काठमाडौं । ललितपुरको गोदावरी क्षेत्रमा निर्माण प्रस्ताव गरिएको पाँचतारे परियोजना हिमाल रिसोर्ट प्रालिसँग सम्बन्धित करिब एक सय ८१ रोपनी जग्गा कारोबार गम्भीर अनुसन्धानको विषय बनेको छ । प्रारम्भिक रूपमा एउटै परियोजनाका लागि उक्त जग्गा खरिद गरिएको थियो । तर विभिन्न निजी कम्पनीहरूको नाममा क्रमिक रूपमा हस्तान्तरण गरिएको पाइएसँगै यस प्रकरणले भूमि व्यवस्थापन, बैंकिङ प्रणाली तथा कर प्रशासनसँग सम्बन्धित अनियमितताबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको हो ।
प्राप्त विवरणअनुसार हिमाल रिसोर्ट परियोजनासँग सम्बन्धित जग्गा संरचना विस्तारै विभाजन गरी विभिन्न कम्पनीहरूको नाममा सारिएको देखिन्छ, जसले वास्तविक स्वामित्व संरचना अस्पष्ट बनाएको छ । यस प्रकरणमा जग्गा हस्तान्तरण र दर्ता प्रक्रियामा ललितपुर मालपोत कार्यालयका भूमिका विशेष रूपमा प्रश्नको घेरामा परेको छ । स्रोतका अनुसार उक्त समयमा निर्णयहरू अघि बढाइएको आरोप सार्वजनिक रूपमा उठ्न थालेको छ । आरोपअनुसार जग्गा दर्ता तथा स्वामित्व हस्तान्तरणका केही प्रक्रियाहरू अस्वाभाविक रूपमा सहज बनाइएको हुनसक्ने भन्दै यस विषयमा आधिकारिक अनुसन्धान आवश्यक भएको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ ।
यदि मालपोत प्रशासनको स्तरमै मिलेमतो वा प्रभाव प्रयोग भएको प्रमाणित भएमा यो प्रकरण सहकारी प्रशासनिक प्रणलीको गम्भीर दुरुपयोगको उदाहरण बन्न सक्ने देखिन्छ । हिमाल रिसोर्ट परियोजनाका लागि करिब १८१ रोपनी जग्गा खरिद गरिएको बताइन्छ । तर त्यसपछि सो जग्गा विभिन्न कम्पनीहरू जस्तैः डेल्टा डेभलपर्स, लेखनाथ डेभलपर्स, गोदावरी डेभलपर्स, गोदावरी भिल्ला डेभलपर्स, रोज हाउजिङ, इन्फिनिटी इन्फ्रास्ट्रक्चर, फेका डेभलपर्स, स्नोअप रिसोर्ट, डायमन्ड हिल्स क्लब, आइरिस हाउजिङ तथा अन्य सम्बन्धित कम्पनीहरूको नाममा क्रमशः हस्तान्तरण गरिएको देखिएको छ । कानुनी तथा आर्थिक क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार एउटै समूहसँग सम्बन्धित धेरै कम्पनी प्रयोग गरेर जग्गा संरचना विभाजन गर्नु प्राय भूमि सिलिङ कानुनलाई परोक्ष रूपमा छल्ने तरिका हुनसक्छ ।
यस्तै, ती कम्पनीहरूको नाममा रहेको जग्गा बैंकमा धितो राखेर ठूलो परिमाणमा कर्जा उठाइएको हुनसक्ने आशंका पनि व्यक्त गरिएको छ । यदि उक्त जग्गाहरूलाई विभिन्न कम्पनीमार्फत धितो राखेर कर्जा प्रवाह गरिएको हो भने समग्र कर्जा रकम सयौँ करोड रुपैयाँसम्म पुग्न सक्ने आर्थिक विश्लेषहरूको अनुमान छ । यस अवस्थामा बैंकहरूले कर्जा स्वीकृत गर्दा वास्तविक स्वामित्व संरचना, जग्गाको कानुनी स्थिति तथा भूमि सिलिङसम्बन्धी प्रावधानहरूको पर्याप्त परीक्षण गरे वा नगरे भन्ने पश्न पनि उठ्ने देखिन्छ । कानुनी विज्ञहरूका अनुसार यस्तो प्रकृतिको संरचना कहिलेकाहीँ वित्तीय कारोबारलाई जटिल बनाउने, कर दायित्व कम देखाउने वा वास्तविक आर्थिक लाभार्थी लुकाउने उद्देश्यले प्रयोग गरिन्छ । एउटै परियोजनाको जग्गा धेरै कम्पनीहरूमा विभाजन गरेर स्वामित्व हस्तान्तरण गर्ने, त्यसपछि बैंक कर्जा उठाउने र आर्थिक करोबार विभिन्न कम्पनीमार्फत घुमाउने संरचना केही अवस्थामा मनी लाउन्डरिङ वा कर छलीसँग सम्बन्धित हुनसक्ने सम्भावना पनि रहन्छ । यस प्रकरणले अहिले भूमि प्रशासन, बैंकिङ प्रणाली र नियामक निकायहरूको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।
