काठमाडौँ । सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका जिम्मेवारी सम्हालेका अनिलकुमार सिन्हाले आफ्नो कार्यकालमा गरेका कामहरू सार्वजनिक गरेका छन् । मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि आफूले गरेका कामहरू बुधबार सार्वजनिक गर्दै उनले सुशासन तथा नीति व्यवस्थापन, उद्योग, वाणिज्य र आपूर्तिलगायतका क्षेत्रमा दर्जनौँ काम गरेका कार्यप्रगति प्रतिवेदनमार्फत बताएका छन् ।
मन्त्री सिन्हाले मन्त्रालय र मन्त्रालयगत निकायहरूमा सुशासन तथा नीति व्यवस्थापन, उद्योग क्षेत्रमा उद्यमशीलता तथा लगानी प्रवर्द्धन, स्टार्ट–अप तथा व्यवसाय प्रवर्द्धन, गुणस्तर तथा नापतौल, उत्पादकत्व, औद्योगिक पूर्वाधार, वाणिज्य क्षेत्र र आपूर्ति क्षेत्रमा दर्जनौ काम गरेको बताए ।
उनले सुशासन तथा नीति व्यवस्थापनका लागि सार्वजनिक सेवाको प्रभावकारिताको अभिवृद्धिको लागि तत्काल सुधार कार्ययोजना, २०८२ को तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरेको बताए ।
मन्त्री सिन्हाले एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली (जीआईओएमएस) प्रणाली सञ्चालन गर्न आवश्यक कार्यविधि निर्माण गरी २०८२ मंसिर १५ देखि कार्यान्वयनमा ल्याइएको, सुशासन मार्गचित्र तयार गरिएको छ । प्रतिवेदनअनुसार विद्युतीय व्यापार (ई–कमर्स) सम्बन्धी निर्देशिका, २०८२ जारी गरिएको, औद्योगिक नीतिको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरिएको र नेपाल सरकार र जेन–जी आन्दोलनका प्रतिनिधिबीच २०८२ मंसिर २४ मा भएको सम्झौतामा मन्त्रालय सम्बद्ध विषयहरूको प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन गरी प्रगति प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाइएको बताइएको छ ।
भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि (यूएनसीएसी)को कार्यान्वयन तथा नेपाल सरकारले जारी गरेको भ्रष्टाचारविरुद्धको रणनीति तथा कार्ययोजनाको कार्यान्वयन गर्न, उल्लिखित दस्तावेजमा समावेश भएका मन्त्रालय सम्बद्ध क्रियाकलापहरूको कार्यान्वयनलाई व्यवस्थित गरिएको, संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ बमोजिम उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति क्षेत्रसम्बद्ध विषयगत समितिको बैठक सम्पन्न गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
मन्त्रालयबाट मातहत निकायहरूको कार्यसम्पादन सम्बन्धमा गरिने अनुगमनका लागि फारम तयार गरी प्रयोगमा ल्याइएको साथै सार्वजनिक संस्थानहरूको प्रभावकारिता तथा सेवा प्रवाह सुधारका लागि निरन्तर अनुगमन निरीक्षण भइरहेको बताइएको छ । यसले गर्दा मन्त्रालय र निगमका कामहरूमा सुशासन कायम भएको र सेवा लिने व्यक्तिहरूलाई सहजता प्राप्त गरेको उनको प्रतिक्रिया छ ।
जेन–जी आन्दोलनका क्रममा जलेका सवारीसाधन तथा अन्य भौतिक सम्पत्तिको क्षति तथा नोक्सानीको विवरण मातहतका सबै निकायसँग माग गरी एकीकृत विवरण तयार गरिएको साथै, मिनाहा तथा लिलाम बिक्रीका सम्बन्धमा मुचुल्कासहितको विवरण संकलन गरिएको विषय समेत उनले प्रतिवदेनमा समावेश गरेका छन् ।
