काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगले १६औँ योजना (आर्थिक २०८१/८२ देखि २०८५/८६) कार्यान्वयनको लागि कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको छ । आयोगले सार्वजनिक गरेको कार्ययोजनाअनुरूप कुन क्षेत्रको कति योगदान रहने त्यसको जिम्मेवारी वहन गर्ने निकायसमेत तोकेको छ ।
आयोगका अनुसार १६औँ योजनाको अन्तिम आर्थिक वर्ष २०८५/८६ मा सात दशमलव तीन प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर तय गरिएको छ । जसमा प्राथमिक क्षेत्रको चार दशमलव तीन प्रतिशत, द्वितीय क्षेत्रको १२ दशमलव चार प्रतिशत र सेवा क्षेत्रको सात दशमलव दुई प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ । प्रतिव्यक्ति आय दुई हजार तीन सय ५१ अमेरिकी डलर पुग्ने अनुमान गरिएको छ । आर्थिक वृद्धिदरका साथै प्राथमिक, द्वितीय, सेवा क्षेत्रको वृद्धिदर र प्रतिव्यक्ति आयको वृद्धिदर कायम गर्नको लागि जिम्मेवार निकाय अर्थ मन्त्रालय रहने बताइएको छ ।
१६औँ योजना कार्यान्वयनको क्रममा अन्तिम चरणमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) अनुपात उपभोग खर्चमा ८६ प्रतिशत, जीडीपी बचत १४ प्रतिशत, कुल राष्ट्रिय बचत जीडीपीमा ४३ दशमलव आठ प्रतिशत, जीडीपीमा कुल स्थिर पुँजी लगानी ३१ प्रतिशत हुनुपर्नेछ । उपभोक्ता मुद्रास्फिीति पाँच प्रतिशत, निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा वृद्धिदर १२ प्रतिशत, जीडीपीमा वस्तु तथा सेवा माइनस २२ दशमलव पाँच प्रतिशत र विदेशी विनिमय सञ्चिति पर्याप्तता (वस्तु तथा सेवा) अन्तर्गत सात महिना हुनुपर्ने बताइएको छ । यसका लागि अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंक जिम्मेवार निकायको रूपमा रहनेछ ।
त्यस्तै १६औँं योजना कार्यान्वयनको क्रममा अन्तिम चरणमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पहुँच पुगेका परिवारको संख्या ८० प्रतिशत, लघुवित्त तथा विपन्न वर्ग कर्जा सुरक्षण चार खर्ब ९९ अर्ब, कृषि कर्जा सुरक्षण १७ अर्ब, साना तथा मझौला उद्यम कर्जा सुरक्षण २५ अर्ब, ब्याजमा अनुदान प्राप्त सहुलियतपूर्ण कर्जा सुरक्षा ३५ अर्ब, दुध तथा मासुजन्य पशुपालन, तरकारी खेती र साना तथा मझौला कृषि उद्यमक कर्जा चार अर्ब र लघुबीमा सहयोग कार्यक्रम ३२ करोड जना पुग्नुपर्ने बताइएको छ । यसका लागि आवश्यकताअनुरूप अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंक जिम्मेवार निकायको रूपमा रहनेछ । आयोगका प्रवक्ता एवं सहसचिव हरिशरण पुडासैनीले विषयगत मन्त्रालयहरूले कार्यक्रम जिम्मेवारी गर्ने निकायका रूपमा हुने बताए । ‘कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि संघीय संरचनाअनुरूप तीन तहको सरकार सम्बन्धित निकाय हुन्छ’, उनले भने, ‘कार्यक्रमको उद्देश्य प्राप्तिका लागि भने तीन तहबीच र निकायगत समन्वय आवश्यक छ । सोअनुरूप अघि बढेमा लक्ष्यमा पुग्न सकिन्छ ।’
