काठमाडौं । सरकारले निजी क्षेत्र संरक्षण एवं प्रवर्द्धन रणनीति (पीएसपीपी) तत्काल कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको आग्रहमा शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पीएसपीपी तत्काल कार्यन्वयनमा ल्याउने निर्णय गरेको हो । यसले निजी क्षेत्रको मनोबल र लगानी बढाउने महासंघले जनाएको छ । महासंघले गतकार्तिक २२ गते आर्थिक बहस २.० कार्यक्रम आयोजना गरी परिवर्तित अवस्थामा उक्त रणनीति आवश्यक भएको भन्दै पहिलो पटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । त्यसलगत्तै शान्ति स्थायित्व र समृद्धिका लागि सहकार्य कार्यक्रममा थप छलफल गरी महासंघले सरकारलाई पीएसपीपीको अवधारणापत्र पेश गरेको थियो । यसबाट निजी क्षेत्रका व्यवसाय, व्यक्तिगत र लगानीको सुरक्षा र आवश्यक प्रवर्द्धन सरकारले प्रत्याभूत गर्ने प्रतिवद्धता आएको महासंघले जनाएको छ । निजी क्षेत्रको मनोबल बढाइ लगानी प्रवर्द्धनमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरेको महासंघ अध्यक्ष ढकालले बताए ।
सरकारको शासकीय सुधारसम्बन्धी सय बुँदे कार्यक्रमको ६०औं बुँदामा पीएसपीपी समेटिएको छ । देशको आर्थिक स्थायित्व, लगानी वातावरण सुदृढिकरण तथा निजी क्षेत्रको विश्वास पुर्नस्थापना गर्ने उद्देश्यले निजी क्षेत्र संरक्षण एवं प्रवर्द्धन रणनीति (पीएसपीपी) स्वीकृत गरी तत्काल लागू गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ । महासंघको सुझाव मनन गरी सरकारले सो रणनीतिमार्फत भौतिक सुरक्षा तथा सम्पत्ति संरक्षण, आर्थिक पुनर्राेत्थान एवं नियमकीय सरलीकरण र लगानी प्रवर्द्धन तथा युवा उद्यमशीलतासम्बन्धी कार्यनीति हरू तत्काल कार्यान्वयन गर्ने पनि निर्णय गरेको छ । भदौ २३ र २४ गतेको प्रदर्शनपछि निजी क्षेत्रका व्यवसाय, आवास एवं प्रतिष्ठानमा भएको तोडफोड एवं आगजनीबाट प्रभावित निजी क्षेत्रलाई एकीकृत राहत र व्यवसाय सरलीकरण गर्न महासंघले उक्त प्रस्ताव पेश गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा आवश्यक सहुलियतसमेत उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ ।
महासंघकै आग्रहबमोजिम दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारका लागि गठित उच्चस्तरिय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले पेश गरेका सुझावहरूलाई पनि सरकारले ग्रहण गरी कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको महासंघको भनाइ छ । यस अनुरुप १५ वटा कानुन खारेजी प्रक्रियामा लैजाने नवनियुक्त अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लले निर्णय गरेका हुन् । महासंघको ढोरपाटनमा आयोजित तेस्रो कार्यकारिणी समितिको वैठकले आर्थिक बहस कार्यक्रम आयोजना गरी दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारको मार्गचित्र तयार पार्न उच्चस्तरिय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन गर्न सरकार समक्ष आग्रह गर्ने निर्णय गरी यसका लागि पैरवी गरेको थियो ।
‘महासंघले राष्ट्रिय आर्थिक रुपान्तरण २०३० मार्फत यी लगायतका कानुनको संसोधन, परिमार्जन एवं खारेजीका लागि आग्रह गरेको थियो । आयोगका सुझाव कार्यान्वयनका लागि पीएसपीपीले संयन्त्रका रुपमा काम गर्नेछ । रणनीति निर्माण र कार्यान्वयनमा हामी सरकारसंग सहकार्य गर्नेछौ’ अध्यक्ष ढकालले भने । विदेशी लगानी सहजीकरणका लागि लगानी बोर्ड, उद्योग विभागलगायतका एकै प्रकारका कार्य गर्ने निकायको एकीकृत संरचना निर्माण गर्ने निर्णयले सेवाग्राहीलाई सहज र सरल सेवा पुर्याउन सहयोग पुग्ने उनले बताए ।
यसैगरी सर्वसाधारणले लिने अधिकांश सेवा डिजिटल माध्यमबाट दिइने र सुशासन कायम गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता छ । सरकारले सवै व्यवसायिक सेवा दिने गरी वन डोर बिजनेस प्लाटफर्म ४५ दिनभित्र तयार पार्ने उल्लेख गरेको छ । उक्त सेवा नागरिक एपमार्फत दिन सकिने सम्भावना रहेको र यसको अध्ययन प्रतिवेदन महासंघले सरकारसमक्ष छिट्टै पेश पनि गर्ने जनाएको छ ।
