काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह (बालेन) प्रधानमन्त्री भएको २४ घण्टा नबित्दै पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक शनिबार बिहान भक्तपुरस्थित आ–आफ्नै निवासबाट पक्राउ परेका छन् । भदौ २४ गतेपछि ओली गुन्डु र लेखक कटुन्जेमा बस्दै आएका थिए ।
पूर्वप्रधानमन्त्री ओली र पूर्वमन्त्री लेखकलाई भदौ २३ गतेको घटनामा प्रहरीलाई गोली चलाउनबाट रोक्ने भूमिका नखेली लापरबाही गरेको कारण जनधनको क्षति भएको कारण ‘ज्यानसम्बन्धी कसुर समेतको मुद्दाको अनुसन्धानको सिलसिलामा तत्काल पक्राउ गर्नु परेको’ कारण देखाएर पक्राउ गरिएको छ ।
बालेनको नेतृत्वमा शुक्रबार दिउँसो गठन भएको सरकारको साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भदौ २३ र २४ गतेको घटनाको बारेमा छानबिन गर्न गठित गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णय कार्यान्वयन गर्ने नाममा अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी नगरी गृह मन्त्रालयका एक अधिकृतलाई प्रहरी प्रधान कार्यालयमा जाहेरी दिन लगाएर सोही जाहेरीमा तोकआदेशअनुसार ओली र लेखकलाई शनिबार बिहान पक्राउ गरिएको हो । यद्यपि उनीहरूलाई शुक्रबार राति नै पक्राउ गर्न प्रहरी परिचालन गरिएको थियो । तर, कागजतको विषयमा कुरा नमिलेपछि बिहान मात्र पक्राउ गरिएको हो ।
कार्की आयोग आफैँमा विवादित छ । उक्त आयोगले भदौ २३ गतेको घटनामा तत्कालीन ओली नेतृत्वको सरकारले आन्दोलन दबाउन बल प्रयोग गर्ने लिखित निर्णय नगरे पनि प्रहरीको गोली चल्नबाट रोक्न नसकेको कारण थप अनुसन्धान गरेर कारबाही गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको छ । साथै आयोगले २३ गतेको घटनालाई ओली सरकारले सामान्य ढंगले लिएको देखिन्छ भनेको छ । आयोगले ओलीको बारेमा भनेको छ, ‘नेपाली सेना परिचालन गर्न सकिएको भए हताहतको संख्या कम हुन सक्थ्यो । सुरक्षा स्थितिबारे जानकारी हुँदा पनि प्रधानमन्त्रीबाट समयमै आवश्यक पहल भएको देखिँदैन ।’
प्रतिवेदनले आन्दोलनका क्रममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री समेतले बेवास्तापूर्ण व्यवहार र अनुचित किसिमबाट गरेको दमनको नीतिले नै देशले व्यापक मानवीय क्षति व्यहोर्न बाध्य हुन पुगेको स्थिति सिर्जना हुन आएको भनेको छ । साथै प्रतिवेदनमा संसद् भवन परिसरबाट गोली प्रहार भएर १७ जनाको मृत्यु भइसकेको र हजारौँ प्रदर्शनकारी घाइते भएकोमा प्रधानमन्त्री जानकार रहेको मान्नुपर्दछ भन्दै त्यतिका प्रदर्शनकारीहरूको मृत्यु र घाइते भइसक्दा पनि रोक्ने यथेष्ट प्रयास गरेको देखिँदैन भनेको छ ।
लापरबाहीपूर्ण र हेलचेक्र्याइँपूर्ण क्रियाकलाप र व्यवहार गरेको कारणले नै अत्यधिक मानवीय क्षति हुन पुगेको ठहर गर्दै आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, गृहमन्त्री लेखक र तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुबेर खापुङलाई मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १८१ को उपदफा (१) र सोही संहिताको दफा १८२ अनुसार कसुर हेरेर अनुसन्धान तहकिकात र अभियोजना गर्न गराउन सिफारिस गरी पठाउने निर्णय गरेको थियो । तर, त्यतिधेरै मानवीय क्षेति भएकामा तत्कालीन सरकारले कुनै लिखित तथा मौखिक निर्देशन दिएको आयोगले देखेको छैन ।
