नेपालको विद्यमान राजनीतिक व्यवस्थामा गम्भीर ढंगका समस्याहरू रहेका छन् । जसको सुधार विना अन्य क्षेत्रको सुधार असंभव छ । त्यसैले अब नयाँ बन्ने सरकारले राजनीतिक परिचालनमा कम र विकास तथा उद्यमशीलतामा राज्यले बढी लगानी गर्नेगरी संविधानमा संशोधन गर्नु आवश्यक छ ।
