काठमाडौं । अबदेखि राष्ट्रिय गौरवका तथा ठूला रणनीतिका आयोजनाहरू कार्यान्वयनमा देखिने अवरोधहरू समाधान गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट प्रत्यक्ष अनुगमन तथा सहजीकरण गरिने भएको छ । गौरवका तथा ठूला रणनीतिका आयोजनाहरू समयमा कार्यान्वयन नहुँदा समय र लागत दुवैमा वृद्धि भएको अवस्थामा बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले उक्त रणनीति कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।
शाह नेतृत्वको सरकारले शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूचीअन्तर्गत राष्ट्रिय गौरवका तथा ठूला रणनीतिका आयोजनाहरूको कार्यान्वयनलाई शीघ्र, समयबद्ध तथा गुणस्तरीय बनाउन जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा निर्धारण, रुख कटान तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन स्वीकृतिसम्बन्धी प्रक्रियाहरूलाई द्रूत संयन्त्र (एफटीएम)अन्तर्गत सञ्चालन गर्न, सम्बन्धित सबै निकायहरूबीच समन्वय गरी एकीकृत र स्वचालित स्वीकृति प्रणाली लागू गर्ने बताएको हो ।
गौरवका तथा ठूला रणनीतिका आयोजनाहरू कार्यान्वयनमा अनावश्यक ढिलासुस्ती तथा दोहोरो प्रक्रियाहरू हटाउन, स्पष्ट समयसीमा तोकी कार्यान्वयन गर्न तथा आयोजना कार्यान्वयनमा देखिने अवरोधहरू समाधान गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट प्रत्यक्ष अनुगमन तथा सहजीकरण गरिने बताइएको हो । सरकारले गौरवका आयोजनाहरूका लागि लिएको पछिल्लो नीति लाभदायी भएको राष्ट्रिय योजना आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्ता हरिशरण पुडासैनीले बताए ।
‘गौरवका आयोजनाले जग्गा अधिग्रहणसम्बन्धी, वन क्षेत्रसँग सम्बन्धित र स्रात व्यवस्थापनलगायतका समस्या देखिन्छ, गौरवका आयोजनको विकासका लागि पुर्जा नभएका तर जग्गा हकभोग गरिरहेका परिवारको घर–जग्गालगायतका क्षतिपूर्ति निर्धारणसम्बन्धी समस्या साथै जग्गाको मुआब्जा र घर–टहराको मूल्यांकनका विषयमा स्थानीयहरूबाट उच्च रकम माग गरी अवरोध गर्ने गरेको पाइन्छ प्रधानमन्त्री कार्यालयले नै उक्त काम हेर्ने भएपछि आयोजनाहरू छिटो सम्पन्न हुनेमा आशावादी छौँ, उनले भने ।
उक्त कार्यसूचीअन्तर्गत आयोजना व्यवस्थापनका लागि विभिन्न कामहरू गरिने बताएको छ भने सोही शीर्षकमा गौरवका आयोजनाको विषय समेटिएको हो । आयोजना व्यवस्थापन अन्तर्गत राष्ट्रिय तथा प्राथमिकता प्राप्त पूर्वाधार आयोजनाहरूको कार्यान्वयनमा देखिएको ढिलासुस्ती तथा ठेक्का प्रक्रियामा बारम्बार असफलता अन्त्य गर्न दुई पटकभन्दा बढी ठेक्का नलागेका वा ठेक्का प्रक्रिया असफल भएका आयोजनाहरूलाई सरकारी पूर्वाधार निर्माण कम्पनीमार्फत प्रत्यक्ष कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्थाका लागि ३० दिनभित्र कानुन तर्जुमा गरी उक्त कम्पनीका लागि आवश्यक पर्ने स्रोत, साधन, जनशक्ति तथा उपकरण व्यवस्थापन गरिने बताइएको छ ।