आयोग पदाधिकारीहरूका अनुसार योजनाले लिएका लक्ष्य तथा उद्देश्य हासिल गर्न सम्बन्धित निकायबीच प्रभावकारी समन्वयमा कार्यक्रम तथा आयोजना सञ्चालन गरिने बताएका छन् । कार्यक्रम तथा आयोजना सञ्चालनमार्फत राजस्व र वैदेशिक सहायता परिचालनमा अपेक्षित सुधार हुने बताइएको छ । सार्वजनिक वित्त तथा खर्च परिचालन तथा तहगत समन्वय सुधार हुनेछ । कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सम्बन्धित निकायबीच प्रभावकारी समन्वय, राजस्व परिचालनमा अभिवृद्धि, लघु बीमा कार्यक्रममा नागरिक, कृषक तथा उद्यमीको सहभागिता र सार्वजनिक संस्थानको सुधार हुनेछ ।
उक्त कार्यहरू नभएमा अपेक्षित उपलब्धि हासिल नहुने जोखिम रहने आयोगले जनाएको छ । कार्ययोजनाले तहगत सरकारबीच सहकार्य, जिम्मेवारी बाँडफाँट र स्रोत परिचालनको मार्गचित्र प्रस्तुत गरेको छ । यसबाट नीति, कार्यक्रम, बजेट र संस्थागत संयन्त्रबीच अन्तरसम्बन्ध र समन्वय थप प्रभावकारी भई सार्वजनिक लगानी, बजेट कार्यान्वयन र अनुगमन तथा मूल्यांकन प्रणाली अझै सुदृढ हुने अपेक्षा गरिएको छ । साथै, यसले दिगो आर्थिक वृद्धि, संघीयताको सुदृढीकरण, स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धि र दिगो विकासको मार्गप्रशस्त गर्न योगदान पु¥याउने आयोगले जनाएको छ ।
सरकारले अनौपचारिक अर्थतन्त्रका क्षेत्रहरूको आकार र प्रकृतिको पहिचान गरी छद्म तथा गैरकानुनी उत्पादन तथा कारोबार, सीमा क्षेत्रमा हुने अवैध ओसारपसार, व्यापार विचलन र गैरकानुनी सम्पत्तिको शुद्धीकरण, वित्तीय अपराधजस्ता क्रियाकलापहरू नियन्त्रण गर्ने १६औँ योजना अघि बढाएको हो । साथै मर्यादित कामको प्रवर्द्धन, व्यवसायहरूको दर्ता, श्रमिकको पञ्जीकरण र सीपयुक्त तालिमको प्रमाणीकरणमार्फत अनौपचारिक श्रमलाई क्रमशः औपचारिकरण गर्ने उद्देश्यका साथ योजना अघि बढाएको हो । सरकारले मुलुकको अर्थतन्त्रमा अनौपचारिक क्षेत्रको हिस्सा उल्लेख्य रहेकाले स्रोत परिचालन तथा नीतिगत व्यवस्थाको परिपालनामा देखिएको समस्या सम्बोधन गर्नेगरी समेत १६औँ योजना कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।
प्रवक्ता पुडासैनीका अनुसार यो कार्यान्वयन कार्ययोजना मूलतः विषयगत मन्त्रालय वा निकायको प्रत्यक्ष संलग्नतामा तर्जुमा गरिएको छ । यस कार्यान्वयन कार्ययोजनामा सोह्रौँ योजनामा उल्लिखित रूपान्तरणकारी रणनीति, प्रमुख कार्यक्रम एवं दिगो विकास लक्ष्य र अतिकम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नतिसम्बन्धी दस्ताबेजको अध्ययन गरी सोको आधारमा भूमिका र जिम्मेवारीसहित कार्यक्रम तथा क्रियाकलाप तय गरिएको बताइएको छ । कार्ययोजनामा नेपाल सन् २०२६ मा अतिकम विकसितबाट विकासशील देशमा स्तरोन्नति, सन् २०३० सम्ममा दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्नेलगायतका विषयलाई आन्तरिकीकरण गर्न विशेष ध्यान दिइएको छ । प्रस्तुत कार्ययोजनामा सुशासन प्रवद्र्धन, भ्रष्टाचार निवारण, आर्थिक समानता अभिवृद्धिलगायत अन्तरसम्बन्धित विषयलाई प्राथमिकता दिँदै युवापुस्ताको अपेक्षालाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