यस्तो प्रतिवेदेन कार्यान्वयन गर्नका लागि सरकारको लिखित आदेशबाट कारबाही अगाडि बढाउनुपर्ने र अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी गरेर मात्र पक्राउ गर्नुपर्ने अडान प्रहरी नेतृत्वले लिएपछि गृह मन्त्रालयका एक अधिकृतको नाममा उजुरी गर्न लगाएर प्रक्रिया अगाडि बढाएर हतारहतार पक्राउ गरेको देखिएको छ । भदौ २३ र २४ गतेको घटनाका दोषीहरूलाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्ने विषयमा कसैको पनि दुईमत देखिँदैन । तर, वृद्ध अवस्थाका पूर्वप्रधानमन्त्री ओली भागेर कतै जाने सम्भावना पनि छैन भने पूर्वगृहमन्त्री लेखक पनि प्रहरीको सुरक्षामै छन् । उनी पनि भाग्ने अवस्था थिएन । त्यही भएर उनीहरूका बारेमा आइतबार अदलातबाट पक्राउ पुर्जी लिएर पक्राउ गरेको भए धेरै जनसमर्थन प्राप्त हुने थियो । तर, बालेन सरकारले आफ्नो पक्षको बधाई लिने नाममा जसरी कारबाही अगाडि बढाएका छन् त्यसलाई ‘नयाँ’ बाट पनि प्रतिशोध, मुठभेड र द्वन्द्वलाई नै प्राथमिकता दिएको प्रष्ट भएको छ ।
विगतको सरकारले आफ्ना विपक्षीप्रति त्यस्तै प्रतिशोध लिएको आरोप लाग्ने गरेको थियो । ‘नयाँ’ भनिएको रास्वपा र त्यसका नेता बालेनबाट पनि पुरानै दलहरूको जसरी प्रतिशोध लिँदा देश अब मुठभेड र द्वन्द्वतर्फ जाने देखिएको छ । झण्डै दुई तिहाइको सरकार बनेपछि अब देशमा आर्थिक क्षेत्र मजबुद हुने र सबै काम कानुनअनुसार हुने अपेक्षा गरिएको बेला कानुनी प्रक्रिया पनि पूरा नगरी पूर्वप्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री पक्राउ गर्नाले शनिबारदेखि नै देशभर आन्दोलन, तोडफोड सुरु भएको छ । यसले समाजमा थप अराजकता निम्त्याउने पक्का छ । प्रतिशोध लिनका लागि गरिने यस्ता कार्यले मूठभेड र द्वन्द्व मात्र बढाउनेछ । यसले आर्थिक रूपमा देशलाई मजबुद बनाउँछु भन्ने योजना अलपत्र पर्ने देखिन्छ ।
गत फागुन २१ गते भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा ‘नयाँ’लाई अवसर दिने नारा मात्र लागेन जनताले झण्डै दुई तिहाइ जनमत नै दिए । २०६२/०६३ सालको परिवर्तनपछि अस्तित्वमा आएका विभिन्न राष्ट्रिय र क्षेत्रीय दलहरूले आफ्नो इच्छा ंंंंंंंंंर विचारअनुसार संविधान लेख्नका लागि प्रतिशोध, मुठभेड र द्वन्द्वलाई प्राथमिकता दिएका थिए । तर, २०७२ सालमा संविधानसभाले नयाँ संविधान जारी गर्ने बेलासम्म आइपुग्दासम्म त्यस्तो समूह केही मत्थर भए पनि नयाँ संविधान जारी भएपछि पनि राजनीतिक दलहरूले फरक मत राख्नेप्रति कानुन विपरीत नै गएर भए पनि पेल्न थालेपछि २०८२ सालको भदौ २३ र २४ गतेको घटना आएको थियो । अब पुरानै दलहरूको जसरी बालेनको नयाँ दल पनि अगाडि बढेमा यसले पनि स्थायित्व र शान्ति भन्दा पनि थप द्वन्द्व बढाउने पक्का छ ।
ओली र लेखक पक्राउको विरुद्ध कानुन व्यवसायीहरूले आइतबार नै सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दा दायर गर्ने तयारी गरेका छन् । यदि निवेदनको मागअनुसार रिट जारी भएमा बालेन सरकारलाई धक्का लाग्नेछ । नेपालको इतिमासमा पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई पक्राउ गरिएको पहिलो पटक हो । तर, पक्राउ गर्दा कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेको नदेखिएको कारण द्वन्द्व भने बढ्ने देखिन्छ । कतिपयले भने विदेशीको इसारामा बनेको सरकारले लोकतन्त्र पक्षधरलाई जबरजस्ती फसाउने काम गरेको भन्दै पक्राउको बारेमा थप आशंका गरेका छन् । ओली सरकारले भदौ २३ गतेको आन्दोलन दबाउन कुनै पनि लिखित तथा मौखिक निर्देशन दिएको आयोगले पनि देखेको छैन । तर, ओली नेतृत्वको सरकारले नेपालको चुच्चे नक्सा संसद्बाट पास गराउन र चीनसँग सम्बन्ध बढाउन गरेको प्रयासका बारेमा विभिन्न पक्ष अनुन्तुष्ट रहँदै आएको थियो । ओलीलाई भ्रष्टाचारमा पनि फसाउन नसकिने देखेपछि भदौ २३ गते बल प्रयोग गर्न रोक्न नसकी लापरबाही गरेको आरोप लगाइएको छ । पक्राउ परेका ओली स्वास्थ्यको कारण त्रिवि शिक्षण अवस्पताल महाराजगञ्ज र लेखकलाई भने प्रहरी गणमा राखिएको छ । ओली र लेखक पक्राउ बारेमा कांग्रेसको गगन थापा समूह मौन छ भने देउवा पक्षले विरोध गरेको छ । नेकपा एमालेले भने विरोध प्रदर्शन सुरु गरिसकेको छ । एमालेको विद्यार्थी संगठन र युवा संघले आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने बताएका छन् ।
