काठमाडौँ । सञ्चारमाध्यमले धमाधम प्रकाशन गर्न थालेपछि सरकारले बाध्य भएर जेन–जी आन्दोलन जाँचबुझ प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले बुधबार प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णयमा तोक लगाएकी हुन् ।
प्रधानमन्त्री कार्कीका प्रेस सल्लाहकार रामबहादुर रावलले प्रधानमन्त्रीबाट प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न मुख्यसचिवलाई निर्देशन दिएको आर्थिक दैनिकलाई जानकारी दिए । उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीबाट प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णयमा तोक लागेको छ । साथै, प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न मुख्यसचिवलाई निर्देशन भएको छ ।’
त्यसअघि नै सञ्चारमाध्यममा प्रतिवेदनका पृष्ठहरू छताछुल्ल भएका थिए । दिनभरजसो प्रतिवेदनका समाचार आएपछि भदौ २३ र २४ मा भएको घटनाबारे गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वमा भएको छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय भएको हो । तर, आयोगको प्रतिवेदनबारे प्रशस्त प्रश्न उठ्ने ठाउँ देखिन्छ । भदौ २३ र २४ गतेका सबै दोषी उम्कनु हुन्न भन्ने आम नागरिकको चासो रहेकामा २३ गतेको घटनामा यसरी कारबाही गरिनुपर्छ भनेर औँल्याएको कार्की आयोगले २४ गतेको घटनाको बारेमा भने घटनामा संलग्न भएका व्यक्तिहरूको सम्बन्धमा निक्यौल गर्न आयोगलाई अहिलेसम्मको छानबिनबाट अभियोजनको लागि सिफारिस गर्न मिल्ने गरी ठोस सबुद प्रमाण प्राप्त हुन नसकेको भनेर लेखिएको छ । २३ गते देख्ने आयोगले २४ गते किन देखेन ? भन्ने प्रश्न उठेको हो । २४ गते यो यो व्यक्तिको घरमा आगो लगाऔँ, अब यसको घरमा गएर आगो लगाउनुपर्छ भन्दै गरेको भिडियोहरू सामाजिक सञ्जालहरूमा सार्वजनिक भए पनि आयोगले अभियोजनाको लागि सिफारिस गर्न मिल्ने गरी ठोस सबुद प्रमाण प्राप्त हुन नसकेको बताएको छ । जब कि अधिकांश आगजनी गर्नेहरूले यहाँ यहाँ जलायौँ, अब जलाउन जाऔँ भनेर भीडलाई भनिरहेको सामाजिक सञ्जालमा प्रशस्त भिडियोहरू छन् । कतिपय अहिले नै सांसद जितेर आएका पनि छन् । तर, कारबाही सिफारिस छैन । ं
कार्की आयोगले भदौ २४ गतेको घटनालाई स्वतःस्फूर्त रूपमा सडकमा सरकारविरुद्ध प्रदर्शन गर्न आएको भन्दै तोडफोड, आगजनी, लुटपाट गर्ने कसैलाई पनि कारबाही सिफारिस गरेको छैन । २३ गतेको घटनापछि २४ गते भएको र सरकारले २४ गते संवेदनशील क्षेत्रको समयमै सुरक्षा व्यवस्थापन गर्न नसक्नु सरकारको गम्भीर कमजोरी थियो भनेको छ । २४ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिएका थिए । साथै आयोगले २४ गतेको घटना हुनुमा प्रहरीको दोष रहेको भन्दै त्यसरी कार्यालय छाडेर हिँड्न नहुने भनेको छ । साथै २४ गतेको सम्पूर्ण घटनाहरूलाई एक एक गरी बृहत् रूपमा अनुसन्धान गरिनु पर्दछ र २४ गतेको घटनामा संलग्न भएका व्यक्तिहरूको सम्बन्धमा निर्क्यौल गर्न आयोगलाई अहिलेसम्मको छानबिनबाट अभियोजनको लागि सिफारिस गर्न मिल्ने गरी ठोस सबुद प्रमाण संकलन गर्न सकिएको छैन भनेर आयोगले योजना र निर्देशनबमोजिमको प्रतिवेदन तयार गरेको देखिन्छ ।
साथै प्रतिवेदनको उपसंहार शीर्षकमा भदौ २४ गतेको घटनालाई प्रतिशोधबाट सिर्जित घटनाको रूपमा देखिएको भन्दै भनेको छ, ‘भाद्र २४ गते भएको विध्वंसात्मक क्रियाकलाप, सरकारी, निजी र व्यावसायिक घरनामाथिको बर्बरतापूर्ण आगजनी, तोडफोड, लुटपाट र चोरीजस्ता आपराधिक मानसिकता साथै प्रतिशोधबाट सिर्जित घटनाको रूपमा देखिएको छ ।’
