काठमाडौं ,राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) ले अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) को वर्तमान नेतृत्वलाई तीन महिनाका लागि निलम्बन गरेको छ। परिषद्ले दिएको निर्देशन पटकपटक अवज्ञा गरेको भन्दै कानुनी व्यवस्था टेकेर यस्तो कारबाही गरिएको हो। राखेपले राष्ट्रिय खेलकुद विकास नियमावली, २०७७ को दफा २९ (२) अनुसार एन्फा नेतृत्वलाई निलम्बन गरेको जनाएको छ। उक्त व्यवस्थामा परिषद्को निर्देशन पालना नगर्ने संघलाई बढीमा तीन महिनासम्म निलम्बन गर्न सकिने उल्लेख छ। यससँगै पंकज विक्रम नेम्बाङ नेतृत्वको एन्फा कार्यसमिति निलम्बनमा परेको हो। परिषद्ले जारी गरेको पत्रमा एन्फाले राष्ट्रिय कानुनको पालना गर्नुको सट्टा आफू आवद्ध अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको निर्देशनलाई प्राथमिकता दिएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ। “राष्ट्रिय कानुनको प्रधानताको सिद्धान्तलाई अवमूल्यन गर्ने मनसाय देखियो,” राखेपको ठहर छ। साथै, परिषद्बाट स्वीकृत विधानअनुसार कार्य गर्नुपर्ने दायित्व पालना नगरेको र माग गरिएका विषयमा सन्तोषजनक जवाफ नआएको पनि उल्लेख गरिएको छ। यसअघि राखेपले एन्फालाई ‘किन कारबाही नगर्ने?’ भन्दै २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधेको थियो। एन्फाले भने निर्वाचन प्रक्रिया नरोकिने जवाफ पठाएपछि परिषद्ले अन्ततः निलम्बनको निर्णय गरेको हो। निर्वाचन विवाद मुख्य कारण एन्फा नेतृत्वले कार्यकाल सकिनु तीन महिना बाँकी हुँदा नै विधानमा व्यवस्था नभएको ‘अर्ली इलेक्सन’ गर्न खोजेपछि विवाद सुरु भएको थियो। राखेपले स्वीकृति बिना निर्वाचन नगर्न पटकपटक निर्देशन दिए पनि एन्फाले चैत १३ गते निर्वाचन गर्ने तयारी अघि बढाएको थियो। राखेपका ९ बुँदे निर्देशन निलम्बनसँगै राखेपले एन्फालाई विभिन्न संरचनात्मक र कानुनी सुधारका लागि निर्देशनसमेत दिएको छ। जसमा: विधानलाई राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन, २०७७ र नियमावली, २०७९ अनुरूप बनाउने प्रत्येक चार वर्षमा लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट निर्वाचन गर्ने व्यवस्था अनिवार्य गर्ने प्रदेश र जिल्लास्तरमा कानुनअनुसार संरचना निर्माण गर्ने आर्थिक वर्ष सकिएको तीन महिनाभित्र साधारणसभा गर्ने निर्वाचनअघि परिषद्को स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान राख्ने लगायतका बुँदाहरू समेटिएका छन्। राखेपको निर्णयसँगै नेपाली फुटबल प्रशासनमा नयाँ विवाद सिर्जना भएको छ भने आगामी एन्फा निर्वाचन र नेतृत्वको भविष्य अनिश्चित बनेको छ।