काठमाडौं । ऊर्जा क्षेत्रसँग सम्बन्धित ब्लु इनर्जी लिमिटेड र यससँग जोडिएका व्यवसायी अरुण सर्राफको कारोबारमा गम्भीर कानुनी, वित्तीय तथा नियामकीय प्रश्नहरू उठेसँगै नेपाल एसबीआई, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्डलगायतका नौवटा प्रमुख बैंकहरू समेत विवादमा तानिएका छन् ।यी नौवटा बैंकहरू ब्लु इनर्जी लिमिटेड कम्पनीसँग सम्बन्धित कर्जा तथा वित्तीय कारोबारमा संलग्न रहेको देखिएको हो । कर्जा प्रवाह गर्दा आवश्यक वित्तीय तथा कानुनी परीक्षण, लगानीको स्रोत तथा वैधता जाँच तथा गैरकानुनी वित्तीय क्रियाकलाप नियन्त्रणसम्बन्धी प्रावधानहरूको प्रभावकारी पालना नगरेको आरोप बैंकहरूमाथि उठेको छ । बैंकहरूले प्रमोटरहरूको लगानी संरचना अस्पष्ट रहेको, विदेशी लगानी वैध माध्यममार्फत नआएको तथा आवश्यक स्वीकृतिहरू नलिइएको अवस्थामै कर्जा प्रवाह गरिएको देखिएको छ । कर्जा स्वीकृति प्रक्रियामा समेत गम्भीर असंगति देखिएको छ । कर्जा स्वीकृति पत्रमा ‘ब्रिज ग्याप लोन’ एक अर्ब उल्लेख गरिएको भए पनि वित्तीय विवरणमा सो रकम दुई अर्बभन्दा बढी देखिनु, लगानीको स्रोत अस्पष्ट हुनु तथा कम्पनीको वास्तविक वित्तीय क्षमता परीक्षण नगर्नुजस्ता विषयहरूले बैंकहरूको जोखिम व्यवस्थापन प्रणाली नै प्रश्नमा परेको छ ।
उपलब्ध कागजात तथा विश्लेषणअनुसार, सम्बन्धित बैंकहरूले कर्जा स्वीकृत गर्दा आधारभूत जाँच तथा विदेशी लगानीको वैधता परीक्षणसमेत नगरेको देखिएको छ । बैंकहरूले प्रमोटरहरूको लगानी प्रचलित कानुन, नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार भएको सुनिश्चित नगरेको, विदेशी लगानी वैध बैंकिङ च्यानलमार्फत नेपालमा भित्रिएको पुष्टि नगरेको तथा भारतबाट आवश्यक स्वीकृति नलिइएको अवस्थामा समेत कर्जा प्रवाह गरेको तथ्यहरू बाहिर आएका छन् ।अझ गम्भीर पक्ष भनेको कम्पनीविरुद्ध सम्भावित मनी लाउन्डरिङ, नियामकीय उल्लंघन तथा अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धानको जोखिम हुँदाहुँदै पनि बैंक तथा नियामक निकायहरूले आवश्यक सतर्कता नअपनाएको देखिएको छ । यदि भारतको प्रवर्तन निर्देशनालय वा हङकङको वित्तीय खुफिया एकाइजस्ता निकायहरूले अनुसन्धान अघि बढाएमा नेपाली बैंकिङ प्रणालीमै ठूलो असर पर्ने चेतावनी विज्ञहरूले दिएका छन् ।
सबैभन्दा चासोको विषय भनेको नियामक निकायहरूको मौनता हो । नेपाल राष्ट्र बैंक, उद्योग विभाग, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभागजस्ता निकायहरू यस्ता गम्भीर प्रश्नहरूमा सक्रिय रूपमा अघि नबढ्दा ‘कानुन कसका लागि हो ?’ भन्ने मूल प्रश्न उठेको छ । स्रोतका अनुसार भारतका नियामक निकायहरू प्रवर्तन निर्देशनालय र भारतीय रिजर्भ बैंकमा उजुरी दर्ता गर्ने प्रक्रिया अघि बढिरहेको बताइएको छ । नेपाल र भारतबीच पारस्परिक कानुनी सहायता सम्झौता भइसकेको अवस्थामा, यदि ती निकायहरूले सम्बन्धित कागजात तथा वित्तीय विवरण माग गरेमा सर्राफ समूह मात्र होइन, अवैध लगानीलाई संरक्षण गरेको आरोप लाग्न सक्ने नेपाली बैंक तथा नियामक निकायहरू समेत गम्भीर संकटमा पर्न सक्ने विश्लेषण गरिएको छ ।कम्पनीको अडिट प्रतिवेदन (आर्थिक वर्ष २०८१÷८२) अनुसार, कम्पनीको स्वामित्व संरचना नै अत्यन्त ठूलो परिमाणको लगानीसँग जोडिएको देखिएको छ । अडिट विवरणअनुसार, हङकङस्थित डोमिनियन इन्भेष्टमेन्ट लिमिटेडको करिब ८४ करोड ९१ हजार लगानी रहेको देखिन्छ भने काठमाडौंस्थित याक एन्ड यति होटल लिमिटेडको करिब १५ करोड, रत्न सर्राफको करिब ३६ करोड, अरुण कुमार सर्राफको करिब १० करोड तथा वरुण सर्राफको करिब दुई करोड ५० लाख लगानी रहेको उल्लेख छ । अन्य व्यक्तिहरूको समेत उल्लेखनीय हिस्सेदारी रहेको देखिन्छ ।