त्यसैले सम्पूर्ण जग्गा हस्तान्तरण प्रक्रिया, कम्पनीहरूको वास्तविक स्वामित्व संरचना, बैंक कर्जा प्रवाह तथा कर दायित्वसम्बन्धी विवरणको विस्तृत अनुसन्धान आवश्यक भएको विज्ञहरूको भनाइ छ । यसका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, नेपाल राष्ट्र बैंक, राजस्व अनुसन्धान विभाग तथा कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालय, आन्तरिक राजस्व विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागजस्ता नियामक निकायहरूले संयुक्त रूपमा तथ्यगत अनुसन्धान गर्नुपर्ने माग समेत उठ्न थालेको छ । कानुनी जानकारहरूका अनुसार यदि जग्गा दर्ता वा हस्तान्तरण प्रक्रियामा कानुनी त्रुटि वा दुरुपयोग भएको प्रमाणित भएमा मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ (२) बमोजिम त्यस्तो सम्पत्ति पूर्वस्थितिमा फर्काउन सकिने व्यवस्था समेत रहेको छ । त्यसैले गोदावरी क्षेत्रको यो जग्गा प्रकरण केवल निजी परियोजनाको विषय मात्र नभई भूमि व्यवस्थापनको पारदर्शिता, बैंकिङ प्रणालीको सुरक्षा र सार्वजनिक आर्थिक उत्तरदायित्वसँग सम्बन्धित गम्भीर राष्ट्रिय सरोकारको विषय बनेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।
कर छलेर नियमविपरीत उक्त जग्गा बिक्री गरिएको विषयमाथि आन्तरिक राजस्व विभागले छानबिन गरेर कर निर्धारण गर्न लागेको पनि लामो समय बितिसकेको छ । तर त्यसमा ठोस निर्णय हुन सकेको छैन । कुख्यात बिचौलिया दीपक भट्टको कारण विभाग कुनै निर्णयमा पुग्न नसकेको बताइएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पनि उक्त फाइलमाथि अनुसन्धान भएको थियो । तत्कालीन भूमि सुधार प्रमुख जीवन सेडाइँसँग पटक–पटक बयान लिइएको छ । आयोगका सुरेश न्यौपानेलाई अनुसन्धान अधिकृत तोकेर अनुसन्धान अघि बढाइएको थियो । आयोगमा सेडाइँले नियमविपरीत जग्गा पास भएको स्वीकारेका भए पनि आफ्नो सहमति र जानकारीविना जग्गा नामसारी भएको बयान दिँदै आएको स्रोतको दाबी छ । हिमाल रिसोर्टको नाममा हदबन्दी छुटेको अनुमति नलिई खरिद गरेर प्रचलित नियम कानुनविपरीत सत्ता शक्तिको आडमा तत्कालीन भूमि सुधार मन्त्री बलराम अधिकारीलाई रिझाएर टुक्राटाक्री पारेर बिक्री गरिएको थियो ।
उक्त गैरकानुनी हर्कतविरुद्ध परेको उजुरीमाथि अख्तियाले सुरु गरेको अनुसन्धान भस्मासुरे बिचौलिया भट्टको दबाबपछि रोकिएको छर बालेनको नसालु सरकारले भ्रष्टाचारको अन्त्य सुसासन, विधिको शासनजस्ता कर्णप्रिय शब्दावलीहरू जति नै फलाके पनि त्यसमाथि अनुसन्धान अघि बढ्ने सम्भावना अत्यन्तै कम रहेको बताइएको छ । लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता, परम्परा, नैतिकतालाई ओझेलमा पार्न मात्र अहिले सुशासन र भ्रष्टाचार अन्त्यको नारा दिइएको हो कि भन्ने आशंका गर्न थालिएको बेला भट्टजस्तो कुख्यात बिचौलियामाथिको अनुसन्धान अघि बढ्ने सम्भावना क्षीण हुँदै गरेको हो । यसअघि ओली सरकारकै पालामा तत्कालीन अर्थमन्त्री एवं पूर्व सुकुमवासी एमाले नेता विष्णु पौडेलले बिचौलिय भट्टको फाइदाका लागि दलाली गर्ने गरेको कसैबाट छिपेको छैन र उनले भट्टविरुद्ध परेको सम्पत्ति शुद्धीकरणको उजुरी दबाएको बताइएको छ ।
स्मरणीय के छ भने अख्तियारका प्रमुख प्रेम राई, बिचौलिया दिपक भट्टविरुद्ध परेको सम्पत्ति शुद्धीकरणको उजुरी दबाएको बताइएको छ । उनै राई, बिचौलिया दीपक भट्ट र पूर्वसुकुमवासी भए पनि अहिलेका अर्बपति एमाले नेता पौडेलबीचको हल्काराचाहिँ साझा पात्र रहेको बताइएको छ ।
