काठमाडौं — रवि लामिछाने ले भदौ २४ गते नख्खु कारागार बाहिर जम्मा भएको भीडले आफूलाई जबर्जस्ती बाहिर निकालेको र त्यसपछि नजिकैको रेस्टुरेन्टको बार्दलीबाट सम्बोधन गरेको बताएका छन्।भदौ २३ र २४ गते भएका आन्दोलनका क्रममा भएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिबारे छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोग समक्ष दिएको बयानमा उनले थुनामुक्त गर्ने औपचारिक पत्र आउनुअघि नै आफूलाई बाहिर लगिएको उल्लेख गरेका छन्। उक्त आयोगका संयोजक पूर्वप्रधानन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की रहेका छन्। बयानअनुसार भदौ २३ सम्म कारागारको अवस्था सामान्य भए पनि भदौ २४ गते दिउँसो करिब १२:३० बजेपछि बाहिर ठूलो भीड जम्मा भई असामान्य अवस्था सिर्जना भएको थियो। त्यस क्रममा कारागार प्रशासनले सुरक्षा चुनौती देखाउँदै उनलाई बाहिर पठाउने तयारी गरेको जानकारी गराएको थियो। लामिछानेले अदालतको आदेशबिना बाहिर निस्कन अस्वीकार गरे पनि भीडलाई शान्त पार्न आफूले कारागारभित्रैबाट सम्बोधन गर्ने प्रस्ताव राखेका थिए। तर परिस्थिति नियन्त्रणबाहिर जाँदा भीडले धकेल्दै उनलाई कारागार बाहिर पुर्‍याएको र त्यसपछि नजिकैको रेस्टुरेन्टको बार्दलीमा उक्लेर उनले भीडलाई शान्त रहन, संयम अपनाउन र सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण गर्न अपिल गरेको बयानमा उल्लेख छ। उनले कारागार प्रशासनले थुनामुक्त गर्ने पत्र तयार गरिरहेको भए पनि सो पत्र तयार नहुँदै आफू बाहिरिएको र उक्त पत्रको प्रक्रियामा आफ्नो कुनै संलग्नता नरहेको बताएका छन्। “म निस्किन नचाहँदा नचाहँदै कारागार प्रशासनकै निर्देशनमा भीडको जिम्मा लगाइयो,” उनले बयानमा भनेका छन्। लामिछानेले भदौ २४ को घटनामा आफ्नो तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी को कुनै संलग्नता नरहेको स्पष्ट पार्दै हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्न जोसुकैमाथि कारबाही हुनुपर्ने धारणा राखेका छन्।कारागारबाट बाहिरिएपछि आफू शुभेच्छुकहरूको सहयोगमा गायक रामकृष्ण ढकाल को गाडीमार्फत सुरक्षित स्थानमा पुगेको र त्यसपछि नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी तथा नेपाली सेना का प्रमुखहरूलाई आफ्नो अवस्थाबारे जानकारी गराएको पनि उनले बताएका छन्। त्यसै दिन साँझ उनले भिडियो सन्देशमार्फत आफू सुरक्षित रहेको र पुनः अदालतमा उपस्थित हुने जानकारी दिएका थिए। पछि भदौ २८ गते सुरक्षाको प्रत्याभूति पाएपछि उनी पुनः नख्खु कारागार फर्किएको बयानमा उल्लेख छ। लामिछानेले यस घटनाबाट सिक्दै कारागार सुधारका लागि खुला कारागार नीति अवलम्बन गर्न, कैदीबन्दीको मानसिक स्वास्थ्य तथा कानुनी परामर्श प्रणाली सुदृढ गर्न र कैदी पुनर्समीक्षा संयन्त्र स्थापना गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिएका छन्।