काठमाडौं ,भदौ २३ र २४ गते भएका हिंसात्मक घटनाबारे गठित जाँचबुझ आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुबेर खापुङ विरुद्ध ज्यान मुद्दामा अनुसन्धान गर्न सरकारसमक्ष सिफारिस गरेको छ। आयोगले मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १८१ (१) र दफा १८२ अनुसार कसुरको प्रकृति हेरी अनुसन्धान, तहकिकात र अभियोजन अघि बढाउनुपर्ने ठहर गरेको हो। उक्त कानुनी व्यवस्थाअनुसार दोषी ठहरिए ३ देखि १० वर्षसम्म कैद तथा ३० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्ने प्रावधान रहेको छ। आयोगको प्रतिवेदनअनुसार भदौ २३ गते गोली प्रहारबाट सर्वसाधारणको ज्यान गइसकेपछि पनि उच्च तहबाट त्यसलाई रोक्ने प्रभावकारी पहल नभएको देखिएको छ। प्रधानमन्त्रीसहित जिम्मेवार पदाधिकारीहरूको लापरबाही र हेलचेक्र्याइँपूर्ण व्यवहारकै कारण अत्यधिक मानवीय क्षति भएको आयोगको निष्कर्ष छ। प्रदर्शनकारीमाथि प्रहरीको गोली चल्दा झन्डै चार घन्टासम्म गोली नरोकिनु गम्भीर कमजोरी भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। प्रतिवेदनले नेपालको शासन प्रणालीमा प्रधानमन्त्री कार्यकारी प्रमुख हुने र सम्पूर्ण सुरक्षा संयन्त्रको अन्तिम जिम्मेवारी उनीमै रहने भएकाले परिस्थिति नियन्त्रण, समन्वय र जोखिम न्यूनीकरणका लागि समयमै आवश्यक पहल हुनुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको औंल्याएको छ। बिग्रँदै गएको अवस्थालाई नियन्त्रण गर्न सुरक्षा निकायबीच प्रभावकारी समन्वय, तत्काल ‘सिज फायर’ पहल तथा नेपाली सेना सँग समन्वय गरी आवश्यक परिचालन गर्न सकिएको भए हताहतको संख्या कम गर्न सकिने आयोगको ठहर छ। आयोगले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग को भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ। उक्त विभागले सम्भावित भीडको आकलन गलत गरेको, सूचना संकलन र विश्लेषणमा कमजोरी देखिएको तथा आवश्यक उपकरण र क्षमता विकासमा ध्यान नदिएको उल्लेख गरिएको छ। भदौ २३ को घटनापछि बसेको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठकमा सम्भावित जोखिमबारे ठोस लिखित निर्णय नगरी सामान्य मौखिक निर्णयमै सीमित रहेको, संकटकाल वा सेना परिचालनजस्ता विकल्पमा गम्भीर रूपमा नसोचिएको र प्रभावकारी रणनीति नबनाइएको आयोगले जनाएको छ। सामाजिक सञ्जालमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध र त्यसको फुकुवाबारे पनि पर्याप्त अध्ययन तथा औपचारिक निर्णय प्रक्रिया अपनाइएको नदेखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। समग्रमा उच्च तहको निर्णय प्रक्रियामा कमजोरी, समन्वय अभाव र लापरबाहीका कारण भदौ २३ र २४ गते देशले ठूलो जनधनको क्षति व्यहोर्नुपरेको निष्कर्ष निकाल्दै आयोगले जिम्मेवार पदाधिकारीमाथि कानुनी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।