काठमाडौं । दूरसञ्चार सेवा दस्तुरसम्बन्धी बहुचर्चित राजस्व चुहावट प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश सारंगा सुवेदीको एकल इजलासले प्रारम्भिक सुनुवाइपछि विपक्षीसँग कारण मागेको हो ।
यो मुद्दाको अन्तरिम आदेशका लागि सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई छलफलमा डाकेको छ । योसँगै करिब सात अर्ब राजस्व चुहावट गर्ने वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसन लिमिटेडको योजनामा धक्का लागेको छ । चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट भेषराज लुइटेलले अदालतमा यो मुद्दा दायर गरेका थिए । यसमा दूरसञ्चार सेवा दस्तुर छल्ने योजनाबद्ध अभ्यासविरुद्ध कानुनी चुनौती प्रस्तुत गरिएको छ । निवेदकले प्रस्तुत गरेका तथ्य र प्रमाणहरूका आधारमा यो सामान्य कर विवाद नभई गम्भीर राजस्व चुहावट, कानुनी उल्लंघन तथा संस्थागत संरक्षणसँग जोडिएको मुद्दा रहेको स्पष्ट देखिएको छ ।
राजस्व अनुसन्धान विभागको विस्तृत अनुसन्धानबाट वर्ल्डलिंकलगायतका इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले इन्टरनेट शुल्कलाई कृत्रिम रूपमा इन्टरनेट र सपोर्ट एन्ड मेन्टिनेन्स शीर्षकमा विभाजन गरी दूरसञ्चार सेवा दस्तुर छल्ने कार्य गरेको पाइएको छ । कानुनअनुसार मर्मत सम्भार शुल्क अधिकतम ५० प्रतिशतसम्म मात्र लिन पाइने व्यवस्था हुँदाहुँदै १०० प्रतिशतसम्म देखाई राजस्व छलिएको तथ्य अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसबाट मात्र वर्ल्डलिंकविरुद्ध करिब सात अर्बबराबरको दाबी स्थापित भएको अवस्था छ ।
राजस्व अनुसन्धान विभागले पर्याप्त प्रमाणसहित मुद्दा दायरका लागि फाइल अगाडि बढाउँदा पनि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट मुद्दा नचलाउने निर्णय गरिएको थियो । यसविरुद्ध लुइँटेलले गैरकानुनी, बदनियतपूर्ण तथा न्यायिक परीक्षणयोग्य निर्णयका रूपमा चुनौती दिएका छन् । रिट सुनुवाइका क्रममा विपक्षी वर्ल्डलिंक पक्षबाट प्रारम्भमै मुद्दा खारेज गराउन ठूलो संख्यामा वरिष्ठ अधिवक्ताहरू उपस्थित भएका थिए । तर अदालतले ती प्रयासलाई अस्वीकार गरिदिएको छ । यसले अदालतले मुद्दालाई गम्भीरतापूर्वक लिएको संकेत दिएको देखिन्छ ।
यो मुद्दाले देशको दूरसञ्चार क्षेत्रमै ठूलो प्रभाव पार्नेछ । यदि अदालतबाट अन्तिम निर्णय निवेदकको पक्षमा आयो भने सबै इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूलाई समान दरमा दूरसञ्चार सेवा दस्तुर तिर्न बाध्य त हुनेछन् नै, विगतमा भएको अर्बौँ रुपैयाँ राजस्व चुहावट असुलीको बाटो समेत खुल्नेछ । विशेषज्ञहरूका अनुसार यो मुद्दा केवल कर असुलीको विषय मात्र नभई कानुनको शासन बनाम संस्थागत मिलेमतोबीचको ऐतिहासिक परीक्षणका रूपमा हेरिएको छ । यदि अदालतले कडा आदेश जारी गर्यो भने दूरसञ्चार क्षेत्रमा वर्षौँदेखि चल्दै आएको कर संरचना नै पुनर्संरचना हुनसक्नेछ ।
अहिलेका लागि अदालतले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ । अन्तरिम आदेशमार्फत तत्कालीन प्रभाव पार्ने निर्णय आउने सम्भावना पनि उच्च छ । यस प्रकरणले सरकारको भ्रष्टाचार नियन्त्रणको दाबी र व्यवहारबीचको वास्तविकता उजागर गर्ने संकेत समेत दिएको छ । यससँगै कर छल्न प्रयोग गरिएका सबै योजनाहरू कानुनी परीक्षणको घेरामा आउने निश्चित देखिएको छ ।