प्रवक्ता पुडासैनीका अनुसार गौरवका आयोजनाहरूलाई वार्षिक बजेट ठूलो मात्रामा विनियोजन गरे पनि विभिन्न समस्याका कारण न्यून मात्र खर्च हुने गरेको बताए । आयोगका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको छ महिनाको अवधिमा २३ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा विनियोजित बजेटको १५ दशमलव ४९ प्रतिशत अर्थात् १० अर्ब ३९ करोड ३९ लाख खर्च भएको छ ।
२७ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये चालू आर्थिक वर्षमा २३ वटा आयोजनाका लागि चालूतर्फ तीन अर्ब ४५ करोड २० लाख, पुँजीगततर्फ ६२ अर्ब ४२ करोड ८ लाख र वित्तीय व्यवस्थातर्फ एक अर्ब २१ करोड ३६ लाख गरी जम्मा ६७ अर्ब आठ करोड ६४ लाख विनियोजन गरिएकोमा समीक्षा अवधिमा चालूतर्फ ७९ करोड ३४ लाख, पुँजीगततर्फ नौ अर्ब ६० करोड पाँच लाख गरी जम्मा १० अर्ब ३९ करोड ३९ लाख खर्च भएको छ । जसअनुसार राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको समीक्षा अवधिमा १५ दशमलव ४९ प्रतिशत खर्च भएको छ ।
सरकारले राष्ट्रिय गौरवका रूपमा अगाडि बढाएका आयोजनामध्ये माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना, गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तथा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको निर्माणकार्य सम्पन्न भई सञ्चालनमा आएको छ । पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण मोडालिटी तयार हुने क्रममा रहेको छ । अन्य २३ वटा आयोजना कार्यान्वयनको चरणमा रहेका छन् ।
गौरवका आयोजनालाई लिएर वर्तमान सरकारले मात्र नयाँ रणनीति लिएको होइन । सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले पनि गौरवका आयोजना व्यवस्थापन गर्ने भनी ठेक्का तोडेको थियो । अन्तरिम सरकारमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकास मन्त्रालयका जिम्मेवारी सम्हालेका कुलमान घिसिङले गौरवका आयोजनाको ठेक्का लिने तर काम नगर्ने र आयोजना अलपत्र पार्ने प्रवृत्ति अन्त्यका लागि ठेक्का तोड्ने काम गरेका थिए । घिसिङले गौरवका आयोजनाअन्तर्गत बबई सिँचाइ आयोजना अघि नबढाएको भन्दै अमन कन्स्ट्रक्सन कम्पनी गुलरियासँग गरिएको ठेक्का सम्झौता तोडेको थियो । बबई सिँचाइ आयोजनाले करिब छ वर्षअघि अमन कन्स्ट्रक्सन कम्पनी गुलरियासँग गरिएको ठेक्का सम्झौता तोडेको थियो ।
बबई मात्र नभई दशक बित्दासम्म गौरवका आयोजना ठेक्का लिने तर सम्पन्न नगर्ने प्रवत्तिले निरन्तरता पाएको छ । कर्मचारी र निर्माण कम्पनीको चरम लापरबाहीका कारणले गर्दा एउटा आयोजना सम्पन्नको लागि दशक बढीको समय लाग्ने गरेको छ । एउटा आयोजना सम्पन्न हुनको लागि करिब एक दशकदेखि तीन दशकको समय समेत लाग्ने गरेको छ । मेलम्ची खानेपानी अयाोजना आर्थिक वर्ष २०५५/५६ सुरु गरिए पनि हालसम्म निर्माण सम्पन्न भएको छैन । आयोजना आव २०८५/८६ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । आयोजनाको संशोधित लागत ३१ अर्ब ३६ करोड रहेको छ । आयोजनाको सुरुवाती लागत २४ अर्ब रुपैयाँ रहेको थियो ।