तत्कालीन प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्रीसम्मलाई कारबाही सिफारिस
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक, तत्कालीन आईजीपी चन्द्रकुवेर खापुङ, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्यालसहितलाई प्रतिवेदनमा कारबाही सिफारिस गरिएको छ ।
त्यसैगरी नेपाल प्रहरीका एआईजी सिद्धिविक्रम शाह, सशस्त्र प्रहरीका एआईजी नारायणदत्त पौडेल, तत्कालीन गृहससचव गोकर्णमणि दुवाडी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालीन प्रमुख हुतराज थापा र काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजाललाई पनि कारबाही सिफारिस गरेको छ । डीआईजी ओमबहादुर राना, काठमाडौंका तत्कालीन प्रहरी प्रमुख विश्व अधिकारी, एसएसपी दीपशम्शेर जबरा र एसपी ऋषिराम कँडेललाई पनि कारबाही गर्न आयोगको सिफारिस छ ।
यस्तै सशस्त्र प्रहरीका डीआईजी सुरेश कुमार श्रेष्ठ र एसपी जीवन केसी राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका सहनिर्देशक कृष्णप्रसाद खनाल र सहअनुसन्धान निर्देशक रिबेन कुमार गच्छदार पनि आयोगको कारबाही सिफारिसको सूचीमा छन् । आयोगले नेपाली सेनाका चार स्थानमा खटिएका चार जना अधिकारीहरूलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ । राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा सुरक्षाका लागि खटिएका सहायक रथी मनोज बैदवार, प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारका प्रमुख सेनानी दिवाकर खड्का, सिंहदरबार सचिवालयमा सुरक्षाका लागि खटिएका प्रमुख सेनानी गणेश खड्का र संसद् भवन अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा खटिएका सेनानी सन्तोष ढुंगेललाई पनि कारबाही गर्न आयोगको सिफारिस छ । उनीहरूलाई सैनिक ऐन, २०६३ अनुसार कारबाही गर्न आयोगले सिफारिस गरेको छ ।
जेन–जी आन्दोलनमा खटिएका ६ जना प्रहरी र २ जना सर्वसाधारणलाई पुरस्कृत गर्न सिफारिस गरेको आयोगले आफ्नै कार्यालयमा खटिएका ९ जना कर्मचारीलाई पुरस्कृत र बढुवा गर्न सिफारिस गरेको छ । प्रहरी कार्यालय र हतियार बचाएको भन्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका डीएसपी हरिबहादुर बस्नेत, प्रहरी वृत्त कालीमाटीका डीएसपी मधु थापा, मालिगाउँ वृत्तका डीएसपी सुनील शाह, राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका डीएसपी चिनिमाया तामाङ, प्रहरी वृत्त जनसेवाका डीएसपी कृष्णकुमार चन्द र ठिमी वृत्तका डीएसपी नवराज ढुंगानालाई पुरस्कृत गर्न सिफारिस गरेको छ ।
यस्तै आन्दोलनकारीबाट प्रहरी बचाउन मद्दत गरेका दुई जना नागरिकलाई पनि पुरस्कृत गर्न आयोगले सिफारिस गरेको छ । जसमा होटल स्वर्णिम एन्ड गेष्टहाउस कोटेश्वरका शिवराम बाँडा र कोटेश्वरकै घडी पसल सञ्चालक गीता कुमारी साह छन् । यस्तै, आयोगले आफ्नो काममा खटिएका ९ जना कर्मचारीलाई भने मानपदवीलगायत नगद पुरस्कार दिन सिफारिस गरेको छ । आयोगको काममा खटिएका गृह मन्त्रालयका तीन कर्मचारी र छ जना प्रहरी छन् । गृह मन्त्रालयका सहसचिव प्रकाश पौडेल, उपसचिव कमल पाण्डे र कम्प्युटर अपरेटर ज्ञानु थापा छन् । यस्तै डीएसपी विष्णुप्रसाद सोती र मुकेशकुमार तिवारी, इन्सपेक्टर गजेन्द्र रावललाई पनि पुरस्कृत गर्न सिफारिस गरेको छ । अरु तीन जना प्रहरीलाई भने एक तह बढुवा गर्न सिफारिस गरेको छ । उनीहरू पनि आयोगको काममा खटिएका थिए । सहायक हवल्दार जयकिशन प्रसाद कुर्मी, नवराज नेपाली र हरिप्रसाद जैशीलाई एक तह बढुवा गर्न सिफारिस गरेको हो ।
