डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई नेपालले मात्रै नभएर विश्व जगतले नै दक्षिण एसियाकै आर्थिक विज्ञको रूपमा चिन्दछ । विश्व बैंकसहितका अन्य ठूला अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक फोरमहरूमा डा. वागले परिचित छन् । र अहिले जनताको सपना पूरा गर्ने महान् अभियानमा होमिएका बालेन शाहको टिममा अर्थतन्त्रमा व्यापक सुधार गर्ने चुनौतीपूर्ण संघर्षमा होमिएका छन् । तर, उनै अर्थविज्ञ अर्थमन्त्रीमा ‘नलेज ग्याप’ रहेको उनका निर्णयहरूमा छर्लङ्ग देखिन आउँदा एकाथरी मानिसहरू हच्किन बाध्य भएका छन् ।
अर्थमन्त्री हुनुपूर्व डा. वाग्लेले सवारीमा लगाउँदै आएको ३०० प्रतिशत कर हटाउने मन्तव्य दिएका थिए । सरकारले सार्वजनिक गरेको १०० वटा शासकीय सुधार कार्यक्रमको बुँदा नं ७८ मा रहेको १० वर्षदेखि सञ्चालन नभएर निष्क्रिय रहेका बैंक खातामा रहेको रकम राज्यकोषमा ल्याउने उल्लेख गरेका छन् । यो घोषणा संविधानले व्यवस्था गरेको सम्पत्ति राख्न पाउने व्यवस्थाविपरीत छ । त्यो रकम सहकारीमा ठगिएका व्यक्तिलाई रकम फिर्ता गर्न खर्च गर्ने भनिएको छ । ‘लुटको धनमा फुपूको श्राद्ध’ भनेको पनि यस्तै हो ।
त्यस्तै, २०८२ चैत्र १३ गते अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले १५ वटा विभिन्न आर्थिक क्षेत्रका ऐनहरू एकैसाथ खारेज गर्ने निर्णय गरे ।
नेपालजस्तो आयतमुखी अर्थतन्त्र र भन्सारमुखी राजस्व अर्थतन्त्र भएको देशमा सवारीसाधन आयातको कर पूरै घटाउँछु भनेर मन्तव्य दिनु पूरा हुने सपना हो कि हावा गफ हो ? आगामी जेठ १५ गते उनैले वाचन गर्ने बजेटमा ईभी गाडीको भन्सार दर बढाएको भनेर भाषण गर्नुप¥यो भने मन्त्री हुनुअघि दिएको मन्तव्य कति ट्रोल होला ? दोस्रो नलेज ग्याप कानुनी रूपमा झनै भयंकर देखियो । सार्वभौम संसद्बाट पास भएका कानुनहरूलाई मन्त्रीस्तरीय निर्णयमा हस्ताक्षर गरेकै भरमा खारेज गरिदिएँ भनेर व्यापक प्रचारप्रसार गराइयो । संसद्बाट पास भएका ऐनहरू मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट खारेज हुनै सक्दैन । अनि तीन दिनपछि ती कानुनहरूको औचित्यमाथि अध्ययन कार्यदल बनाइएको छ । अर्थविज्ञ, रणनीतिक योजनाकार भन्नेबित्तिकै कानुनी दृष्टिकोणबाट समेत आर्थिक नीति र कानुनहरूको विश्लेषण र पालना गराउने योजना हुनुपर्दछ ।
तेस्रो नलेज ग्यापमा राजस्व अनुसन्धान विभाग र कालोबजारी नियन्त्रण ऐन खारेज गर्ने भनेर प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । जनताले रास्वपा र घण्टीलाई जनताको पक्षमा काम गर्ने भनेर मत दिएर जिताएर पठाएका हुन् । तर, वाग्ले मन्त्री हुनेबित्तिकै पहिलो निर्णय राजस्व अनुसन्धान विभागलाई खारेज गर्ने भनेर निर्णय गरियो । राजस्व अनुसन्धान विभागभित्रको विकृति