मन्त्रालय र मातहतका निकायमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापनसम्बन्धी तालिम सम्पन्न भएको, प्रशासन तथा संस्थान महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा शासकीय सुधार एकाइ गठन भई कार्य प्रारम्भ भएको र योजना तथा अनुगमन मूल्यांकन महाशाखाको संयोजकत्वमा लेखापरीक्षण तथा आन्तरिक नियन्त्रण समिति गठन भई मन्त्रालय र मातहतका विभाग तथा अन्य निकायको नियमित गर्नुपर्ने जम्मा बेरुजु सात करोड १७ लाख ७४ हजार नौ सय ९० हाल सम्परीक्षणको प्रक्रियामा रहेको प्रगति प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
उनले कम्पनी तथा उद्योग प्रशासनतर्फ भने कम्पनी विधेयक, २०८२ को मस्यौदा तयार भइरहेको, विशेष दर्ता खारेजी निर्देशिका तर्जुमा गरी लागू भएको र कम्पनीका पुराना अभिलेखहरू डिजिटाइज गर्ने कार्य भइरहेको कामलाई प्रगति भनी उल्लेख गरेका छन् ।
विदेशी लगानीको हकमा यसअघि कुल पुँजी लगानी ५० करोड रुपैयासम्मको विदेशी लगानी स्वचालित मार्गबाट स्वीकृत हुने व्यवस्था रहेकोमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी उद्योगमा स्वचालित मार्ग (एएम) बाट विदेशी लगानी स्वीकृत गर्दा लगानीको अधिकतम सीमा लागू नहुने तथा स्वचालित मार्गबाट लगानी स्वीकृत हुने उद्योग व्यवसायका क्षेत्रहरू विस्तार गरिनु प्रगति रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । विदेशी लगानीसम्बन्धी सेवालाई सहज र शीघ्र बनाउन स्वाचालित मार्गबाट हुने विदेशी लगानीमा रहेको माथिल्लो र तल्ला सीमा हटाउनेसम्बन्धी सूचना २०८२ फागुन ४ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरिएको थियो ।
विभागबाट प्रवाह हुने सेवाहरूलाई सूचना प्रविधिमा आधारित बनाउने प्रयोजनार्थ हाल विभागमा सञ्चालनमा रहेको ‘औद्योगिक व्यवस्थापन सूचना प्रणाली’मा एकल विन्दु सेवालगायत विभागबाट तथा प्रदेशस्तरबाट हुने उद्योग प्रशासनसँग सम्बन्धित सबै सेवाहरूलाई अन्तर आबद्धता हुने गरी एकिकृत विद्युतीय प्रणालीको रूपमा स्तरोन्नतिको कार्य प्रारम्भ गरिएको, औद्योगिक सम्पत्तिसम्बन्धी सचेतना अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले कोशी प्रदेशमा अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको र प्रस्तावित नयाँ पेटेन्ट, डिजायन तथा ट्रेडमार्क ऐन सम्बन्धमा बौद्धिक सम्पति समाजसँग अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
उनको कार्यकालमा विभिन्न वर्गका १३ हजार आड सय ८७ कम्पनी दर्ता गरिएको छ भने एक हजार तीन सय ६३ कम्पनी खारेज गरिएको छ । ३४ वटा ठूला, ३५ वटा मझौला र सात सय १२ वटा साना उद्योगसहित सात सय ८१ उद्योग दर्ता गरिएको र एक खर्ब ३० अर्बको लगानी प्रस्ताव गरिएको छ, जसलाई प्रगतिको रूपमा हेरिएको छ । सो अवधिमा ३४ वटा ठूला उद्योग, ३५ वटा मझौला उद्योग तथा पाँच सय ८७ वटा साना उद्योग गरी छ सय ५६ वटा उद्योग दर्ता भइ ती उद्योगहरूमा दुई खर्ब ६१ अर्ब लगानी प्रतिबद्धतामार्फत २५ हजार तीन सय ८३ जना रोजगारी सिर्जनाको प्रस्ताव स्वीकृत गरिएको छ, चार सय ७५ वटा विदेशी लगानीका परियोजना स्वीकृत भई ३९ अर्वको विदेशी लगानीको प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ । यसमध्ये स्वचालित मार्गबाट चालू आर्थिक वर्षमा तीन सय २४ वटा विदेशी लगानी प्रस्ताव स्वीकृत भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा रहेका पुराना फायलहरूको डिजिटाइजेसनको काम भइरहेको तथा डिजिटल सिग्नेचरमार्फत एक लाख ८१ हजार चार सय १३ वटा पत्र जारी गरिएको, आन्दोलनका क्रममा जलेका फाइलका सन्दर्भमा प्रतिलिपि फाइल खडा गरी उद्योग विभागको औद्योगिक सम्पत्तिसम्बन्धी भौतिक फाइलहरू पूर्णरूपमा क्षति भएकोमा डिजिटल अभिलेख प्रयोग गरी तत्काल सेवा प्रदान गरिएको र गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका, २०७७ खारेज भई गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०८२ जारी गर्ने काम गरिएको बताइएको छ ।
मन्त्री सिन्हाले स्टार्ट–अप तथा व्यवसाय प्रवद्र्धनको हकमा विभिन्न कार्यविधि कार्यान्वयनमा ल्याई स्टार्ट–अप तथा व्यवसाय प्रवद्र्धनका काम गरेको बताएका छन् ।
व्यवसाय सम्वर्धन केन्द्र सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि, २०८२ स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा आएको, स्टार्ट–अप उद्यम कर्जा कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८२ स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा आएको, प्रविधि हस्तान्तरण कार्यक्रम सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि, २०८२ स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा आएको स्टार्ट–अप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि, २०८२ मा समसामयिक संशोधन गरी कार्यान्वयनमा आएको र व्यवसाय संवद्र्धन सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८२ तर्जुमा भई कार्यान्वयन भइरहेकोले यसले स्टार्ट–अप तथा व्यवसाय प्रवद्र्धनको काम गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
खानी तथा पेट्रोलियम अन्वेषणको क्रममा विभिन्न ठाउँमा चारवटा ड्रिलिङ मेसिन परिचालन गरी करिब नौ सय मिटर ड्रिलङ कार्य सम्पन्न गर्ने काम गरेको उनले बताए । खानी विभागबाट प्रदान भइरहेको सार्वजनिक सेवाको प्रभावकारिता अभिवृद्धिका लागि खानी तथा खनिज पदार्थको अनुमति, नवीकरणलगायत खानी प्रशासनसम्बन्धी कार्यका लागि खनिज व्यवस्थापन सूचना प्रणाली नामक नयाँ सफ्टवेयर निर्माण कार्य अघि बढेको र खानी, खनिज तथा भू–गर्भसम्बन्धी नीतिगत र कानुनी सहजीकरण–खानी तथा खनिजपदार्थ ऐनको ऐनको मस्यौदा तयार भई विधायन समितिमा छलफल भई उक्त मस्यौदा प्रदेश मन्त्रालयको राय/सुझाव लिने प्रक्रियामा रहेको तथा साथै नियमावलीको मस्यौदा समेत छलफलका क्रममा रहने काम गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
गुणस्तर तथा नापतौलको क्षेत्रमा भने यस अवधिमा १४ वटा नेपाल गुणस्तर इजाजतपत्र तथा प्रमाणपत्र प्रदान, ४१ वटा नमूना जाँच/विश्लेषण, आठवटा उद्योगलाई नेपाल गुणस्तर प्रमाण चिह्न प्रदान, दुई हजार छ सय ६० नापतौलसम्बन्धी अनुगमन गर्ने काम गरिएको मन्त्री सिन्हाले बताए ।