‘सेनाले सहयोग गरेन’
आयोगले प्रदर्शन र ध्वंसात्मक गतिविधि नियन्त्रणमा नेपाली सेनाबाट ‘अपेक्षाकृत सहयोग नभएको’ निष्कर्ष निकालेको छ । राज्यका केही संवेदनशील निकायहरूको सुरक्षामा सेनाले अग्रसरता लिनुपर्नेमा निष्क्रिय बसेको भन्दै प्रतिवेदनमा प्रश्न उठाइएको छ ।
सेनाको मूलभूत संगठनलाई दोष नदिए पनि प्रतिवेदनले केही निश्चित गण र टुकडीहरूलाई जिम्मेवार ठह¥याएको छ । त्यसक्रममा उसले नेपाली सेनाका केही गणका प्रमुखहरूलाई कारबाहीको सिफारिस गरेको छ । यसअनुसार सहायक रथी मनोज बैदवार (शीतल निवास), प्रमुख सेनानी दिवाकर खड्का (बालुवाटार), प्रमुख सेनानी गणेश खड्का (सिंहदरबार) र सेनानी सन्तोष ढुङ्गेल (संसद् भवन)लाई कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएको छ ।
राष्ट्रिय अनुसन्धान र सुरक्षा निकायको भूमिकामा प्रश्न
प्रतिवेदनले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र सुरक्षा निकायको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएको छ । विभागले विभिन्न सामाजिक सञ्जाल, डिस्कर्ड ग्रुपहरूमा पेट्रोल बम बनाउने, तोडफोड र आगजनी गर्नेबारे छलफल भएको भएबारे कुनै सूचना सुरक्षा संयन्त्रलाई दिन नसकेको उल्लेख छ । सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले युवा वर्गमा बढ्दै गएको विरोधी भावनाको कुनै विश्लेषण नगरेको भन्दै प्रश्न उठाएको छ ।
‘राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई सञ्जालमा व्यक्त गरिएका म्यासेजको बारेमा विशेष जानकारी थिएन । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले युवा वर्गमा बढ्दै गएको संस्थापन विरोधी भावनाको कुनै विश्लेषण नगरेको देखिन्छ’, सरकारले सार्वजनिक गर्न हिच्किचावट गरिरहेको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
आयोगले सरकारका अन्य तालुक निकायले पनि जेन–जी आन्दोलनको तयारीबारे विश्लेषण र अनुसन्धान नगरेको पाइएको भनेको छ । भदौ २३ गतेको प्रदर्शनका लागि अनुमति लिएको तीन समूहले भनेझैँ प्रदर्शन शान्तिपूर्ण सुरु भए पनि केही समयमै प्रदर्शन उग्र बनेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
‘प्रदर्शन यसरी उग्र हुन्छ भन्ने विषयमा न त आयोजकमध्येका कसैलाई कुनै आभाष थियो न त सरकारका सुरक्षा निकायलाई नै कुनै जानकारी थियो’, प्रतिवेदनमा थप भनिएको छ ।
प्रतिवेदनमा भदौ २२ गते साँझ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठकमा भएको ब्रिफिङमा पनि प्रदर्शन यो तहमा हुन्छ भन्नेबारे कसैले नभनेको उल्लेख छ । ‘बैठकमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, नेपाल प्रहरीलगायत सबै सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूबाट भदौ २३ गते जेन–जीहरूले शान्तिपूर्वक प्रदर्शन गर्नेबारे जानकारी गराएका थिए’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘उक्त प्रदर्शनमा हुनसक्ने सम्भावित हिंसाबारे जानकारी गराइएको थिएन ।’