छ, त्यसलाई रोक्न र नियन्त्रण गरिनुपर्छ । बच्चाले दिसा गर्यो भनेर उसको काट्ने वा सिलाउने होइन दिसा सफा गर्ने हो । सत्ताले खडा गरेको एकाध बिचौलिया जस्तो कि दिपक भट्ट, तारा सापकोटाहरूलाई प्रयोग गरेर देउवाकी श्रीमती आरजु राणा देउवाको सालो भुषण राणा, ओलीको पीए राजेश बज्राचार्य, प्रचण्डकी छोरी गंगा दाहाल, कृष्ण बहादुर महरा, वर्षमान पुन, विष्णु पौडेल, प्रकाशशरण महतजस्ता केही मुठ्ठीभर व्यक्तिले विभागलाई ‘ब्ल्याक मेल’ र ‘बार्गेनिङ’को औजार बनाए भन्दैमा विभाग नै खारेज गर्नु मनासिव होइन । राम नवमीमा सुरु भएको बालेन सत्ता रामराज्यभन्दा पनि तस्कर सपना सुशासन नहोला भन्न नसकिने अवस्था छ ।
अहिले पनि राजस्व अनुसन्धान विभागमा खर्बौँ रुपैयाँ राजस्व छलीका फाइल खडा भएर थन्किएको अवस्थामा छन् । कर्मचारीले ती फाइल पालेर राखेका छन्, दुहुनो गाई बनाएका पनि होलान् तर अब विभागलाई नै खारेज गर्दा न फाइल खडा हुने भए न त एकाध कारबाही नै । यसले गर्दा अब तस्कर राज मौलाउने निश्चित छ ।
बालेनले शपथ गर्न नपाउँदै माफियाहरू खासगरी नवनागरिक वा अनागरिकहरूले आफ्नो दिन फर्किएको महसुस गरिसकेका छन् । विभागलाई बार्गेनिङको हतियार बनाउने बिचौलिया भट्ट र सापकोटाहरू मात्र नभएर देउवाकी स्वास्नी र सालो, ओलीको सालो र प्रचण्डकी छोरीलाई कानुनले पाता फर्काए कसले विरोध गर्दछ र ? तर विभाग नै खारेज गरेर राजस्वमाराहरूलाई उन्मुक्ति लगाइदिनेजस्तो गर्नुचाहिँ राम्रो संकेत होइन । खतरा बढिरहेको बेला सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई खारेज गरेर तस्करीतन्त्रलाई मलजल गर्न खोज्नु किताव पढेको अर्थशास्त्री वाग्लेको व्यावहारिक नलेज ग्यापकै रूपमा हेरिएको छ ।
सपना सुशासन तर पहिलो निर्णय सुशासनका लागि नियमन गर्ने निकाय नै खारेज ! स्वर्णिम वाग्लेले बालेन शाहको सपनाको उल्टो दिशातफको यात्रा तय गरेका छन् । डा. वाग्लेले राजस्व छलीको अनुसन्धान गर्ने निकायलाई नै खारेज गरेर व्यापारीलाई खुसी पार्ने काम गरे । सो कुराको प्रमाण नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले निकालेको विज्ञप्ति, चेम्बर अफ कमर्सले निकालेको विज्ञप्तिबाट समेत पुष्टि हुन आउँछ । राज्यकोषको ढुकुटी डेढ अर्ब रुपैयाँ बजेट घाटामा चलिरहेको छ अनि राजस्व अनुसन्धान विभागलाई बन्द गरेर व्यापारीलाई राजस्व मार्ने छुट दिने कार्य जनताको पक्षमा हुन सक्दैन । पिपुल सेन्ट्रिक एप्रोचमा डा. वाग्लेको यो अर्को नलेज ग्याप हो । आज जोजुकै व्यक्ति न्युरोड वा भृकुटीमण्डपमा सामान किन्न जाँदा हजार रुपैयाँको सामानलाई पाँच हजार असुली गर्दछन् । दाल, चामल, चिनी, इन्धनमा पटक–पटक कालोबजारी नेपालीहरूले भोग्दै आएका छन् । करिब २२ वर्ष पहिले प्याजमा गरिएको कालोबजारी काण्डहरू भित्रभित्रै दैनिक हुनेगरेका छन्, त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने कानुन खारेज गरेर अर्थमन्त्री वाग्लेले बहुराष्ट्रिय कम्पनीको पक्षमा नीति बनाउन खोजेको होइन भनेर कसरी भन्न सकिन्छ ? युवा बौद्धिक अर्थमन्त्री भनिएको आशालाग्दो एक व्यक्तिका लागि यस्तो ग्याप ठूलो नैतिक प्रश्न पनि हो ।