मेलम्ची मात्र नभई सिँचाइका बबई, सिक्टा सिँचाइ आयोजना, रानीजमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना र सुनकोशी मरिण डाइभर्सन आयोजना भेरी बबई डाइभर्सन आयोजनालगायतको पनि समस्या भनेको निर्माण सम्झौता गर्ने काम नगर्ने रहेको छ । आव २०४५/४६ मा सुरु भएको बबई सिँचाइ आयोजना हालसम्म पनि निर्माण सम्पन्न भएको छैन । पहिलो पटक आयोजना घोषणा गर्दा आव २०६९/७० मा सम्पन्न गर्ने बताइएकोमा हाल संशोधन गर्दै आव २०८२/८३ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको छ । ३७ वर्ष बितिसक्न लाग्दा पनि आयोजना सम्पन्न नहुनुको साथै लागत समेत बढेको छ । आयोजनाको सुरुवातको लागत दुई अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ रहेकोमा संशोधित लागत १८ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।
सिक्टाको आव २०६१/६२ मा स्थापना भई आव २०६२/६३ बाट भौतिक निर्माणको काम सुरु भएको थियो । आयोजना सुरु भएको १९ वर्षपछि आव २०८१/८२ सम्म आइपुग्दा आयोजनाको जम्मा ४१ दशमलव ७९ प्रतिशत निर्माण प्रगति रहेको छ ।
रानीजमरा आव २०६७/६८ मा सम्पन्न गर्ने बताइएकोमा हाल संशोधन गर्दै आव २०८२/८३ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको छ । १५ वर्ष बितिसक्न लाग्दा पनि आयोजना सम्पन्न नहुनुको साथै लागत समेत बढेको छ । सिँचाइ मात्र नभई जलविद्युत्, विमानस्थल, लोकमार्गलगायतका गौरवका आयोजनाको पनि लागत र समय बढी रहेको छ । बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना, गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पोखरा क्षेत्रीय/अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, पशुपति क्षेत्र विकास कोष लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोष, मध्य पहाडी (पुष्पलाल) लोकमार्ग, हुलाकी लोकमार्ग र काठमाडौं तराई–मधेस द्रूतमार्गलगायतका आयोजनाहरू पनि निर्माण सम्झौता गर्ने र काम नगर्ने समस्या रहेको छ ।
आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. प्रकाश कुमार श्रेष्ठले आयोजनामा पर्ने रूख कटान अनुमति लिन र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन स्वीकृत हुन पनि अत्यधिक समय लिने गरेको तथा साथै वन क्षेत्र/राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र आयोजना परेको हुँदा निर्माण कार्य सञ्चालन गर्न समस्या उत्पन्न हुँदा गौरवका आयोजना निर्माण गर्न नसकिने भाष्य निर्माण भएको बताए । हाल गौरवका आयोजनाको संख्या धेरै तर निर्माणसम्पन्न ज्यादै न्यनू हुँदा नागरिकहरूलाई गौरवका आयोजना प्रतिको विश्वास हराउदै गएकोले यसको पुनः संरचना अत्यन्त आवश्यक रहेको श्रेष्ठको भनाइ छ ।
आयोजना व्यवस्थापनका लागि शाह नेतृत्वको सरकारले देशका प्राथमिकता प्राप्त विकास परियोजनाहरूमा स्पष्टता ल्याउन राष्ट्रिय स्तरको आयोजना ‘पाइपलाइन’ तयार गर्ने, सबै परियोजनालाई आर्थिक, सामाजिक तथा वातावरणीय आधारमा प्राथमिकता निर्धारण गर्ने तथा प्रत्येक परियोजनाका लागि उपयुक्त लगानी मोडालिटी–सरकारी, एएए, विदेशी लगानी आदि । तय गर्ने कार्य राष्ट्रिय योजना आयोगले दुई महिनाभित्र सम्पन्न गर्नेबलगायतका विभिन्न रणनीति लिएको छ ।
