सरकारले हालसम्म औपचारिक रूपमा सार्वजनिक नगरेको कार्की आयोगको प्रतिवेदन मिडियामा छताछुल्ला भएपछि पारदर्शिता र जवाफदेहितामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ।सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न ढिलाइ गरिरहेका बेला त्यसका बिषयहरु विभिन्न सञ्चारमाध्यममार्फत बाहिरिएका हुन। लिक भएका विवरणमा आयोगले उठाएका गम्भीर प्रश्न, सम्बन्धित निकायहरूको कमजोरी तथा सम्भावित अनियमितताका संकेतहरू समेटिएको दाबी गरिएको छ। मिडियामा आएका विवरणहरूले सरकारमाथि सूचना लुकाउने प्रयास गरिएको आरोपलाई बल पुगेको छ। सुशासन र पारदर्शिताको पक्षमा बोल्ने सरोकारवालाहरूले प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन्।प्रतिवेदन तयार भइसकेपछि त्यसलाई सार्वजनिक नगर्नु आफैंमा शंकास्पद देखिएको छ ,यसले सरकारको नियतमाथि पनि प्रश्न उठाएको छ।” सरोकारबालाहरुले समेत घटनालाई गम्भीर रूपमा लिँदै प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न र दोषीमाथि कारबाही गर्न माग गरेका छन्।सरकार भने यस विषयमा औपचारिक धारणा सार्वजनिक गर्नबाट जोगिँदै आएको छ। विश्लेषकहरूका अनुसार प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्दा उल्टै थप शंका उत्पन्न हुने देखिएको छ ।