सरकार बनेकै दिनबाट नलेज ग्याप हुन थालेपछि स्वर्णिम वाग्ले मात्रै असफल हुँदैनन्, जनतालाई भ्रष्टाचार र गरिबीको दलदलबाट मुक्त गर्ने बालेन शाहको सपना पनि ढल्छ । यसको साथसाथै जनताको विश्वासको धरोहर पनि ढल्छ र फेरि अर्को विद्रोह निम्तिन्छ । अर्थमन्त्रीमा भएको अहिलेको नलेज ग्याप बेलैमा सच्च्याउनु पर्दछ र सही माग पहिल्याउन सक्नुपर्दछ । अन्यथा माओवादीका डा. बाबुराम भट्टराईले चलाएको अर्थतन्त्रजस्तो हुन्छ र त्यसले विकृत रुप लिँदा महरा र वर्षमानले चलाएको अर्थतन्त्र हुन पुग्दछ ।
२०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना भएपछि डा. रामशरण महतले सुरु गरेको आर्थिक उदारीकरण उत्तराधिकार दिन सक्ने सामथ्र्य डा. वाग्लेमा छ कि भन्ने जनअपेक्षा छ । तर ‘काशी जान कुतीको बाटो’ हिँडेर पुगिँदैन । त्यो दुई तिहाइको बहुमत अहिलेको गलत बाटो छाडेर देशलाई सुमार्गमा ल्याउनका लागि हो तर तस्करीतन्त्रका लागि ढोका खोलेर मुलुकमा रामराज्य स्थापना हुँदैन । अर्थमन्त्री वाग्लेले विभागमा लुकाएर राखिएका राजस्व छलीका फाइल खोल्नुपर्थ्यो र मुद्दामा लैजानुपथ्र्यो । जस्तो कि अन्नपूर्ण होटलले ३२ लाख अमेरिकी डलर अपचलन गरेको फाइल लुकाएर राखिएको छ ।
वर्ल्डलिंकले नौ अर्बभन्दा बढी राजस्व छलेको फाइल लुकाइएको छ । एनसेलको त्यस्तै छ । यी एकाध उदाहरण मात्र हुन् । एक हजारभन्दा बढी राजस्व छलीका ठूला फाइल विभागमा राजनीतिक सौदाबाजीमा लुकाएर राखिएका छन् । ‘हलो मोबाइल’को नाममा निरज गोबिन्द श्रेष्ठ, उपेन्द्र महतो, अजय सुमार्गीले गरेका घोटालाका फाइल सुल्ने दिन कहिल्यै आएन । रघुवीर महासेठले गरेको यूटीएलको घोटाला कहिल्यै खुलेन । यसरी लुकाएर राखिएका फाइल खुल्दै नखुली विभाग खारेज गरिनु सर्वसाधरण जनताको हितको कार्य किमार्थ हुन सक्तैन । सत्ता सम्हालेदेखि नै यसरी गलत कार्य गरेर अघि बढ्दा मुलुकको आर्थिक मेरुदण्ड नै कमजोर हुन पुग्दछ । भन्सार छलेको सामान समाउँदा होस् वा विदेशी मुद्रा अपचलन गर्दा नै किन नहोस्, त्यस्तो अवस्थामा विभागबाट भएको गल्ती सुधारेर एक्सनमा जानुपर्ने संसद्ले पारित गरेको ऐन कानुन र त्यसले गठन गरेको विभाग हुकुम प्रमाङ्गीको शैलीमा खारेज गर्दा मुलुकमा स्थापना हुनेचाहिँ तस्करतन्त्र नै हो । तर त्यो हुन नदिने हो भने अर्थमन्त्री वाग्लेले नलेज ग्यापलाई सुधार्नु नै अति उत्तम हुने बुद्धिजीवीहरूको भनाइ छ ।