प्रत्यायनसम्बन्धी नीतिगत र कानुनी सहजीकरण– प्रत्यायन नियमावलीको मस्यौदा तयार गरी मस्यौदा तर्जुमा सहमतिका लागि कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाइएकोमा उक्त मन्त्रालयबाट प्राप्त राय सुझाव प्राप्त भई संशोधनको प्रक्रियामा रहेको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार उत्पादकत्वको क्षेत्रमा भने उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धिका लागि राष्ट्रिय उत्पादक बृहत् योजनाको मस्यौदा तयार भई राय परामर्शको क्रममा रहेको स्वदेशमा उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन गर्नको लागि कार्यविधिको मस्यौदा तयार गर्ने काम गरिएको छ ।
वाणिज्य क्षेत्रको हकमा मन्त्री सिन्हाले आयात इजाजत पूर्ण रूपमा अनलाइन प्रणालीबाट जारी हुने गरेको, वाणिज्य विभागबाट हुने हरेक अनुगमनमा लिखित पृष्ठपोषण कार्डको प्रयोग गर्न सुरुवात गरिएको र नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीतिबमोजिम निर्यात सम्भावना भएका वस्तुहरूको निर्यात प्रोत्साहन कार्यक्रमसम्बन्धी कार्यविधि तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको बताए । उनले नेपाल र भियतनामबीच व्यापार तथा लगानी फ्रेमवर्क सम्झौताको मस्यौदा भियतनाम सरकारलाई परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत उपलव्ध गराइएको, उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ अनुसार उत्पत्तिको प्रमाण पत्र जारी गर्ने निकायले मिति २०८२ असोज ३१ बाट सौविध्यपूर्ण व्यापार सुविधाअन्तर्गत जारी हुने उत्पत्तिको प्रमाण पत्र–अनलाइन प्रणालीबाट जारी गर्न सुरु गर्ने निर्णय भएको बताए । नेपालका सबै महावाणिज्यदूतावासका महावाणिज्यदूतहरूसँग व्यापार र लगानीका विविध विषयमा भर्चुअल माध्यमबाट छलफल आयोजना गरिएको र क्षतिग्रस्त भैरहवा, काकँडभित्ता तातोपानी सुक्खा बन्दरगाह मर्मतपछि पूर्णरूपमा सञ्चालन, टिमुरे सुक्खा बन्दरगाह आंशिक सञ्चालन, विराटनगर एकीकृत जाँच चौकी पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्ने काम आफ्नो कार्यकालमा गरिएको मन्त्री सिन्हाले जानकारी गराए ।
उनले वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागको महानिर्देशकको संयोजकत्वमा बजार तह निर्धारण र वस्तु तथा सेवाको मुल्यको मापदण्ड निर्धारणसम्बन्धी अध्ययन भइरहेको, चाडपर्वलक्षित आपूर्ति व्यवस्थापनका लागि खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडमार्फत ४२ जिल्लाका ६१ स्थान, साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लि. मार्फत काठमाडौं उपत्यकाका १२ स्थान र तीनवटा मोबाइल भ्यान घुम्ती पसलमार्फत सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन भई आपूर्ति व्यवस्था सहज गर्ने काम गरेको बताए ।
मन्त्री सिन्हाले मन्त्रालय सम्हालेपछि दर्जनौँ काम गरेर मन्त्रालय र तिनका निकायलाई अघि बढाउने काम गरेका छन् । छोटो समयका लागि मन्त्री भएका सिन्हाले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रही दर्जनौँ कामहरू गरेका हुन् । कार्की नेतृत्वको सरकारलाई फागुन २१ मा चुनाव गराउने र दैनिक प्रशासन चलाउने अधिकार थियो भने सोही नियममा रही मन्त्री सिन्हाले काम गरेका छन् । उनले उद्योगका साथै कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको जिम्मेवारी समेत सम्हालेका थिए । उनी बुधबार मन्त्रालयबाट बिदाइ भएका हुन् । उनलाई मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले खादा माला लगाई बिदा गरेका हुन् ।