हङकङस्थित कम्पनीको कानुनी स्थिति नै अस्पष्ट रहेको अवस्थामा समेत लगानी स्वीकार गरिएको देखिनु, तथा एक प्रमुख सेयरधनीको मृत्युपश्चात् पनि सेयर हस्तान्तरण नगरी कम्पनी सञ्चालन गरिएको विषयले स्वामित्व र निर्णय प्रक्रियाको वैधतामाथि थप प्रश्न उठाएको छ । यसैगरी, होटल याक एन्ड यति लिमिटेड तथा तारागाउँ रेजेन्सी होटल लिमिटेडसँग सम्बन्धित विषयहरू अडिट प्रतिवेदनमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख नगरिनु थप शंकास्पद मानिएको छ । अडिटरको भूमिकामाथि समेत प्रश्न उठ्दै आएको छ र पेसागत मापदण्डको पालना भए÷नभएको विषयमा छानबिनको माग भइरहेको छ ।सबैभन्दा गम्भीर पक्ष भनेको नियामक निकायहरूको मौनता हो । नेपाल राष्ट्र बैंक, उद्योग विभाग, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग तथा राजस्व अनुसन्धान विभागले यस्ता गम्भीर विषयहरूमा अपेक्षित सक्रियता नदेखाएको भन्दै व्यापक आलोचना भइरहेको छ ।
यसैबीच, अर्थ मन्त्रालयले राजस्व चुहावट नियन्त्रण ऐन, २०५२ लाई खारेज गर्ने सम्भावनाबारे अध्ययन गर्न समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको विषयले थप गम्भीरता थपेको छ । उक्त ऐनले लामो समयदेखि तस्करी नियन्त्रण तथा राजस्व संरक्षणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको राजस्व अनुसन्धान विभागलाई कानुनी आधार प्रदान गर्दै आएको थियो । विश्लेषकहरूका अनुसार यस्तो ऐन नै हटाउने प्रयासले राजस्व नियन्त्रण प्रणाली कमजोर हुने, तस्करी नियन्त्रण प्रभावित हुने तथा आर्थिक अनुशासनमा गम्भीर असर पर्ने जोखिम बढाउनेछ ।वित्तीय तथा कानुनी विश्लेषकहरूका अनुसार, हालसम्म देखिएका घटनाक्रमहरूले संकेत गर्छन् कि यो प्रकरण केवल एक कम्पनी वा व्यक्तिगत कारोवारको विषय मात्र नभई, प्रणालीगत कमजोरी, सम्भावित मिलेमतो तथा नियामकीय विफलताको परिणाम हुन सक्छ । यदि अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय निगरानी निकायहरूले अनुसन्धान अघि बढाएमा, संलग्न बैंकहरू, परियोजनाहरू तथा समग्र बैंकिङ प्रणाली नै गम्भीर जोखिममा पर्न सक्ने चेतावनी दिइएको छ । नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय निगरानी प्रणालीको निगरानी सूचीमा रहेको अवस्थामा यस्ता घटनाहरूले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा समेत नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने देखिन्छ । अर्कोतर्फ, वर्तमान सरकारले हालै देखाएको कडाइ र सक्रियताले संकेत गर्छ कि यस प्रकरणलाई गम्भीर रूपमा लिइन सक्छ । आवश्यक परेमा संलग्न बैंक, सरोकारवाला निकाय तथा सर्राफ परिवारसँग सम्बन्धित पक्षहरूमाथि समेत छानबिन र कानुनी कारबाही अघि बढ्न सक्ने आकलन गरिएको छ । यस्तो अवस्थामा, सम्बन्धित सबै पक्षहरूले कानुनी उत्तरदायित्व वहन गर्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना हुन सक्ने देखिन्छ ।
